काठमाडौँ — नेपाल–भारतबीच टनकपुर सन्धि भएको आगामी मंसिर दोस्रो साता ३४ वर्ष पुग्दैछ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४८ मंसिरमा भारत भ्रमणका बेला कञ्चनपुरस्थित महाकालीपारिको क्षेत्रमा भारतीय सीमाबजार पर्ने टनकपुर बाँधको बायाँतर्फ जिमुवा क्षेत्रको ५ सय ७७ मिटर अर्थात् करिब २.९ हेक्टर उच्च भूभाग भारतलाई उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको विषय विवादमा परेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले बाँधमा नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने सहमति भारतलाई दिएको आरोप लागेको थियो । सम्झौताअनुसार भारतीय पक्षले शुभेच्छास्वरूप वार्षिक १० मेगावाट विद्युत् नेपाललाई उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो । तर त्यतिबेला प्रतिपक्षमा रहेको एमालेसहितका दलहरूले टनकपुर सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आँच पुग्ने ‘इस्यु’ बनाएका थिए । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहितका विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतसँग सम्झौता नभइ सन्धि गरेको ठहर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने सन्धि नभएर समझदारी गरेको अडान राखेका थिए । एमालेले सन्धि नै भएको र यसलाई संसदको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेर मात्र लागू गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो । 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको टकराव बढ्दै गएपछि एमाले नेतृत्वमा मुलुक आन्दोलित भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा धनजनको क्षतिसमेत भएको थियो । उक्त सम्झौतालाई सर्वोच्च अदालतले २०४९ मंसिर ३० मा टनकपुर समझदारी नभइ सन्धि भएको ठहर गरेको थियो । अदालतको निर्णय अनुसार टनकपुर सन्धिलाई संसदको दुईतिहाइबाट पारित गर्नुपर्ने बाध्यता बनेको थियो । त्यसपछि आन्दोलन केही मत्थर भएको थियो । तर २०४९ फागुनमा एमाले राष्ट्रियसभा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा भारत भ्रमणमा गएर टनकपुरसम्बन्धी थप जानकारी पनि लिएको थियो । 

अदालतको निर्णयले अप्ठेरोमा परेको कोइराला सरकारले सन्धि ऐन परिवर्तन गरेर संसदको साधारण बहुमतबाट पारित गराउने रणनीति बनाएको थियो । किनकि, त्यतिबेला संसदमा सत्तारुढ पार्टीको दुईतिहाइ थिएन । सरकारले संसदबाट साधारण बहुमतबाट सन्धि पारित गराउने रणनीति अनुसार संसदमा प्रस्ताव दर्ता पनि गराएको थियो ।

तर कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले पार्टीका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पत्राचार गरेर टनकपुरलाई साधारण बहुमतमा पारित गर्नु मृत्यु–पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हो भन्दै विरोध जनाएका थिए । उनको पत्रले सरकार झन् अप्ठेरोमा परेको थियो । सर्वोच्च नेता गणेशमानको उक्त पत्रलाई लेटर बमको संज्ञा दिइएको थियो । उक्त पत्रका विषयमा त्यतिबेला निकै ठूलो हंगामा भएको थियो । कोइराला र सिंहबीचे द्वन्द्व सतहमा आएका बेला उक्त पत्र पठाइएको थियो । त्यतिबेला संसदमा राखेको प्रस्ताव रोकिएको रोकियै भयो ।

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनले टनकपुरको विषयलाई सडकदेखि सदनसम्म पुर्‍याएको तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई सरकारमा पुर्‍याएको थियो । सरकार बनेपछि टनकपुरको विषय खासै प्राथमिकतामा परेन । तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले आफैं सक्रिय भएर टनकपुरलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन २०५१ पुस १६ मा सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेका थिए ।

बैठकमा अदालतको फैसला, त्यतिबेला गठन भएको संसदीय समिति र कोइराला सरकारले पेस गरेको प्रस्तावका विषयमा छलफल भएको थियो । तर चार घण्टा लामो बैठकमा पनि उक्त विषयमा सहमति हुन सकेन । उक्त विषय तत्कालका लागि थाँती राख्ने सहमति भएको थियो । प्रतिपक्षमा रहँदा टनकपुरलाई दुईतिहाइबाट पारित गराउनुपर्ने र भारतसँग भएको सन्धि असमान भएको बताउँदै आएको एमाले नै अप्ठेरोमा परेको थियो । अल्पमतको सरकार भएकाले उसले आफू खुसी निर्णय गर्न सक्दैनथ्यो । 

सर्वदलीय बैठकमा कुनै पनि निर्णय हुने अवस्था रहेको थिएन । बरु टनकपुर सन्धिसम्बन्धी बैठक ख्यालठट्टा र हाँसोको विषय बनाइएको थियो । छलफलका क्रममा भएका संवाद अनौठा थिए । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नै अब के निर्णय गर्ने ? प्रेसलाई के बताउने ? अब कसरी जाने जस्ता द्विविधामा देखिन्थे । कान्तिपुर दैनिकका संवाददाताले बैठक कक्षको बाहिर बसेर सुनेको सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूबीचको संवादका केही अंश यस्ता थिए :

–संयुक्त संसदीय समिति बन्छ भने हाम्रो त्यही किसिमको दृष्टिकोण आउँछ । हामीले सदनमा प्रस्ताव पेस गर्नेपर्छ भने हाम्रो त्यही किसिमको दृष्टिकोण आउँछ के गर्ने ? 

–दुईतिहाइ दिन तयार छौं, सन्धिको समीक्षा गर्न पनि तयार छौं । 

–सरकारले आफ्नो दृष्टिकोणसहितको प्रस्ताव सदनमा राख्ने, प्रतिपक्षले त्यही किसिमको प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने सहमति भयो होइन ? 

–त्यसो भए सरकारले आफ्नो कुरा राख्ने, प्रतिपक्षीले आफ्नो प्रतिक्रिया दिने सहमति भयो होइन त ?(हलमा गलगल्ल हाँसो) । 

–टनकपुर प्रस्ताव पारित गर्ने दिनमा सभाको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव एमालेबाट आएको छ । 

–पहिले त सभामुख सरकारको पक्षमा लागेको टिप्पणी आएको थियो, अहिले त झन् उपसभामुख नै सरकारतिर पुग्नुभएछ ।

–होइन समय धेरै बित्यो, के निर्णय गरौं ? 

–अर्को अधिवेशनमा प्रस्ताव ल्याउने निर्णय गर्रौं (हुन्न, हुन्न) ।

–सन्धि ‘रिभाइज’ गर्ने प्रस्ताव ल्याउने भन्ने कि ?(होहल्ला) 

–आज के समाचार दिने त ? आज पनि टनकपुरबारे गम्भीर छलफल भयो भन्ने ? अरु कुरा बोलौं भने विवादमा परिन्छ ।

–अब अर्को बैठक बस्छ पनि नभन्ने, बस्दैन पनि नभन्ने, प्रेसलाई विशद छलफल भयो भन्ने ।

–होइन जे भए पनि एउटा टुंगोमा पुग्यौं । कि सहमतिमा पुग्न सकेन भनौं, कि वार्ता रद्द भयो भनौं । भोलि सदनमा प्रश्न के उठाउने र मन्त्रीले के जवाफ दिने भन्ने कुरा मात्र भए पनि अहिले निर्णय गरौं ।

–अर्जुननरसिंह केसी, कमल थापा र सुवासचन्द्र नेम्वाङले जे ल्याउनु हुन्छ, त्यसैलाई मान्छौं भनेर भनौं कि ?

–भोलि प्रतिपक्षले रोस्टम घेर्ने भनेर समाचार दिऔं कि ?(हाँसो) 

–भालि रोस्टम घेर्न पाइने कि नपाइने भन्ने निर्णय चाहिँ आजै गरौं ।

–घेर्न नपाइने हो भने हात हाल्न पाइने कि नपाइने ?

–त्यही हो सर्वदलीय सहमति ?

–भोलि कसले सभापतित्व गर्छ सभामुखले कि उपसभामुखले ?

–मार्सलले पनि मन्त्री र सांसदको झगडा छुट्याउन नसके के गर्ने ? कस कसले पिटाइ खाने ? (हाँसोमाथि हाँसो)

–ल ल केही त निर्णय गरौं ।

–सौहार्द्रपूर्ण वातावरणमा गम्भीर छलफल भयो भनौं । अरु त के भन्ने ? कुरै छैन ।

–के त्यसो भए आजको छलफलको निर्णय भोलि बेलुका रेडियोबाट आउने भयो ?

–छलफल भयो भनौं, जारी छ चाहिँ नभनौं ।

–प्रेसलाई केही नबताउने ।

उक्त दिन सांसदहरूबीच उक्त संवाद गरेर कुनै पनि निर्णय नगरी बैठक टुंगिएको थियो । बैठकबाट बाहिर निस्केका कांग्रेसका मुख्य सचेतक चिरञ्जीवी वाग्लेले कान्तिपुरसँग प्रतिक्रिया दिन हिचकिचाउँदै सौहार्द्रपूर्ण वातावरणमा विशद छलफल भएको बताएका थिए । एमाले प्रमुख सचेतक देवीप्रसाद ओझाले भनेका थिए, ‘टुंगोका कुरा नगर्नुस् । वार्ता जारी–सारीको कुरा नगर्नुस् । हाम्रो छलफल भयो । विशद छलफल भयो । सौहार्द्रपूर्ण वातावरणमा विशद छलफल भयो । जानुस् ।’