काठमाडौँ — २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन परिणामबाट एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थियो । प्रतिपक्षमा रहँदा विश्व बैंकको ऋण लिएर अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नहुने धारणा सडक र सदनसम्म राख्दै आएका बेला एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो ।

एमाले र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र मानव अधिकारवादीहरूको विरोधका कारण आयोजना निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन । तर सरकारको नेतृत्व गरेपछि अरुणप्रतिको एमालेको धारणामा परिवर्तनको संकेत देखिएको थियो । 

पञ्चायतकालदेखि नै अरुण–३ निर्माणको योजना बनाए पनि लगानी जुट्न सकेको थिएन । त्यसैलाई निरन्तरता दिएर २०४८ सालमा बनेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अरुणलाई विश्व बैंकको ऋणमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकामा एमालेको चर्को विरोधले अवरोध सिर्जना गरिरहेको थियो । 

एमाले सरकारका उपप्रधान, पराराष्ट्रमन्त्री तथा रक्षामन्त्री माधवकुमार नेपालले २०५१ फागुनमा विश्व बैंकका अध्यक्षलाई अरुण अघि बढाउन केही सर्तसहितको ‘सकारात्मक पत्र’ लेखेको जानकारी सञ्चारमाध्यमलाई दिएका थिए । सरकारले अरुणको निर्माण सन् २००० मा पूरा गर्ने गरी पुनवरालोकनसहित अघि बढ्न सकिने जानकारी विश्व बैंकलाई दिएपछि सकारात्मक संकेत देखिएको हो ।

सरकारले परियोजना पुग्न निर्माण हुने १ सय ९३ किमि माथिल्लो सडक कायम गर्नुपर्ने, विद्युत् प्राधिकरण वा सरकारले १० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न चाहेमा विश्व बैंकको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने, विद्युत् महसुल बढाउने सर्त राख्न नहुनेलगायतका बुँदा उल्लेख गरेर पत्राचार गरेको थियो । 

एमालेले अरुण बनाउँदा वातावरण बिग्रने, विश्व बैंकका सर्तहरूले नेपाललाई फाइदा नहुने र स्थानीय जनजीवनमा खासै ठूलो आर्थिक परिवर्तन नहुने जस्ता एजेन्डा अघि सारेर आयोजना निर्माणको विरोध गर्दै आएको थियो । त्यसमा केही लचकता देखाएर पत्राचार गरेपछि अरुण आयोजना बन्ने सम्भावना बढेर गएको थियो ।

जलस्रोतमन्त्री हरिप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वासिङ्टन डीसी गएको प्रतिनिधि मण्डलले विश्व बैंकका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो । त्यतिबेला बैंकले आयोजना निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने १७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको ऋणका सम्बन्धमा कडा सर्तहरू राखेको भनाइ सरकारको थियो । 

बैंकका अधिकारीहरूसँग पाण्डेले प्रवेश मार्गको लागत र साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका थिए । बैंकका अधिकारीहरूले भने परियोजना पुनरावलोकन गर्न मानेका थिएनन् । प्रवेश मार्ग निर्माणका लागि ७ करोड ६७ लाख अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर पाण्डेले प्रवेश मार्ग नेपालीलाई नै बनाउन दिएमा लागत घट्न सक्ने सम्भावना अघि सारेका थिए ।

त्यतिबेला बैंकले १ सय २२ किमि तल्लो सडक रद्द गरेर १ सय ९३ किमि सडक बनाउन राखेको प्रस्ताव पनि मानेको थिएन । अरुणमा बैंकले दिने ऋण लगानी गर्दा लागत धेरै महंगो हुने तर्क अघि सारिएको थियो ।

बैंकलले भने गहन अध्ययन गरेर सडकको परियोजना तयार गरेको र पुनरावलोकन गर्दा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने तर्क गरेको थियो । १ सय २२ किमि सडक निर्माणका लागि १९९४ मा टेन्डर आह्वान भइसकेको थियो । तर विवादकै कारण काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

लामो समयदेखि अरुणको विरोध गर्दै आएको एमालेले सरकारमा गएपछि सकारात्मक संकेत देखाएको विषयलाई सन्दर्भ सामग्री बनाएर पत्रकार अखिलेश उपाध्यायले तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५१ फागुन २१ मा ‘अरुण–३ परियोजना कार्यान्वयन हुने’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको थियो ।