काठमाडौँ — नेपालका वामपन्थी राजनीतिक दलहरूले भारतसँग भएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि खारेज गर्नुपर्ने माग वर्षौंदेखि गर्दै आएका थिए । २०४६ को परिवर्तनपछि सरकारको नेतृत्व नगरुन्जेल पनि यो मुद्दा सशक्त रूपमा उठ्ने गरेको थियो । अहिले पनि कतिपय वामपन्थीसहितका शक्तिले सन्धिको मुद्दा उठाउन छोडेका छैनन् ।

उक्त सन्धि नेपालको हितमा नभएको बुझाइ छ । यद्यपि, ठूला वामपन्थी दल र त्यसका नेताहरूले उक्त विषयलाई प्राथमिकताबाट टाढा छाडेका छन् । पञ्चायतदेखि ५० को दशकसम्म भारतसँग भएको सन् १९५० को सन्धिको विषय विशेषतः वामपन्थी दलहरूका लागि स्थायी राष्ट्रिय मुद्दा थियो । 

२०५१ मा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेपछि भने यो मुद्दा ओझेलमा परेको भन्दै वामपन्थी नेताहरूले प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई भारतसँग प्रस्ट कुरा राखेर सन्धि खारेज नै गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । नेपालमा पहिलो वामपन्थी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मनमोहन भारत भ्रमणको तयारीमा रहेका बेला २०५१ चैत १५ मा वामपन्थी नेता मोहनचन्द्र अधिकारी, नेकपा एकता केन्द्रका नेता नरबहादुर कर्माचार्य, नेकपा मसालका नेता चित्रबहादुर केसी, नेकपा (मालेमा) का नेता कृष्णराज श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर सन् १९५० को असमान सन्धि खारेज गरेर नयाँ सन्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । 

पूर्वएमाले नेता मोहनचन्द्रसहित चार वामपन्थी दलले उक्त असमान सन्धि खारेज नभए राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि आन्दोलन जारी रहने उद्घोष पनि गरेका थिए । ती नेताहरूले भनेका थिए, ‘एमाले सरकार पनि पूर्ववर्ती पञ्च र कांग्रेसको सरकारजस्तै राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको विषयमा भारतसँग प्रस्ट रूपमा कुराकानी गर्न हिचकिचाइरहेको छ । वर्तमान सरकार पनि घुँडा टेक्न लागेको छ । सरकारले असमान र अपमानजन सन्धि खारेज गर्नुपर्छ ।’ उनीहरूले भारतले सन्धि खारेजीको प्रस्ताव अस्विकार गरे नेपालले एक वर्षको सूचना दिएर सन् १९५० को सन्धि स्वतः निष्क्रिय पार्नुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए । उनीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । मोहनचन्द्रले भनेका थिए, ‘एमाले सरकारले पनि भारतसँग घुँडा टेक्ने नीति लिइसक्यो, यो सरकार र कांग्रेस सरकारमा के नै फरक छ त ?’ मोहनचन्द्रले उक्त सन्धिलाई ‘दासताको सन्धि’को सज्ञा दिएका थिए । 

२०२८ को सशस्त्र झापा आन्दोलनका अगुवा मोहनचन्द्र पञ्चायतविरोधी आन्दोलनका क्रममा डेढ दशभन्दा बढी जेल बसेका थिए । त्यसैले उनलाई नेपालको नेल्सन मण्डेला पनि भन्ने गरिएको थियो । कम्युनिस्ट लिगका नेता शम्भुरामले सन्धि खारेजीका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्नु वाहियात भएको तर्क गरेका थिए । मसालका केसीले भने बहुदलीय व्यवस्था भारतकै भरमा टिकेको छ भनेर प्रधानमन्त्रीले आफूसँग हीनताबोध प्रकट गरेको बताएका थिए ।

वामनेता कर्माचार्यले भने राष्ट्रियताको सवालमा पञ्चहरू नै आए पनि सँगै जान आपत्ति नभएको धारणा राखेका थिए । वामपन्थी नेताहरूले महाकाली प्याकेजको रूपमा अघि सारिएको महाकाली नदीको उपभोगसम्बन्धी सरकारको प्रस्ताव पनि राष्ट्रहित विपरीत भएको दाबी गरेका थिए ।

बहुमतमा रहेको विपक्षीको समर्थनमा बनेको अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री भारत जाने तयारीमा रहेका बेला उतिबेला एमाले आफैंले उठाएको १९५० को सन्धिको विषय निकै पेचिलो बनेको थियो । कुरा उठाउँ भने अल्पमतको सरकारको एजेन्डालाई भारतले कसरी हेर्छ, नउठाऊँ भने प्रतिपक्षमा रहेका बेला आफैंले बोलेको विषय सरकारमा पुगेपछि बिर्सियो भन्ने आरोप लाग्ने अप्ठेरोमा प्रधानमन्त्री देखिन्थे । त्यसैले प्रधानमन्त्री मनमोहनले वामपन्थी नेताहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा प्रस्ट जवाफ दिएका थिएनन् ।