काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले २०५२ भदौ १२ संसद पुनर्स्थापनाको फैसला सुनाएपछि सत्ता सञ्चालन गरिरहेको एमाले निकै आक्रोशित भएको थियो । एमालेले आफ्ना भ्रातृ संस्थाहरूमार्फत प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले अन्यायपूर्ण फैसला गरेको भनाइ सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । 

नेताहरूको बोली पनि सर्वोच्चको फैसलामा चित्त नबुझेको प्रस्ट झल्किन्थ्यो । संसद् पुनर्स्थापना गर्ने फैसला भएकै दिन अदालत परिसरमै प्रधानन्यायाधीशलाई ‘फाँसी दे’ जस्ता नारा लगाइएको थियो । प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनका लागि गरेको सिफारिस बदर गरेपछि एमालेले सर्वोच्च अदालत पूर्वाग्रही भएको बताउँदै आएको थियो । 

प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत नपाएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो । २०५२ भदौ २६ मा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई राजाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । एमालेले सत्ता हस्तान्तरणमा सहयोग गरे पनि अदालतको निर्णयविरुद्ध भने मुलुकभर भ्रातृ संस्थाहरूमार्फत आफ्नो अभियानलाई सक्रिय बनाइराखेको थियो । 

अदालतको फैसला आएलगत्तै काठमाडौंलगायतका मुलुकका मुख्य सहरमा नाराजुलुस सुरु गरेको थियो । मुलुकभर भ्रातृ संस्थाहरूले सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध आन्दोलन नै गरेका थिए । २०५१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सिफारिस गरेको मध्यावधि निर्वाचनलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएको तर अधिकारीले गरेको सिफारिस उल्ट्याएको तर्क एमालेको थियो । 

देउवा प्रधानमन्त्री बनेको साता बितिसके पनि एमालेको आक्रोश साम्य भएको थिएन । त्यसैले एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले २०५२ असोज १ मा काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अदालतप्रति पुनः आक्रोश पोखेका थिए । पार्टी पत्रकार अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा महासचिव नेपालले संसद् पुनर्स्थापनाको निर्णय सुनाउने न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउने बताएका थिए । उनको यो भनाइले एमाले सर्वोच्चप्रति कति आक्रामक रहेछ भन्ने प्रस्ट सन्देश सार्वजनिक भएको थियो । उनले अदालतबाट विवादरहित फैसला हुन नसकेको भन्दै त्यसको विरोध गर्नु संवैधानिक अधिकार भएको तर्क गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘सर्वोच्च अदालतको गरिमा कायम राख्न र वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले एमालेका नेतालाई हत्कडी लगाइदिन्छु भनेकाले न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।’

फैसला जबरजस्ती पालना गर्नुपर्छ भन्ने छैन भन्दै उनले अदालतले न्याय दिन नसकेको तर्क गरेका थिए । उनले सर्वोच्चले गरेको संसद् पुनर्स्थापनाको निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्ने बताए । 

पत्रकार सम्मेलनमा एमाले प्रचार विभागद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा देउवा नेतृत्वको सरकारलाई सत्ता स्वार्थको गठबन्धन भएको उल्लेख गरिएको थियो । केही वर्षमै पञ्चहरू सरकारमा जाने परिस्थिति बनेको प्रति पनि एमाले असन्तुष्ट थियो । २०४६ को परिवर्तन संस्थागत हुन नपाउँदै पूर्वपञ्चहरूले सत्तामा जाने अवसर प्राप्त गरेका थिए । २०५१ को निर्वाचनमा राप्रपाले २० सिट जितेको थियो । एमालेलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउने हो भने राप्रपालाई अनिवार्य रूपमा सत्तामा लैजानुपर्ने परिस्थिति बनेको थियो ।