काठमाडौँ — संसदीय व्यवस्थाले मुलुकको हित नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संयुक्त जनमोर्चा नेपालले २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा ९ सिट जितेको थियो । उसले मध्यावधि निर्वाचनमा भाग लिएन । त्यसैले २०५१ कात्तिक २९ मा भएको संसदीय निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधि सभामा संयुक्त जनमोर्चाको प्रतिनिधित्व थिएन ।

मोर्चाको केन्द्रीय समितिले निर्वाचनमा भाग नलिने निष्कर्ष निकालेको थियो । मोर्चाका त्यतिबेलाका पोलिटब्युरो सदस्य अग्नि सापकोटा अहिले सम्झन्छन्, ‘संसदीय व्यवस्थाले आमूल परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने नै थियो । एक प्रकारले सशस्त्र विद्रोहको मनस्थिति बनिसकेको थियो । तर यो कुरा बाहिर ल्याइएको थिएन ।’ 

२०४८ को निर्वाचनपछि संसदीय व्यवस्थामा साढे तीन वर्ष अभ्यास गरेर मध्यावधि निर्वाचन बहिष्कार गरेको मोर्चाले सतहमा भने सडकबाटै नागरिकका मुद्दा उठाइरहेको थियो । मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई, नेताहरू कृष्णबहादुर महरा र पम्फा भुसालको टोलीले २०५१ पुस १७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई नेपाल–भारतबीच भएको १९५० को सन्धि खारेज गर्नुपर्नेलगायतका ३८ सूत्रीय माग राखेको थियो । टोलीले मागलाई राष्ट्रियता, जनजीविका र जनतन्त्रमा विभाजन गरेर प्रस्तुत गरेको थियो । 

मुलुकमा पहिलो पटक कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्री अधिकारीलाई सय दिनको बधाई दिँदै टोलीले टनकपुर सन्धि खारेज गर्नुपर्ने, भारतका सवारी साधनको नेपाल प्रवेश रोक्नुपर्ने, २०५० चैतमा भारतीय प्रहरीले बानेश्वरमा प्रवेश गरेर व्यक्तिको घरमा छापा मारेको घटनाको छानबिन गरी विदेशी सेना र प्रहरीको नेपाल प्रवेश गर्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्ने, विदेशी कामदारलाई वर्कपरमिट लागू गर्नुपर्ने, विदेशी भर्तीकेन्द्र बन्द गरेर मुलुकमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी संस्कृति र अतिक्रमणको अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो । त्यतिबेला विशेषतः कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भारतसँग भएको १९५० को सन्धि र वर्क परमिटको विषय निकै चर्को रूपमा उठाउने गरेका थिए । ‘वर्क परमिट’ को विषय विदेशी कामदारका लागि भनिए पनि त्यो भारतविरुद्ध थियो । जनमोर्चाको मागमा पनि उक्त विषय समावेश गरिएको थियो । 

त्यस्तै सुरक्षा ऐनलगायतका दमनकारी कानुनहरू खारेज हुनुपर्ने, रामवृक्ष साहको हत्याको निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने, पञ्चायतीकाल र कांग्रेस सरकारका बेला मारिएका र बेपत्ता पारिएकाहरूको खोजी गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने, पञ्चायतका भ्रष्ट र हत्यारामाथि कारबाही गर्नुपर्ने, दलितलगायतका जातजातिबीचको विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने, सामन्तहरूको जमिन जफत गरेर सुकुम्बासीलाई वितरण गर्नुपर्ने, बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मजदुरको न्यूनतम ज्याला तोक्नुपर्ने, गरिबहरूलाई ऋणमुक्त गराउनुपर्नेलगायतका माग प्रधानमन्त्री अधिकारीसमक्ष पेस गरिएको थियो । सापकोटा सम्झन्छन्, ‘माग पूरा हुँदैन भन्ने त थाहा नै थियो । तर हामीले आफ्नो धारणा लिखित रूपमा प्रधानमन्त्री अधिकारीलाई बुझाएका थियौं । काठमाडौंमा बसेको बैठकले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने र सशस्त्र विद्रोहमा जाने छलफल चलाइसकेको थियो ।’