काठमाडौँ — ‘किसानलाई सहज रुपमा मल–बीउ वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ । नेपालमा मल कारखाना खोल्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।’ सबैजसो अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा नछुटाउने विषय हुन् यी । रासायनिक मलको सहज आपूर्तिको यो सन्दर्भ २०४८ पछिका हरेक सरकारको बजेट वक्तव्यमा बर्सेनि सुन्दै आएको झण्डै साढे तीन दशक बितेको छ । तर खेती लगाउने समयमा रासायनिक मलको अभावमा नभएको वर्ष लगभग छैन ।

मल अभावको विषयलाई किसानले तीन दशकअघि जस्तो गुनासो गर्थे, अहिले पनि अवस्था त्यही नै छ । जुन पार्टीका जो जो कृषिमन्त्री भए पनि रासायनिक मलको सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन । आपूर्ति गर्न नसकेको मात्र होइन, त्यसमा अनियमितताका विषय पनि बेलाबेलामा जोडिने गरेका छन् ।  

अहिलेसम्मको अभ्यासमा अविश्वासिलो कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने, सरकार र सरकार (जीटूजी) सम्झौता गर्दा पनि समयमा मल आपूर्ति नहुने, सम्झौता गरेको निजी कम्पनीले पनि तोकिएको समयमा मल आपूर्ति नगर्ने, प्रचलित मूल्य बढाएर ढुवानी सम्झौता गर्ने, टेन्डर प्रक्रियामै कमिसनको मनसाय राख्ने जस्ता कारणले सहज रुपमा मल आयात हुन नसकेको घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै आएको छ ।

रासायनिक मल आयात आजभन्दा ३० वर्षअघिको प्रसंग अहिलेसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । २०५१ मा तत्कालीन कृषि तथा भूमिसुधार मन्त्री राधाकृष्ण मैनाली थिए । मध्यावधि निर्वाचनबाट अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री थिए ।

त्यतिबेला पनि मल आयातको विषय सहज हुन नसकेको मात्र होइन, विवाद नै सिर्जना भएको थियो । कृषिमन्त्री मैनालीको निर्देशनमा कृषि सामग्री संस्थानले छिटोछिटो मल झिकाउने भन्दै टेन्डर नै नगरी ६० हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्न क्यानडाको द नेपियर कनेक्सन कम्पनीसँग २०५१ चैतमा सम्झौता गरिएको थियो । तर मल झिकाउन प्रतितपत्र (एलसी) खोलेको नेपियर कम्पनी नै अविश्वसनीय देखिएपछि मन्त्रीको निर्देशनमा गरिएको सम्झौता रद्द हुने अवस्थामा पुगेको थियो ।

कम्पनी गलत परेकाले एलसी नै रद्द गर्ने सूचना सम्बन्धित बैंकले दिएपछि मल आयात अनिश्चित बनेको थियो । नेपियर मलको कारोबार नै नगर्ने कम्पनी रहेको पनि खुलासा भएको थियो । उक्त घटनाले मलको संकट निम्त्याएको थियो । 

नेपाल बैंक लिमिटेडले स्ट्यान्डर चार्टर बैंकमार्फत एलसी खोलेकामा चार्टरको क्यानडा शाखाले नेपियर कम्पनीमाथि प्रश्न उठाएर सूचना पठाएको थियो । बैंकले कृषि सामग्री संस्थानलाई प्रस्ताव रद्द हुने सूचना दिएको थियो । अविश्वासिलो कम्पनीसँग सम्झौता गरेका कारण मल आपूर्ति नहुने चिन्ता बढेको थियो । प्रतिमेट्रिक टन १ सय ८५ अमेरिकी डलरमा कलकत्ता बन्दरगाहसम्म मल ल्याइदिने सम्झौता नेपियरसँग भएको थियो ।

कृषि सामग्री संस्थानमा अधिकारीहरु अब कसरी अघि बढ्ने भन्दै चिन्तामा परेका थिए । संस्थानको खरिद महाशाखाका एसी सिंहले जीटूजी गरेर भए पनि मल ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिएका थिए । तर कुन मुलुकबाट ल्याउने  भन्ने अन्योल थियो ।

नेपियरका स्थानीय प्रतिनिधि आइडिया ग्रुपमा जेन्सेनले भने संस्थान र मन्त्रालयमा मल आयात गर्न सकिने भन्दै ‘लबिइङ’ गरिरहेका थिए । संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य प्रचलित मूल्यभन्दा सस्तो पर्ने भएकाले नेपियरसँग सम्झौता गरेको दाबी गरेको थियो । तर स्ट्यान्डर चार्टर बैंकले नेपियर कम्पनीले क्यानडामा मलको कारोबार नै नगरेको सूचना दिएको थियो । कम्पनीको विश्वसनीयता नै नहेरी सम्झौता गरिएको देखिएको थियो भने यता नेपालमा मलको गोदाम रित्तिएको थियो । तर सरकारले भने २०५२ वैशाखसम्मको माग धान्न सक्ने मल रहेको दाबी गरेको थियो ।