काठमाडौँ — नेपालमा पहिलो पटक बनेको कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री भारतको औपचारिक भ्रमणमा निस्केका थिए । अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्री भएको पाँच पहिनापछि २०५१ चैत २७ मा भारत भ्रमण गर्न लागेका थिए ।

२०४६ को जनआन्दोलनपछि संसद‍्मा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदा भारतसँगको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, जलस्रोतको उपयोग, सीमा विवाद, टनकपुर सन्धिलगायत थुप्रै सवालमा सडक र सदन तताउँदै आएको एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेपछि के गर्ला भन्ने उत्सुकता थियो । भारत भ्रमणमा जानुभन्दा केही दिनअघि नेपालका वामपन्थी दलहरूले एमाले भारतपरस्त हुँदै गएको भन्दै १९५० को सन्धि खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री अधिकारलाई सुझावका रूपमा राखेका थिए। 

सत्ताबाहिर रहेका बेला आफ्नै पार्टीले उठाएका भारतसँगको मुद्दा बोकेर भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री अधिकारी र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीचको वार्तालाई दुवै मुलुकमा निकै चासोका रूपमा हेरिएको थियो । त्यतिबेला राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सवालहरू पनि वार्तामा उठ्ने सम्भावना रहेको थियो । 

पाँचदिने भ्रमणका क्रममा नेपालका तर्फबाट वार्तामा स्थानीय विकास तथा ऊर्जा मन्त्री चन्द्रप्रकाश मैनालीलगायतका मन्त्रीहरू, भारतका लागि नेपाली राजदूत, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी थिए । दुवै प्रधानमन्त्रीबीचको वार्तामा १९५० को सन्धिलगायतका विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम थियो । 

भ्रमणका क्रममा पहिलो दिन इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री अधिकारीले १९५० को सन्धिलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले आफ्नो सरकारले खुला अर्थतन्त्रको नीति लिएको जानकारी पनि सोही कार्यक्रममा गराएका थिए । एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेपछि निजी लगानीलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने जिज्ञासा रहेका बेला भारत भ्रमणका क्रममा उनले यस्तो धारणाा राखेका थिए । अधिकारीको तर्क थियो, ‘नेपालीहरू भारतमा काम गर्न आउनु हिन्द महासागरमा एक थोपा पानी थपेजस्तै हो तर भारतीयहरू नेपालमा आए भने यो ठूलो समस्या हुनेछ । त्यसैले पनि १९५० को सन्धि परिवर्तन हुनुपर्छ भनेका हौं ।’ 

नेपाल भूपरिवेष्टित भए पनि वास्तावमा भारतवेष्टित भएको भन्दै अधिकारीले त्यसैले पनि व्यापार तथा पारवाहनमा भारतको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए । बोल्ने क्रममा उनले भारतको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्ने वचन पनि दिएका थिए । आफ्नो माटोमा कुनै पनि आतंकवादी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले कश्मीरबारे हुने भनिएको काठमाडौं वार्तालाई रोकेको जानकारी दिएका थिए । उनले कश्मीर समस्या हल गर्न भारतको अग्रसरता आवश्यक रहेको बताएका थिए । तिब्बतको समस्या चीनको आन्तरिक समस्या भएको भन्दै उनले कुनै गल्ती भएका सच्याउनुपर्ने बताएका थिए ।