काठमाडौँ — स्थानीयले नुवाकोटको बञ्चरेडाँडाको ल्यान्डफिल साइटमा काठमाडौंको फोहोर फ्याँक्न नदिएको घटना सेलाएको करिब डेढ महिना बितेको छ । सरकारले दिएको सडकलगायतका विकासको आश्वासन र स्थानीयको स्वास्थ्यमा परेको असरको विषय उठाएर स्थानीय जनप्रतिनिधिकै अगुवाइमा बेलाबेलामा फोहोरको ल्यान्डफिल साइटमा अवरोध हुने गरेको छ ।

यो विगत ३५ वर्षदेखि कहिल्यै नसुल्झिने समस्याका रूपमा स्थापित छ । २०४६ को परिवर्तनपछि सडक र सदन तताएको एउटा विषय फोहोर व्यवस्थापन पनि हो । पञ्चायतकालको हिसाब नगर्ने हो भने पनि त्यतिबेला सुरु भएको फोहोर व्यवस्थापन समस्या अहिले पनि लगभग उस्तै छ । किनकि, अहिले पनि स्थायी प्रकृतिको डम्पिङसाइट क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । त्यसैले बेलाबेलामा फोहोर उठ्न नसकेका कारण काठमाडौं दुर्गन्धित हुन छाडेको छैन । 

८० को दशकमा जर्मनीका प्राविधिकले फोहोर व्यवस्थापनमा झण्डै २६ करोड खर्चेर फर्केका थिए । तर फोहोरको समस्या हल भएको थिएन । २०४६ पछि गठन भएको अन्तरिम सरकारसमेत गरेर तीनवटा सरकार बनिसकेका थिए । २०५२ साउनसम्म चौथो सरकार गठनको तयारी थियो । तर फोहोरको समस्या हल गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई राजनीतिक ‘इस्यु’ बनाइरहने प्रवृत्ति बढिरहेको थियो । 

२०४८ मा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो भने स्थानीय निकाय काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै गरेको थियो । त्यतिबेला काठमाडौंको मेयर पीएल सिंह र उपमेयर नवीन्द्रराज जोशी थिए । केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार कांग्रेसको भएकाले २०४८ को निर्वाचनबाट बनेको प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन प्रतिपक्षी दल एमालेले बेलाबेलामा उठाउने गरेको एउटा ‘इस्यु’ फोहोर पनि थियो । फोहोरको विषयमा सदनमा आवाज उठाउने र सडकमा आन्दोलन गर्ने गतिविधि भई नै रहन्थ्यो । 

त्यतिबेला जर्मनीको प्राविधिक सहयोगमा काठमाडौं उपत्यका फोहोरमैला व्यवस्थापन आयोजनामार्फत ठाउँठाउँमा फोहोर ˆयाँक्ने कन्टेर राखिएको थियो । फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा जनचेतना बढाउने गतिविधि सञ्चालन गरिएको थियो । तर काठमाडौंवासीले कन्टेनरमा फोहोर ˆयाँक्न मानेका थिएनन् । उनीहरूले कन्टेनरको फोहोर कुहिएर झन् गन्हाउने तर्क गरेका थिए । बरु सडकमा फोहोरको डंगुर देखिन्थ्यो । फोहोरको थुप्रो काठमाडौंको सडकमा जताततै देखिन थालेपछि सडकदेखि सदनसम्म सांसदहरू नै भाषण गर्न थाल्थे । जर्मनीका प्राविधिकहरूको प्रयासमा गोकर्ण ल्यान्डफिल साइट निर्माण गरिएको थियो । तर ल्यान्डफिल जाने बाग्मती पुल र बाटो पनि सरकारले बनाएको थियो । यद्यपि, उक्त ल्यान्डफिल प्रयोगमै आउन सकेन । 

जर्मनीले सरकार र नागरिकको बराबर सहभागिता गराउने प्रयास गरेको थियो । सरकारले भने काम गर्नेभन्दा पनि व्यवस्थापन केन्द्रलाई कर्मचारी भर्तीको थलो बनाएको थियो । जर्मनहरूले टेकुमा मल बनाउने कारखाना पनि खोलिदिएका थिए । यद्यपि, स्थानीयले वरिपरिको बस्तीमा गन्हायो भन्दै विरोध भएपछि अन्तरिमकालका मन्त्री अच्युतराज रेग्मीले कारखाना बन्द गराएका थिए । 

त्यतिबेला नगरपालिकासँग ६८ वटा ट्रक र केही ट्रयाक्टर थिए । तर उठाएको फोहोर ˆयाँक्ने भरपर्दो स्थान थिएन । काठमाडौंका उपमेयर जोशीले गुनासो गर्थे, ‘काम गर्छु भनेर मात्र नहुने रहेछ । समन्वय र कामै गर्ने मनस्थिति नभएसम्मा गफ गरेर मात्र नहुने रहेछ ।’ 

२०४८ को जनगणनाअनुसार काठमाडौंको जनसंख्या ४ लाख २५ हजार ७ सय २७ थियो । तर २०५२ मा जनसंख्या बढेर झण्डै ७ लाख पुगेको अनुमान थियो । जोशीले सरकार र नगरपालिकाबीच समन्वय नभएका कारण फोहोरको समस्या हल गर्न कठिन भएको बताएका थिए । सबैभन्दा ठूलो समस्या ल्याल्डफिल साइट नै थियो । नगरपालिकाले शोभा भगवती क्षेत्रमा केही फोहोर फ्याँक्ने गरेको थियो । तर बिस्तारै शोभा भगवतीमा पनि ठाउँ अभाव देखिन थालेको थियो ।

काठमाडौंमा त्यतिबेला ६ सय घनमिटर फोहोर संकलन हुने गर्थ्यो । तर दैनिक सय घनमिटर फोहोर मात्र उठाउने गरिएको थियो । सडकको कुनाकानी र छेउमा फोहोरको थुप्रो देखिन्थ्यो । भगवतीवहाल क्षेत्रमा थप ठाउँको विस्तार गरेर फोहोर डम्पिङ गर्न सकिने भए पनि कांग्रेस र एमालेलाई चुनावमा भोट घट्ला भन्ने चिन्ता थियो । स्थानीयलाई मर्का पर्ने गरी फोहोर थुपार्दा भोट बैंक बिग्रने डर थियो ।

पूर्ववर्ती (कांग्रेस) सरकारले नुवाकोटको ओखरपौवामा फोहोर ˆयाँक्न उचित स्थान भएको ठहर गरेको थियो । बाजागाजासहित ओखरपौवा पुगेको सरकारी टोलीले डम्पिङ साइट यकिन भएको पनि बताएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधि सहभागी भएको कमिटी बनेको थियो । वातावरणसम्बन्धी अध्ययन गर्दा उक्त स्थान उपयुक्त ठहरिएको थियो । तर उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन नहुँदै २०५१ कात्तिकमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । 

अल्पमतको सरकारले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्न जोशीसँग उपमेयरमा प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेदवार एमालेका केशव स्थापितलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । स्थापितले काम सुरु गरेको केही दिनमा अन्नपूर्ण होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सेतीदेवी गाउँमा फोहोर थन्क्याउने यकिन भएको जानकारी गराएका थिए । तर एमालेकै पूर्वसांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठ स्थापितको प्रस्तावमा असहमत थिए । त्यसैले उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।

त्यसपछि चुन्नीखेलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भएको थियो । उक्त प्रयास सफल नहुँदै तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्री सीपी मैनालीले २०५२ जेठभित्रमा फोहोर व्यवस्थापन टुंगिने बताएका थिए । सीपीलाई नै मन्त्रीबाट हटाएपछि उनको प्रयास पनि बीचैमा तुहिएको थियो । त्यतिबेला भन्ने गरिन्थ्यो, ‘काठाडौंमा फोहोरको थुप्रो बढ्दैछ । अब यतिखेर काठमाडौंवासीको भोट लिन चाहने कसैलाई पनि एउटा अपूर्व अवसर आएको छ । फोहोर सफा गर्ने र भोट लिने अवसर छ ।’