काठमाडौँ — एमाले नेतृत्वको सरकारले ३२ वर्षअघि पहिलो पटक संसद‍्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ को वार्षिक बजेटका कतिपय नीतिगत व्यवस्थाले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारले प्रस्तुत गरेको ४२ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको बजेटमार्फत लागू गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई एमाले नेताहरूले अहिले पनि प्रशंसा गरिरहेका छन् ।

२०५१ कात्तिक २९ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनपछि ठूलो दलको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । 

त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले कुल खर्चको ४६.३६ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ७८ करोड १८ लाख २२ हजार विकास खर्च तथा ५३.६४ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ९० करोड ७ लाख ८९ हजार चालु खर्च प्रस्ताव गरेका थिए । सोही आर्थिक वर्षका लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चुनावी सरकारका अर्थराज्यमन्त्री महेश आचार्यले अध्यादेशमार्फत २०५१ असारमा ३९ अर्ब ९१ करोड ४४ लाख ९ हजारको बजेट असारमा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसको ६ महिनापछि अर्थमन्त्री अधिकारीले अर्को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । 

अधिकारीले प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार आचार्यले प्रस्तुत गरेको भन्दा ६.९५ प्रतिशतले बढी थियो । अधिकारीले राजस्वबाट २३ अर्ब ८५ कारोड १९ लाख ८ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेका थिए । वैदेशिक सहायता ४ अर्ब ४६ करोड २४ लाख ३० हजार अनुमान गरिएको थियो । उनले २०४८ यता विदेशी ऋण ७० प्रतिशत वृद्धि भई १०२ अर्ब पुगेको उल्लेख गरेका थिए । उनले गलैंचाको निकासीमा ३६ प्रतिशत ह्रास भएको जानकारी बजेटमार्फत संसदलाई दिएका थिए । त्यतिबेला नेपालको निकासी बस्तुमा गलैंचा पहिलो थियो । 

अर्थमन्त्री अधिकारीले कांग्रेसले नेतृत्व गरेको साढे तीन वर्षको सरकारले विदेशी सहयोगबाट बनेको कारखाना निजीकरण गरेको, आर्थिक वृद्धि सुस्त भएको, विदेशी ऋण बढेको र गरिबी बढ्दै गएको आरोप लगाएका थिए । आन्तरिक साधन र विदेशी ऋणलाई समुचित प्रयोग नगरेको भन्दै अर्थमन्त्री अधिकारीले प्रशासनिक क्षेत्र जनमुखी र स्वतन्त्र नभएको बताएका थिए । 

अधिकारीले प्रस्तुत गरेको बजेटले गरेको व्यवस्थाअनुसार ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं र वृद्धभत्ता कार्यक्रम’ अहिलेसम्म आमनागरिकले सम्झने गरेका छन् । एमालेले यही नीतिलाई अहिले पनि आफ्नो चुनावी नारा बनाउँदै आएको छ । यसलाई अन्य दलले पनि निरन्तरता दिँदै आएका छन् । २०४८ को निर्वाचनपछि बनेको कांग्रेस सरकारले ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रममार्फत साविक प्रत्येक गाउँविकास समितिलाई वार्षिक १० हजार दिनबाट सुरु गरेको कार्यक्रम आव २०५१/०५२ मा ५० हजार दिने नीति ल्याएको थियो । तर एमाले सरकारले बर्सेनि प्रत्येक गाविसलाई तीन लाख दिने घोषणा बजेटमार्फत गरेको थियो । त्यतिबेला विकास शीर्षकमा एउटै गाविसले तीन लाख पाउनुलाई ठूलै रकम मानिन्थ्यो ।

‘आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऔं’ भन्ने नारा सफल पार्न तीन लाख दिएको भनाइ अर्थमन्त्री अधिकारीको थियो । उनले सिंहदरबारमा रहेको बजेट सिधैं गाउँ पुर्‍याएको बताएका थिए । त्यसैगरी ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ताको व्यवस्था सुरु गर्ने घोषणा गरिएको थियो । उक्त दुवै कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले पनि यो वा त्यो नाममा स्थानीय तहमा बजेट पठाउने र वृद्धभत्ताको दायरा बढाएर विपन्न तथा असहाय नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था भइरहेको छ । 

एमालेले त्यतिबेला बजेट गाउँको विकासमा केन्द्रित भएको दाबी गरेको थियो । अर्थमन्त्री अधिकारीले सांसदहरूलाई साविक जिल्ला विकास समिति कोषमार्फत वार्षिक २ लाख ५० हजार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने अधिकार पनि दिएको थियो । अहिले सांसद विकास कोषको नामबाट आलोचना भइरहेको बजेट दिने व्यवस्था त्यही बेलाबाट सुरु भएको हो । बजेटमा विपन्न र पिछडिएको समुदायका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य चौकीहरूको विस्तार, रासन कार्ड लागू गर्न अध्ययन जस्ता विषय समावेश गरिएको थियो । ९ कक्षासम्म निःशुल्क र मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षाजस्ता विषय बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो । बजेटले भूमि सुधारको माध्यमबाट सुकुम्बासी समस्या हल गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । 

एमालेले ल्याएको बजेटलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद रामशरण महतले अति ‘पपुलिष्ट’ भएको भन्दै कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘हामीले कमायौं, उनीहरू खर्च गर्दैछन् । कांग्रेसको पालामा अर्थतन्त्रमा जुन अप्रत्यासित वृद्धि भएको थियो, त्यसलाई एमाले सरकारले लोकप्रिय हुने कार्यक्रममा उपयोग गर्ने मौका पाएको छ ।’ पूर्वअर्थमन्त्री तथा राप्रपा सांसद प्रकाशचन्द्र लोहनीले बजेट चुनावको पम्प्लेटजस्तो भएको बताएका थिए ।