काठमाडौँ — सर्वोच्चले संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला गरेकै दिन २०५२ भदौ १२ बेलुकी तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले केही मन्त्री, स्थायी समिति सदस्यसहित शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा उपचार गराइरहेका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई भेटेका थिए । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर मध्यावधि निर्वाचन रोकेपछि एमाले नेतृत्वले अस्पतालमै अनौपचारिक बैठक गरेको थियो ।

बैठकमा न्यायालयले सरकारलाई हराएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने विषय उठेको थियो । अधिकारीले पनि आफू राजीनामा दिन तयार भएको बताएका थिए । तर पार्टीभित्रका केही नेताले राजीनामा दिँदा एमालेले सुरु गरेको सुधारको काम अलपत्र पर्ने धारणा राखे । नेताहरूले एमालेले थालेको काम रोकिँदा कार्यकर्ताको मनोबल घट्ने भन्दै ‘षड्यन्त्र’विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने मत पनि राखेका थिए । केही नेताहरूले संघर्षको बाटो रोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । फरक फरक मत आएपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेरै औपचारिक निर्णय गर्ने सहमतिमा अस्पतालको अनौपचारिक बैठक टुंगिएको थियो । 

अस्पतालको अनौपचारिक सहमतिअनुसार एमाले मुख्य कार्यालय बल्खुमा २०५२ भदौ १३ मा बसेको बैठकमा अदालतको फैसलाप्रति दुई धारको परस्पर विरोधी धारणा प्रस्तुत भएको थियो । पार्टी न्यायिक कमिटीको अध्यक्षको हैसियतमा केन्द्रीय कमिटीमा आमन्त्रित गरिएका कानुन मन्त्री सुवासचन्द्र नेम्वाङले अप्रत्यक्ष रुपमा अदालतको निर्णय मानेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘अदालतको फैसलामा केही बुँदा राजनीतिक प्रकृतिको भए पनि समग्र फैसला ऐतिहासिक महत्त्वको रहेको छ ।’ अदालको फैसलाका विषयमा नेम्वाङले विस्तृत विश्लेषण सुनाएका थिए । उनले फैसलाको चिरफार गरेपछि केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले फरक/फरक भनाइ राखेका थिए । 

बैठकमा राजाले गल्ती गर्दैनन् भन्ने मान्यता स्थापित भएको धारणा पनि आएको थियो । खासमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसलाई जस्तको तस्तै कार्यान्वयन गरेकाले संवैधानिक राजाको भूमिका विश्वसनीय भएको एकाथरी केन्द्रीय सदस्यको भनाइ थियो । उनीहरूले यसले संसदको सर्वोच्चता कायम गराउँदै प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गराएको बताएका थिए । 

अर्काथरी केन्द्रीय सदस्यले सर्वोच्चको फैसलालाई प्रायोजित भन्दै उल्ट्याउनुपर्ने बताएका थिए । फैसला राजनीतिक रूपमा पूर्वाग्रही भएकाले त्यहीअनुसार प्रयास गर्नुपर्ने धारणा उनीहरूको थियो । अदालतको फैसला मान्नुपर्ने पक्षले बैठकमा आफ्नो धारणासहित ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । उनीहरूले एमालेले राजीनामा दिएमा आकाश नखस्ने बताएका थिए । राजीनामा दिएमा कम्युनिस्टहरू नैतिकवान् हुने रहेछन् भन्ने देखिने भनाइ उनीहरूको थियो । बैठकपछि महासचिवका नाममा एमालेले वक्तव्य जारी गरेको थियो । त्यही वक्तव्यको केही बुँदामा टेकेर नेताहरूले जनवर्गीय संगठनलाई अदालतविरुद्ध सडकमा उतारेका थिए । 

सडक आन्दोलन त सुरु भएको थियो तर यसले दिने सन्देशका विषयमा केही नेता चिन्तित थिए । केही नेताले तत्कालका लागि अदालतविरुद्ध जनलहर देखिए पनि त्यसले दीर्घकालीन घाटा गर्ने बताएका थिए । सडकमा मुठभेडको अवस्था आएको र अदालतविरुद्ध जथाभावी नारा लगाएको विषय गम्भीर रुपमा उठेको थियो । सडकमा लागेको नाराले नेताहरूको चरित्र देखाएको भन्दै एमालेको न्यायालयप्रतिको धारणा नकारात्मक भएको सन्देश जाने चिन्ता पार्टी निकट बुद्धिजीवीले गरेका थिए । उछृंखल गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत गलत सन्देश जाने चिन्ता उनीहरूको थियो । न्यायालय एमालेको देखाउने दाँत रहेछ, चपाउने दाँतले त न्यायालयलाई समेत पचाउन नसक्ने रहेछ भन्ने बुझाइ भविष्यका लागि खतरा हुने भनाइ ती नेताहरूको थियो । 

यसरी पार्टीमा आएको फरक–फरक धारणाले सडक आन्दोलनलाई सघाएको थियो । अध्यक्ष र महासचिव रहेका जनवर्गीय संगठनले सडक आन्दोलन गर्ने तर नेताहरूले आन्दोलन हामीले गरेको होइन भनेर दोधारे प्रवृत्ति देखाएको भन्दै पार्टीमा असन्तुष्टि बढेको थियो । नेताहरू दुई धारमा विभाजित भएका थिए । 

पार्टीमा दोधार भइरहेका बेला २०५२ भदौ २५ मा प्रधानमन्त्री अधिकारीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर पार्टीमा भने २०४९ मा भएको पाँचौं महाधिवेशनमा रोपिएको अल्पमत र बहुमतको मनस्थितिले विभाजनको रेखा कोरिरहेको थियो । विभाजनको डरलाग्दो रेखा कोरिएको भन्दै एमाले निकटहरूले विश्लेषण गरेका थिए । त्यतिबेला एमाले बाहेकका कम्युनिस्टहरूले एमालेलाई कम्युनिस्ट मान्दैनथे । प्रजातन्त्रवादीहरूले एमालेलाई प्रजातन्त्रवादी मान्दैनथे । एमालेभित्रको दुई धारले नै सरकारबाट बाहिरिनुपरेको धारणा पनि एकाथरीले राखेका थिए । जनताको बहुदलीय जनवाद पक्षधर महासचिव नेपाल, उपमहासचिव वामदेव गौतम, केपी शर्मा ओली, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप नेपालहरूले तत्कालीन संसदीय दलको काम झलनाथ खनाललाई दिन सकिने भन्दै छलफल चलाएका थिए । उनीहरू खनाललाई पार्टी संसदीय दलको नेताको काम दिन सहमत देखिएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीको जवाफ टेलिभिजनबाट ! 

हेलिकोप्टर दुर्घटनामा घाइते भएका प्रधानमन्त्री अधिकारीले संसदमा आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको जवाफ २०५२ भदौ २५ मा नेपाल टेलिभिजनबाट दिने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । संसदको परामर्श समितिले शनिबार अविश्वासको विषयमा मतदान हुने कार्यक्रम राखेकामा एमालेको अनुरोधमा एक दिन पछि २५ गतेका लागि सारिएको थियो । नेपाली कांग्रेससिहत विपक्षी दलहरूले २०५२ जेठ २८ मा अधिकारीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अविश्वास प्रस्तावमा उठेको विषयमा शिक्षण अस्पतालबाटै जवाफ दिने व्यवस्था मिलाइदिन प्रधानमन्त्री अधिकारीले सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए । सोही अनुरोधअनुसार संसदको कार्यव्यवस्था समितिले टेलिभिजनमार्फत जवाफ दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । अधिकारीले सुरुमा जवाफ पढ्ने र आवश्यक परेमा त्यसपछि अन्य मन्त्रीले पनि पढ्न सक्ने निर्णय कार्य व्यवस्था समितिले गरेको थियो । २०५१ मंसिर १४ मा बनेको एमालेको अल्पमतको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा कांग्रेसहित १ सय ६ मत खस्ने अनुमान गरिएको थियो । अविश्वास प्रस्तावसहित भावी प्रधानमन्त्री कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने निर्णय विपक्षी दलहरूले गरेका थिए । 

एमालेमा झांगिएको दोधारे नीति, अदालतविरुद्ध भइरहेको आन्दोलन, प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव, प्रधानमन्त्री अधिकारीले टेलिभिजनमार्फत संसदलाई दिने जवाफलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रकार तारानाथ दाहालसहितको टिमले तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५२ भदौ २५ मा ‘एमालेको यक्ष प्रश्नः पार्टीको नेतृत्व कसले लिने ?’ र ‘प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा निर्णय आज’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको थियो ।