काठमाडौँ — २०४८ को निर्वाचनबाट गठन भएको प्रतिनिधिसभाका सभामुख दमननाथ ढुंगानाले पटक–पटक भन्ने गरेका थिए, ‘सरकार सत्तापक्षको र संसद् प्रतिपक्षको ।’ यो भनाइलाई ढुंगानाले स्थापित पनि गरेको भन्न थालिएको थियो ।

२०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनले एमालेलाई सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर दियो । अघिल्लो निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा बहुमतमा रहेको कांग्रेसलाई मध्यावधिले प्रतिपक्षमा पुर्‍याएको थियो । तर कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेपछि संसद‍्मा पूर्वसभामुख ढुंगानाले स्थापित गरेको मान्यता भने धर्मराएको आवाज सुनिन थालेको थियो । 

एमालेले सरकार बनाएको र बजेटसमेत सार्वजनिक गरेको अवस्थामा संसद‍्मा भने बहुमतमा रहेको कांग्रेससहितको प्रतिपक्षी दलको भूमिका सन्तोषजनक देखिएको थिएन । सदन प्रतिपक्षको भनिए पनि राजनीतिक खेल जान्ने खेलाडी भएमा सत्तापक्षले पनि सदनलाई आफ्नो रोडम्यापमा हिँडाउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकले बताउन थालेका थिए ।

आठौं अधिवेशनमा कहिलेकाहीँ होहल्ला भए पनि बैठक सञ्चालनमा असहज कहिल्यै भएन । एक पटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र कांग्रेसले टनकपुर र दासढुंगाको विषय उठाएर सदन बहिष्कार गरेको बाहेक संसदलाई सहज रूपमा सञ्चालन गरेको देखिएको थियो । 

२०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि तत्कालीन एमालेले उठाएका मुद्दाले सडक मात्र होइन, सदन पनि तात्ने गरेको थियो । तर आठौं अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले त्यतिबेला प्रतिपक्षमा भएका बेला एमालेले उठाएका मुद्दालाई पनि अघि सार्न नसकेको सांसदहरू नै बताउँथे । प्रतिनिधिसभामा अल्पमतमा रहेको एमालेलाई विश्वासको मत दिएका थिए । त्यो एक प्रकारको राजनीतिक बाध्यताजस्तै थियो ।

कांग्रेसलगायतका प्रतिपक्षी दलले बजेटका विषयमा पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका थिएनन् । बजेटमा प्रस्ताव गरिएको उदार आर्थिक नीति र कार्यक्रमप्रति सरकारको आलोचना गर्ने ठाउँ नै नभएको भनाइ सत्तापक्षका सांसदहरूको रहेको थियो । प्रतिपक्षमा रहँदा उदार र खुला अर्थतन्त्रको विरोधीका रूपमा चिनिएको एमालेका मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रतिको प्रस्ट दृष्टिकोण प्रतिपक्षले राख्न नसकेको भन्दै संसदमा कांग्रेसको भूमिकाको विषयमा प्रश्न उठाउन थालिएको थियो । 

तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमको विवादमा अघिल्लो सरकारको संलग्नतासम्बन्धी प्रतिवेदन लेखा समितिमा छलफल गराउनुपर्ने परिस्थिति बनेको थियो । त्यसैले पनि लेखा समिति सत्ता र प्रतिपक्षको प्रतिष्ठाको विषय बनेको थियो । तर त्यसमा कांग्रेसले बेवास्ता गरेको टिप्पणी भएको थियो । त्यतिबेलाका कानुन मन्त्री सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने वायु सेवाको प्रतिवेदनलाई सरकारले राजनीतिक रूपमा प्रयोग नगर्ने बताएका थिए । वायु सेवाको प्रतिवेदन अघिल्लै सरकारका पालामा सातौं अधिवेशनमा पेस भएको जानकारी नेम्वाङले दिएका थिए ।

संसद‍्मा सत्तापक्षले प्रतिपक्ष र उसको निकट सांसदहरूलाई संसदीय समितिका सभापतिमा चयन गर्न सघाएका थिए । कांग्रेस निकट भनिएका स्वतन्त्र सांसदहरू शरदसिंह भण्डारी र मोतिप्रसाद पहाडीलाई क्रमशः प्राकृतिक स्रोत र विकास समितिको सभापतिमा चयन गरिएको थियो । कांग्रेसका ढुण्डीराज शास्त्रीलाई परराष्ट्र समितिको सभापति निर्विरोध बनाइएको थियो । कोइराला सरकारको विरोधीको कित्तामा उभिएका शास्त्रीलाई सभापति बनाएर सम्मान गरेको सन्देश सत्तापक्षले दिएको थियो । यी सबैमा सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई सघाउनुले सरकारले प्रतिपक्षलाई खुसी बनाएको टिप्पणी हुन्थ्यो । 

संसदमा देखिएको गतिविधिले भारत भ्रमणमा निस्कन लाग्नु भएका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री माधवकुमार नेपालले टनकपुरका विषयमा बोल्ने सन्दर्भ पनि नभएको विश्लेषकहरूले चर्चा गर्न थालेका थिए । उनलाई भारतले टनकपुर के हुँदैछ भनेर सोध्यो भने संसदमा विचाराधिन छ भन्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको सत्तापक्षकै सांसदहरूले बताउने गरेका थिए । कानुन मन्त्री नेम्वाङले भने तीन दिन लगातार सर्वदलीय बैठक बसे पनि प्रतिपक्ष संयुक्त संसदीय समिति बनाउन तयार नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

झट्ट हेर्दा समझदारीमा मुलुक सञ्चालन भएको देखिए पनि राष्ट्रिय मुद्दा ओझेलमा पारेको पार्‍यै संसद‍्को आठौं अधिवेशनको अन्त्य भएको सन्दर्भ जोडेर आठौं संसद‍् अधिवेशनमा प्रतिपक्षको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै कान्तिपुर दैनिकले २०५१ माघ १९ मा ‘सरकार र सदन सत्तापक्षको कब्जामा’ शीर्षकमा समाचार विश्लेषण प्रकाशित गरेको थियो ।