काठमाडौँ — एमाले प्रतिपक्षमा रहँदा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा विश्व बैंकले गर्ने लगानीप्रति नकारात्मक थियो । विश्व बैंकको लगानी निकै महंगो भएको, आयोजना निर्माणले प्रभावित क्षेत्रको वातावरणमा ठूलो असर गर्ने, आयोजनाले अपेक्षाअनुसार प्रतिफल नदिने, स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न खासै ठूलो सहयोग नपुग्ने जस्ता कारण देखाएर अरुण ल्याउन नहुने धारणा एमालेले राख्दै आएको थियो ।

२०४८ पछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अघि बढाउन लागेको उक्त आयोजना भित्र्याउन नहुने धारणा राख्दै आएको एमालेलाई सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि विश्व बैंकले लगानी गर्ने कि नगर्ने भनेर प्रश्न सोधेको थियो । 

अमेरिकाको वासिङ्टनमा २०५१ पुस २६ मा हुने विश्व बैंकको बैठकमा अरुणको वित्तीय लगानी सम्बन्धमा निर्णय हुन सक्ने भएकाले उक्त प्रश्न सोधेको थियो । एमालेसहित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले विरोध जनाइरहेको उक्त आयोजनाको विषयमा कांग्रेसका सांसद तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष रामशरण महतले २०५१ पुस १३ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफलका लागि सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव राखेका थिए । उनले पुस २६ मा विश्व बैंकले लगानीका विषयमा निर्णय लिन सक्ने भएकाले त्यसअघि नै सरकारको धारणा पठाउनुपर्ने पर्ने भनाइ राखेका थिए । 

सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा ऊर्जाको माग धान्न र आर्थिक उन्नतिका लागि अरुण आयोजनाको विकल्प नभएको महतको धारणा थियो । २०५१ पुस १५ मा प्रतिनिधिसभामा भएको सार्वजनिक महत्त्वको छलफलमा कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले अरुणको पक्षमा धारणा राखेका थिए । कांग्रेसलगायत प्रतिपक्षी सांसदहरूले विश्व बैंकको ‘सफ्ट लोन’ लाई अस्वीकृत गर्न नहुने भन्दै एमालेले सरकारमा जानुअघि अरुणको विषयमा गरेको विरोध गलत भएको बताएका थिए । 

सरकारको नेतृत्व गरेपछि एमाले अरुणको विषयमा केही सकारात्मक देखिएको थियो । अरुणको विरोधमा निकै कडा रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको एमालेले सत्तामा पुगेपछि लागत मूल्य घटाएर भए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्न थालेको थियो । संसदमा छलफलमा उठेको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री हरि पाण्डेले आयोजना महंगो भएको, विश्व बैंकले राखेको सर्त मान्न कठिन भएको र प्रभावित क्षेत्रमा १ सय ९७ किमि सडक बनाउनुपर्ने जस्ता विषय अघि सारेका थिए । तर उनले अरुणको विकल्प नभएको स्विकारेका थिए । पाण्डेले विश्व बैंकसँग सरकारले दिने निर्णयका लागि तीन साताको समय मागेको जानकारी सदनलाई गराएका थिए ।