काठमाडौँ — २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनबाट एमालेले अल्पमतको सरकार बनाउने अवसर पाएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा चुनिएका थिए । एमाले सरकार बनेपछि संसद‍्को आठौं अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेका थिए ।

खासगरी एमालेले २०४८ को निर्वाचनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारविरुद्ध लक्षित कार्यक्रमहरू कसरी अघि बढ्ला भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र थियो । कर्मचारी आन्दोलन, टनकपुर सन्धि, दासढुंगा दुर्घटना, अरुण तेस्रो जलिविद्युत् आयोजनालगायतका विषय एमालेले त्यतिबेला उठाएका मुख्य सवाल थिए । यी सवालहरूमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले कांग्रेस सरकारलाई प्रश्नैप्रश्न तेर्स्याउँदै आएको थियो । 

मध्यावधि निर्वाचनपछि एमाले सरकारले विगतमा उठाएका उल्लेखित मुद्दाहरूका विषयमा कस्तो धारणा बनायो ? समाधान गर्न चाह्यो कि चाहेन ? राष्ट्रिय मुद्दामा संसद‍्मा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको भूमिका कस्तो रह्यो लगायतका प्रश्न स्वाभाविक थियो । यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्न कान्तिपुर दैनिकले गरेको कुराकानीका क्रममा संसद‍्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले एमाले सरकारले मुलुकको सबै क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको धारणा राखेका थिए । उनले अन्तर्वार्तामा सरकारमाथि विश्वविद्यालय, प्रशासन संयन्त्र, बैंकलगायतका क्षेत्रमा राजनीतीकरण गरेको आरोप लगाएका थिए । कांग्रेसका दोस्रो पुस्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका ४९ वर्षीय देउवाले त्यतिबेला जे जे आरोप सरकारमाथि लगाएका थिए, अहिले ४० वर्षपछि उनले आफैं त्यही आरोप खेपिरहेका छन् । 

कांग्रेसका समकालीन नेताहरूलाई पछि पार्दै दलको नेता सर्वसम्मत रूपमा चुनिने अवसर पाएका देउवाले राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा आफूहरूले दबाब दिए पनि सरकारले नटेरेको भनाइ राखेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा संसद‍्मा राष्ट्रिय मुद्दामा बहस नचलाएको र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप देउवामाथि पनि लागेको थियो । तर उनी त्यो मान्न तयार थिएनन् । उनले भनेका थिए, ‘दबाब दियौं, तर सरकारको धेरै धज्जी उडाउने पक्षमा थिएनौं ।’ एमालेको अल्पमतको सरकारलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको थियो । अन्तर्वार्तामा देउवाले टनकपुर, अरुण तेस्रो, दासढुंगा दुर्घटना जस्ता विषयमा एमाले सरकार प्रस्ट नभएको आरोप लगाएका थिए ।

 गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्‍मा गृहमन्त्री भएका देउवाले पार्टीमा ३६ से समूहले गरेको असहयोगलाई सैद्धान्तिक झगडा नभएको बताएका थिए । उनले गिरिजाप्रसादलाई सोझो, असल, निडर र द्दृढ नेताको संज्ञा दिएका थिए । उनले ३६ से समूहलाई अन्याय नभएको पनि बताएका थिए । मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रस्तावको सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराइले विरोध जनाएको तर आफूले समर्थन गरेको भनाइ उनको थियो । उनले संसद‍्मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको अस्विकार गरेका थिए । उनले भनेका थिए, 'संसद‍‍् राम्रोसँग चलिरहेको छ, प्रभावकारी ढंगले हामी प्रस्तुत भइरहेका छौं ।’

संसदीय समिति गठनका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप देउवामाथि लागेको थियो । तर उनले यसको प्रतिवाद गर्दै भनेका थिए, ‘लेखा समितिको सभापतिको सवालमा सद्भावना पार्टीका एक जना सांसदले धोका दिएका कारण हामी कमजोर देखिएका हौं । यद्यपि उम्मेदवारी नै नदिनु हाम्रो गल्ती भएको हो ।’ त्यतिबेला संसद‍्को लेखा समितिको सभापति सद्भावना पार्टीका हृदयेश त्रिपाठी निर्विरोध भएका थिए । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीसँग गठबन्धन गरेकामा देउवाले त्यसलाई स्वाभाविक भनेका थिए । ‘मेरो त प्रष्ट धारणा के छ भने हिजो पञ्चायतमा लागेका मान्छेहरू बहुदलीय प्रजातन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र मान्छौं भनेर सार्वजनिक रूपमा आउँछन् भने हामीले तिनीहरूलाई त्यसै ‘बाइपास’ गर्नु भएन । कम्युनिष्ट पार्टी पनि त तानाशाही सत्ता र वर्गसंघर्ष त्यागेर आएका छन् । हामीले तिनलाई समर्थन दिएका छौं,’ देउवाले भनेका थिए । अल्पमतको एमालेको सरकार उल्टो बाटो हिँडेको बताउँदै उनले कांग्रेसले सुरु गरेको आर्थिक उदारीकरणलाई भत्काउन नहुने बताएका थिए ।