काठमाडौँ — २०३७ सालको जनमतसंग्रहमा पनि उनीहरूले मत खसाल्न पाएका थिएनन् । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको जननिर्वाचित सरकारले पनि उनीहरूको मताधिकार सुरक्षित गरेन । लिङ्गका आधारमा महिलाले मत खसाल्न नपाउने चलन हट्न नसक्दा २०५१ कात्तिकमा हुन लागेको मध्यावधि निर्वाचनसम्म पनि उनीहरूलाई भोट खसाल्ने अधिकार दिइएको थिएन । त्यो गाउँ थियो, ‘महोत्तरीको पर्सादेवाड ।’

मतदान मात्र होइन, महिलालाई मतदान केन्द्रमा जानसमेत रोक लगाउने चलन त्यहाँ थियो । उनीहरूलाई कानुनले होइन, पुरुषहरूले मत दिने अधिकारबाट वञ्चित गरेका थिए । अर्थात् पुरुषहरूले त्यहाँका महिलाको मताधिकार खोसेका थिए । महिलाका नाममा पुरुषहरूले नै मतदान गर्थे । 

मतदान हुनुभन्दा केही दिनअघि नै पुरुषहरूले महिलाको मत कसरी खसाल्ने भन्ने विषयमा सभा नै गरेर निर्णय लिने गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नियमावली, २०४७ ले अरूका नाममा मत दिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, उक्त गाउँका महिलाका नामको भोट भने उनीहरूका श्रीमान्, छोरा वा नातेदारले खसाल्ने चलन थियो । पर्साको तत्कालीन देवाड गाविस उपाध्यक्ष सिद्ध महतोले महिलाको मत श्रीमान्, छोरा, जेठाजु, देवरले खसाल्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘समाजको सर्वसम्मत निर्णय अनुसार यसरी मत खसाल्ने गरिन्थ्यो ।’ 

२०५१ कात्तिक २९ मा हुने निर्वाचनमा पनि पुरुषहरूले नै महिलाको मत खसाल्ने निर्णय भइसकेको जानकारी उपाध्यक्ष महतोले दिए । उक्त गाउँमा मुस्लिम समुदाय धेरै बस्ने गरेको थियो । उक्त गाउँको निर्वाचनमा पटक–पटक खटिएर अनुभव सँगालेका गाविस सचिव विष्णुदेव यादवले कानुनमा बन्देज गरिएको भए पनि गाउँमा सर्वदलीय सहमतिमा प्रोक्सी मत खसाल्ने गरेको बताएका थिए । उक्त स्थानका केही पुरुषले भने मुस्लिम समुदायले घुम्टो ओढेर पटक–पटक पोसाक परिवर्तन गर्दै भोट खसाल्ने भएकाले यस्तो गरिएको बताएका थिए । घुम्टो ओढ्ने गरेकाले दोहोरिएको व्यक्ति चिन्न नसक्दा एउटै महिलाले दोहोर्‍याएर मत खसाल्ने सम्भावना हुँदा आपसी झगडा हुने भनाइ केही स्थानीयको थियो । 

स्थानीय महिलाहरूले भने ‘सौहर र पतिले अनुमति दिएमा भोट खसाल्न बुथमा जाने’ बताएका थिए । केही महिलाले भने आफ्नो पतिलाई भोट खसाल्न नदिन सामाजिक दबाब आउने गरेको बताएका थिए ।