काठमाडौँ — विसं २०५०/०५१ सम्म नेपालको निर्यात व्यापारको पहिलो उत्पादन नै गलैंचा थियो । बर्सेनि १३ देखि १४ अर्बको निर्यात हुन्थ्यो । निर्यात व्यापारको झण्डै ६० प्रतिशत हिस्सा गलैंचाले ओगटेको थियो । २०५२ सालसम्म आइपुग्दा निर्यात व्यापार १० अर्बमा झरेको थियो ।

त्यतिबेला गलैंचा निर्यातको प्रमुख गन्तव्य जर्मनी थियो । तर नेपालमा बालबालिकाको श्रमबाट गलैंचा बुन्ने गरिको सन्देश बाहिरी मुलुकमा प्रवाह गरेका कारण निर्यात व्यापार खुम्चिँदै गएको थियो । आन्तरिक रूपमा मुलुकभित्रै पनि गलैंचाले प्रदूषण बढाएको, खानेपानीको अभाव सिर्जना गरेको जस्ता आवाज एकाथरीेले लगातार उठाइरहेका थिए । बालश्रमको मुद्दा निकै जल्दोबल्दो रूपमा उठेको थियो । यसले अमेरिका, युरोप र जर्मनीमा हुँदै आएको व्यापारमा ह्रास आउन थालेको थियो । 

नेपालका संघसंस्थासँगै रगमार्ग भन्ने विदेशी संस्थाले समेत गलैंचामा बालमजदुर लगाएको विषय उठाएका थिए । त्यसैले बालश्रमको विषय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पुगेको थियो । संघसंस्थाको लबिइङका कारण जर्मनीको पानोरमा टेलिभिजनले बालश्रमको विषयमा डकुमेन्ट्री नै बनाएर प्रचार गरेको थियो । 

विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको र हजारौंले रोजगारी पाएको गलैंचा उद्योग धराशायी हुँदै गएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले काठमाडौंमा विद्यमान खानेपानी अभाव र वातावरणको निहुँमा गलैंचा उपत्यका बाहिर पठाउने प्रवृत्तिको आफू विरोधी भएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘प्रदूषणका लागि दोष दिने चलनको म सख्त विरोधी हुँ ।’

केन्द्रीय गलैंचा उद्योग संघको २०५२ वैशाख २४ मा काठमाडौंमा भएको साधारणसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री अधिकारीले बालश्रमको विषय उठाएर गलैंचा उद्योग संकटमा पारेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘संसारमा कुन ठाउँमा बालश्रम उपयोग भएको छैन ? हामीलाई थाहा छ । पश्चिमी मुलुकमा औद्योगिकीकरण गर्दा कति बालश्रमिक थिए ? यो कुरा जर्मनीका कूटनीतिक मित्रहरूलाई बताएको छु ।’

उनले हरेक निर्यात बस्तुलाई युरोपेली आँखाले हेर्ने हो भने नेपालले कुनै पनि बस्तु निर्यात गर्न नसक्ने भनाइ अधिकारीको थियो । तर पनि बालश्रम र वातावरणको विषयमा उद्यमीले पनि ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव अधिकारीले दिएका थिए । त्यतिबेला गलैंचा निकासी शुल्कबाट सरकारले बर्सेनि २० करोडभन्दा बढी राजस्व पाउने गरेको थियो । 

प्रदूषण बढेको र पानीको अभाव भएको मुद्दा उठाएर गलैंचा कारखानालाई उपत्यकाबाहिर लैजाने निर्णय अघिल्लो सरकारले गरेको थियो । केही कारखाना हेटौंडामा लैजान सुरु गरिएको थियो । साथै बालश्रममुक्त गलैंचा भन्ने ट्याग राख्ने निर्णय पनि भएको थियो । प्रधानमन्त्री अधिकारीले गलैंचा उद्योगमा भारतीय लगानी पनि भित्र्याउन सकिने धारणा अघि सारेका थिए । त्यतिबेला गलैंचा उद्योगले शिक्षाको अवसर नपाएका युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गराएको थियो । कतिपयले गाउँमा आफ्नै घरमा गलैंचाको तान राखेर बुन्ने गरेको पाइन्थ्यो ।