काठमाडौँ — पञ्चायतकालका पशुपतिशमशेर राणादेखि बहुदलपछिको अन्तरिम शासन, कांग्रेस शासन र एमाले सरकारको जलस्रोतमन्त्री प्रदीप नेपालसम्मले अरुण चाहिँदैन भनेका थिएनन् । तर अरुणको लगानी जुटाएर निर्माण अघि बढाउन पनि सकेका थिएनन् ।

प्रदीप नेपाल अरुणको फाइल हेर्ने सातौं जलस्रोत मन्त्री थिए । स्थानीय प्रभावितले पनि भन्न थालेका थिए, ‘हामीलाई योजना आउने/नआउने निधो चाहियो । खासमा हामीलाई मोटरबाटो चाहिएको छ ।’

प्रतिपक्षमा रहेका बेला एमालेसहितका वामपन्थी दलहरू, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले अरुणको बाटो बनाउँदा वातावरण बिग्रने आवाज सबैभन्दा धेरै उठाएका थिए । त्यसैले स्थानीयले बसन्तपुर–खाँदवारी बाटो बनाउँदा वातावरण नबिग्रने तर अरुणको बाटो बनाउँदा मात्र बिग्रने किन भन्ने प्रश्न पनि उठाउन थालेका थिए ।

दुई चरणमा गरेर ४ सय २ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य ऋणदाता विश्व बैंक थियो । विश्व बैंकको ऋणको पनि नेपालमा विरोध भइरहेको थियो । २०४६ को परिवर्तनपछि विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने नीति सरकारले ल्याएको थियो । तर कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला अरुण आयोजना बनाउने सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र एनीजीओ/आईएनजीओले सडकदेखि सदनसम्म विरोध जनाएका कारण विश्व बैंकसमेत ऋण लगानी गर्ने कि नगर्ने दोधारमा परेको थियो । 

पटक–पटकको छलफल र विश्व बैंकका अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण बाक्लै भए पनि निर्णय हुन सकेको थिएन । विश्व बैंकको निरीक्षण टोली अरुणको अनुसन्धान गर्न २०५२ जेठ १४ मा काठमाडौं आउने भएपछि अघिल्लो दिन काठमाडौंमा छलफलको आयोजना गरेर स्थानीय, अरुण विरोधी अभियन्ता र सरोकारवालाले आ–आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।

अरुणविरोधी अभियन्ताका रूपमा चिनिएका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार, वातावरण तथा विकास प्रतिष्ठान (इन्हुरेड इन्टरनेसनल) का गोपाल सिवाकोटी चिन्तनले अरुणको विषय पारदर्शी नभएको भन्दै विरोध जनाइरहेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘एमाले प्रतिपक्षमा रहँदा पारदर्शीको कुरा गर्थ्यो तर उसको शैली पनि हिजो (कांग्रेस सरकार) को जस्तै देखिएको छ ।’

तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री हरि पाण्डेले अमेरिकाको भ्रमण गरेर अरुणको लागत घटाउन लबिइङसमेत गरेका थिए । वातावरण बिग्रने, हिमताल फुट्ने, बैंकको ऋण राष्ट्रहितमा नभएको, स्थानीयको जीवनस्तर उठाउन अरुणले सहयोग नगर्ने जस्ता विषय बारम्बार उठ्दै आएका थिए । 

उता अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएडका लागि तयार गरेको एक प्रतिवेदनमा हिमताल विस्फोटलगायतका कुनै पनि प्रकोपको खतरा नरहेको उल्लेख गरिएको थियो । 

हिमालका मान्छे भनेर चिनिने स्विट्जरल्यान्डका मौरिस हरजोगले अरुण उपत्यकाको भ्रमण गरेर उक्त प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । हरजोगले अरुण आयोजनाको प्रस्तावित बाँध र बरुण हिमतालबीचको दूरी ५० किमि रहेको भन्दै हिमतालको प्रकोप नपर्ने ठोकुवा गरेका थिए । उनले २३ अप्रिल १९९५ मा हेलिकप्टरबाट पनि अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थिए । उनले २०३८/०३९ को दशकमा मकालु बरुण आधार शिविरसम्म जाने क्रममा पनि अध्ययन गरेको बताएका थिए । 

हरजोगनको प्रतिवेदनअनुसार तल्लो बरुण हिमतालको लम्बाइ १ हजार मिटर र चौडाइ ५ सय मिटर रहेको छ । उक्त हिमतालको क्षेत्रफल शून्य दशमलव ६ किमि र गहिराइ १ सय मिटर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । त्यतिबेला हिमतालमा कुल २ करोड ८० लाख घनमिटर पानी रहेको अनुमान गरिएको थियो । 

अरुण बनाउने योजना दशकदेखि चर्चामा सीमित रहेका बेला विश्व बैंकको अध्ययन टोली नेपाल आउन लागेको पूर्वसन्ध्यामा स्थानीय, अरुणविरोधी अभियन्ता, सरकार र सरोकारवालाको भनाइलाई समेत समेटेर तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले ‘अरुण आयोजना अनुसन्धानको संघारमा’ शीर्षकमा २०५२ जेठ १४ मा प्रकाशित गरेको थियो ।