काठमाडौँ — ‘कम्युनिस्ट शासकहरू निरंकुश हुन्छन् । उनीहरूविरुद्ध बोल्न पाइँदैन । चुनावी प्रतिस्पर्धा नगरी सत्तामा बस्छन् र एकदलीय शासन चलाउँछन् । खुला अर्थतन्त्र स्विकार्दैनन् ।’ १९९० को दशकमा विश्वका कम्युनिस्ट शासकहरूले यस्ता आरोपको बढी नै सामना गरेका थिए ।

त्यति नै बेला पूर्वी युरोपमा चलेको परिवर्तन र सोभियत संघको विघटनले कम्युनिस्ट शासन ढल्दै गएको सन्देश विश्वभर फैलिएको थियो । त्यसैलाई उदाहरण बनाएर नेपालमा विशेषतः नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरूले विश्वबाटै कम्युनिस्ट शासन ढल्दै गएको भाषण गरिरहन्थे । कम्युनिस्टहरूले संसदलाई ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ’का रूपमा बुझ्ने गरेको प्रसंग जोड्दै संसदवादीहरूले एमालेको आलोचना गरिरहेको अवस्था थियो । 

२०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुदलीय व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध नभएको र प्रजातन्त्रमा विश्वास नगर्ने दलका रूपमा नेपालमा बेलाबेलामा राजनीतिक घोचपेच चली नै रहेको थियो । २०४५ माघ ५ मा त्यतिबेलाको प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंहको क्षेत्रपाटीस्थित निवासमा भएको भेलापछि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि बहुदल प्राप्तिको आन्दोलनमा सँगसँगै हिँडेका थिए । २०४६ फागुन ७ बाट सुरु भएको पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनमा संयुक्त वाममोर्चाका नामबाट कांग्रेस र कम्युनिस्ट एकैसाथ सडकमा उत्रेका थिए । 

विश्वबाट कम्युनिस्ट शासन ढल्दै गएको र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै शासन सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई स्विकार्दै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू २०४८ को निर्वाचनमा होमिएका थिए । खासमा एमाले महासचिव मदनकुमार भण्डारीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) को सिद्धान्तलाई २०४९ माघमा भएको पाँचौं महाधिवेशनबाट पारित गराएर कम्युनिस्टहरू पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धा गरेर सत्तामा जान सक्छन् भन्ने सन्देश दिएका थिए । 

२०४६ को परिवर्तनपछि नेकपा माले र मार्क्सवादी एकीकरण भएर एकीकृत मार्क्सवादी–लेलिनवादी (एमाले) बनेको थियो । २०४८ को आमनिर्वाचनमा एमालेले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा ६९ सिट जितेको थियो भने २०५१ को मध्यावधिमा ठूलो पार्टीको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थियो । तर पनि एमालेलाई कम्युनिस्ट प्रजातन्त्रवादी हुन सक्दैनन् भन्ने आरोप लागी नै रह्यो । 

२०५२ जेठ २७ मा अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले राजालाई संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्न सिफारिस गरेका थिए । त्यसैले मुलुकमा प्रतिनिधिसभाविहीन अवस्था सिर्जना भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले २०५२ मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा चली नै रहेको थियो । 

महासचिव मदन भण्डारीको २०५० मा दासढुंगा दुर्घटनामा निधन भएकाले उनले प्रतिपादन गरेको जबजको व्याख्या गर्ने सबै दायित्व तत्कालीन नेतृत्वमा आएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा पार्टीहरू मध्यावधि निर्वाचनमा होमिन लागेका बेला कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, सद्भावना पार्टीलगायतले एमालेमाथि सत्ता सञ्चालनका क्रममा निरंकुश बनेको, संविधानका प्रावधान तहसनहस बनाएको, अर्थतन्त्र बिगारेको र समग्रमा कम्युनिस्ट चरित्र देखाएको आरोप लगाएका थिए । 

एमाले नेताहरूले आफूहरू विश्वका कम्युनिस्टभन्दा फरक भएको, चुनावी प्रतिस्पर्धा र बहुदलीय व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउने प्रयत्न गरिरहेका थिए । बहुदलीय जनवादले एमालेलाई प्रजातन्त्र र बहुलवादमा विश्वास राख्ने पार्टीका रूपमा त चिनाएको थियो तर बेलाबेलामा एमाले नेताहरूको सार्वजनिक रूपमा बोल्ने विवादस्पद अभिव्यक्तिले भने अविश्वास पैदा गरिरहेको थियो ।

प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले एमाले र नेपाली कम्युनिस्टहरूमाथि लाग्ने गरेको आरोपको खण्डन गर्दै प्रजातन्त्रप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता प्रस्ट्याउने प्रयास गरेका थिए । २०५२ असार १४ मा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा मनमोहनले बुर्जुवाहरूले कम्युनिस्टहरू निर्वाचनबाट सत्तामा जाँदैनन् र केबल तानाशाहीमा मात्र विश्वास राख्ने राजनीतिक प्राणी हुन् भन्ने भ्रम फैलाएको गुनासो पोखेका थिए । मनमोहनले महासचिव मदनले बहुदलीय व्यवस्था पुँजीवादी पद्धति मात्र नभएको र जनवादी पनि हुन सक्ने बताएर एमाले प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने पार्टीका रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर सोही कार्यक्रममा एमालेका तत्कालीन उपमहासचिव वामदेव गौतमले प्रतिक्रियावादविरुद्ध बम भएर पड्कने र सबैलाई एउटै खाल्डोमा पुर्ने अभिव्यक्ति दिएर बहुदलवादीले गरेको शंकालाई मद्धत पुर्‍याएका थिए । 

‘जननेता मदन भण्डारी र बहुदलीय जनवाद’ को विषयमा बोल्दै मनमोहनले एमालेप्रति शंका नगर्न आग्रह गरेका थिए । उनले विश्व नै शीतयुद्धपछिको संक्रमणकालीन अवस्थामा उभिएको भन्दै बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीले मान्यता पाउँदै गइरहेको बताएका थिए । मनमोहनले कम्युनिस्टहरूले एकदलीय व्यवस्थाभित्र उत्पन्न भएको विकृति, विसंगति र विडम्बनाहरूको सैद्धान्तिक उपचार खोज्नु आवश्यक भएको धारणा अघि सारेका थिए ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमै सबैभन्दा बढी अघि बढेर पाँचौं महाधिवेशनबाट एमालेले जबजको सिद्धान्त पारित गरेको र त्यसकै आधारमा जनताले मत दिएर एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको भनाइ उनको थियो । मदनले कम्युनिस्टहरूले एकदलीय शासन चलाउँदा शासन व्यवस्थामा देखिएको दोषका विषयमा गहिरो चिन्तन गरेर एमाले अझ बढी प्रजातन्त्रवादी हुने सन्देश दिएको भन्दै मनमोहनले त्यही कारण बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त अघि सारेको बताएका थिए । 

नेपालको इतिहासका कम्युनिस्ट पार्टीबाट पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला एमालेले प्रतिपादन गरेको बहुदलीय जनवादका विषयमा उठेका सवालहरू र उसको प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताको सन्दर्भ सामग्रीमा केन्द्रित रहेर तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले ‘बहुदलीय व्यवस्था पुँजीवादी पद्धति मात्र नभएको दाबी’ शीर्षकमा २०५२ असार १५ मा प्रकाशित गरेको थियो ।