काठमाडौँ — वि.सं. २०१५ को संसदीय निर्वाचनमा चार सिट जितेको कम्युनिस्ट पार्टी ३६ वर्षपछि प्रधानमन्त्री नै बन्ने तहमा पुगेको थियो । २०५१ कात्तिक २८ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पनि मूल धारको पार्टीका रूपमा स्थापित नेकपा एमालेले २०५ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा ८८ सिट जितेर पहिलो पार्टी बनेको थियो । 

कुनै पनि दलले सरकार बनाउन आवश्यक सिट संख्या प्राप्त गर्न नसकेपछि राजा वीरेन्द्रले एमाले संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारीलाई २०५१ मंसिर १३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । 

२०४८ को संसदीय चुनावमा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गरेर सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक कलह बढ्दै जाँदा मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा पुगेको थियो । मध्यावधिमा कांग्रेसका शीर्ष नेताकै आडमा ५० भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा विद्रोही उम्मेदवार खडा भएका थिए भने प्रधानमन्त्री कोइराला र सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहबीचको द्वन्द्व छरपस्ट थियो ।

कांग्रेसमा आ–आफू लडेर मध्यावधि निर्वाचनबाट सांसद संख्या ८३ सिटमा झरेको थियो । कांग्रेसको आन्तरिक कलह र एमालेले २०४८ पछि साढे तीन वर्षमा गरेको संगठन सुदृढीकरणले एमालेलाई इतिहास रच्ने मौका दिएको थियो । 

खास गरी २०५० जेठमा जीप दुर्घटनामा मदन भण्डारीको मृत्यु भएपछि एमाले कमजोर हुने आकलन गरिएका बेला निर्वाचन परिणामले नेता–कार्यकर्तामा उत्साह थपेको देखिन्थ्यो । अधिकारी मध्यावधि निर्वाचनमा काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ र ३ बाट निर्वाचित भएका थिए । 

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै अधिकारीले एमाले कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर अल्पमतको सरकारले प्रजातन्त्रको मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई सम्मान गर्ने बताएका थिए । उनले राज वीरेन्द्र आत्मीय र मिलनसार रहेको चर्चा पनि गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘राजसंस्थाप्रति कम्युनिस्ट सरकारको सम्बन्ध संविधानले निर्देश गरेबमोजिम हुनेछ ।'

एमालेले राजासँगको सम्बन्ध कस्तो राख्ला भन्ने आमजिज्ञासा भइरहेका बेला अधिकारीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिसँगै यस्तो विचार राखेका हुन् । उनले एमालेको बहुदलीय जनवादको नारा राष्ट्रको वास्तविकतामा आधारित रहेको पनि बताएका थिए । 

प्रधानमन्त्री बनेपछि पुष्पलाल, मदन भण्डारी, जीवराज आश्रितसहित प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहिद भएकालाई सम्झेको भन्दै उनले सरकारको नेतृत्व गरेर प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण र राजनीतिमा नैतिकताको प्रवर्द्धन गर्ने बताएका थिए । मल्लिक आयोगको अध्ययन गर्ने जानकारी पनि पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको थियो । 

सरकारले २०४६ मा आन्दोलनका क्रममा भएको धनजनको क्षति र पोखरामा भएको घटनाको छानबिन गर्न जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा उदयराज उपाध्याय र इन्द्रराज पाण्डे सदस्य रहेको आयोग गठन गरेको थियो । अधिकारीले सोही आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मात्र थप प्रतिक्रिया दिने बताएका थिए । 

राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनमा बीपी कोइरालासँगै जेल बसेका र भारत छोडो आन्दोलनमा सहभागी भएका अधिकारीले सन् १९४२ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए । तीसको दशकमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभिन्न चिरामा विभाजित भएका बेला उनले नेकपा (मार्क्सवादी)को नेतृत्व गरेका थिए ।

विभिन्न घटनामा पटक–पटक गरेर १५ वर्ष जेल जीवन बिताएका अधिकारी २०४७ मा एमाले अध्यक्ष बनेका थिए । उनी नेकपा मार्क्सवादी र नेकपा माले एकीकरण भएर बनेको एमालेको अध्यक्ष बनेका थिए । 

२०४८ मा भएको पार्टीको पाँचौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष बनेका अधिकारी नाताले बीपी कोइरालाका भतिजा र बालकदेखिकै साथी थिए । २०१७ सालमा राजाले गरेको ‘कु’ पछि उनी लगातार ९ वर्ष जेल बसेका थिए । लगातार पाँच दशक कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका उनी पुष्पलालले गठन गरेको कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवसम्म भएका थिए ।

२०३६ मा उनी बहुदलको पक्षमा उभिएका थिए । उनले त्यतिबेला बहुदल प्राप्तिका लागि पाँच पूर्वसर्त राखेर कांग्रेससँगै संयुक्त रूपमा अघि बढ्नुपर्ने मान्यता राखेका थिए ।