काठमाडौँ — २०४६ को परिवर्तनपछि २०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबीचको सम्बन्ध कहिल्यै सामान्य रहेन । सरकार गठन भएदेखि नै कर्मचारी आन्दोलन, टनकपुर सन्धि, दासढुंगा दुर्घटना, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालगायतका विषयमा बन्द, तोडफोड, हडताल र नाराजुलस भई नै रह्यो । मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा हुनुअघि गिरिजाप्रसादको तीनवर्षे कार्यकालमा एमालेले प्रतिपक्षको हैसियतमा सडक र सदन राम्रैसँग उपयोग गरेको थियो ।

टनकपुरमा मुलुकको स्वाधीनता बेचिएको र दासढुंगा दुर्घटनाको सही ढंगले छानबिन नगरेको आरोप कांग्रेस सरकारमाथि लगाइएको थियो । मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्या कांग्रेसले गराएको नारा सडकमा लाग्ने गरेको थियो । यी दुई मुद्दालाई एमालेले राष्ट्रिय ‘इस्यु’ बनाएर गरेको आन्दोलनका क्रममा धनजनको ठूलै क्षति भएको थियो । 

तर मध्यावधि निर्वाचनपछि एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो भने आन्तरिक कलहमा डुबेको कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा पुग्यो । आफू प्रतिपक्षमा पुगेपछि कांग्रेसले एमालेले विगतमा उठाएका मुद्दा अघि सार्‍यो । प्रतिपक्षमा रहेका बेला उठाएको मुद्दाका सम्बन्धमा एमाले सरकारको दृष्टिकोण नै प्रस्ट नभएको भन्दै कांग्रेसले सदन बहिष्कारसम्मको विरोधका कार्यक्रम गरेको थियो । 

सभामुख रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभामा सरकारको धारणा प्रस्ट गर्न भनेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्री सुवासचन्द्र नेम्वाङले टनकपुरका विषयमा सबैको अ–आफ्नो चासो भएकाले राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने बताएका थिए । नेम्वाङले यस्तो महत्त्वपूर्ण सन्धि देश र जनताको पक्षमा हुनुपर्नेमा दुई मत नभएको बताएका थिए । उनले आफ्नो भनाइ राख्न नपाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद पद्मसुन्दर लावतीले मन्त्रीले मिठो र रकमी भाषामा सारहीन कुरा गरेको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री भारत जान खोजेका बेला प्रस्ट कुरा राख्न नसकेको भन्दै उनले एमाले पनि कांग्रेसकै बाटोमा लागेको आरोप लगाएका थिए । उनीसहित राप्रपा सांसदहरूले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए । 

कांग्रेसका सांसद गोविन्दराज जोशी र भक्तबहादुर बलायरले आफ्नो धारणा नै प्रस्ट नभइ बितेका दुई वर्षसम्म एमालेले जनतालाई अलमल्याएको आरोप लगाएका थिए । टनकपुर जोडिएको जिल्ला कञ्चनपुरबाट जितेका एमाले सांसद भोजराज जोशीले पहिलेको संसदमा धेरै कुरा अगाडि बढाएको भनेर भन्दै यथार्थ कुरा बाहिर आएमा सहमतिमा पुग्न सजिलो हुने धारणा राखेका थिए । 

छलफलमा क्रममा पौडेलले सभामुखको रुलिङमा बैठक चलिरहेको भन्दै आफूले त्यसलाई टुंग्याउने भनेका थिए । उनको भनाइले पनि बैठक नियन्त्रित हुन सकेन । त्यति नै बेला कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरिले नरम र गरम कुरा गर्छु भन्दै व्यंग्यात्मक शैलीमा हिजो चर्का नारा दिएका कारण एमालेलाई अहिले अप्ठेरो परेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘आजको प्रतिपक्षी दलले पनि भोलि सत्तामा पुगिन्छ भनेर ख्याल राखेर बोल्नुपर्छ ।’ टनकपुरको धारणा राख्नुअघि सांसदहरू कलम थापा, नारायणमान विजुक्छे, पूर्णबहादुर खड्का, अर्जुननरसिंह केसीले सरकारी दृष्टिकोण के कसरी पेस गर्नुपर्ने हो, सभामुखबाट प्रस्ट रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । 

सत्तापक्षका सांसद विष्णुबहादुर राउतले सभामुखले सरकारका तर्फबाट केही आउँदैन भन्नु नै रुलिङ हो भन्दै सभामुखलाई आदेश दिन कसैले कर गर्नुपर्दैन भनेका थिए । त्यसपछि सभामुखले कानुन मन्त्री नेम्वाङलाई सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्न समय दिएका थिए । तर मन्त्री नेम्वाङ रोस्टममा उभिइसकेपछि पनि सभामुखले पाँच जना सांसदलाई बोल्न दिएका थिए । सांसदहरूले टनकपुरका बारेमा बोल्न जलस्रोतमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री नै उपस्थित हुनुपर्ने माग राखेका थिए । 

 बैठकमा दासढुंगा दुर्घटनाका बारेमा सरकारले आफ्नो धारणा प्रस्ट पार्नुपर्ने माग कांग्रेसले गरेको थियो । सांसद जोशीले हालका दुई जना सांसदसमेत रहेको जनस्तरको र एमाले आयोगको प्रतिवेदन झूट हो कि सरकारले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन झूट हो, सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्ने माग गरेका थिए । 

तत्कालीन गृहमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दासढुंगाको प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेको जानकारी सदनलाई दिएपछि सांसदहरूले थप प्रश्न गरेका थिए । सांसद जोशीले भनेका थिए, ‘लामो समय बित्दा पनि अध्ययन गरिरहेको भन्नु लाजमर्दो कुरा हो । यो नालायक सरकार हो, यसले जनता झुक्याउँदैछ ।’

जोशीको भाषणसँगै कांग्रेस सांसदले २० मिनेटका लागि संसद बहिष्कार गरेका थिए । दासढुंगा दुर्घटनाको विषयमा अध्ययन र छानबिन गर्न कांग्रेस सरकारले बनाएको आयोगमाथि अविश्वास गरेर प्रतिपक्षमा रहेका बेला एमालेले तत्कालीन स्थायी समिति सदस्य ओलीकै अध्यक्षमा आयोग बनाएको थियो ।

ओली आयोगले दासढुंगा दुर्घटनालाई ‘सुनियोजित’ र ‘षडयन्त्र’ भनेको थियो । त्यसैगरी पद्मरत्न तुलाधारको अध्यक्षतामा जनस्तरको आयोग बनाइएको थियो । सरकारले गठन गरेको र राजनीतिक स्तरबाट समेत दासढुंगासम्बन्धी चारवटा आयोग बनेका थिए । एमालेले आन्दोलनको बलमा राजा वीरेन्द्रबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश त्रिलोकप्रताप राणाको अध्यक्षतमा चौथो आयोग बनाएको थियो ।

आयोगहरू गठन हुने तर त्यसको निष्कर्ष छुट्टाछुट्टै आउन थालेपछि दासढुंगा दुर्घटना दिशाहीन र हल्का बन्दै गएको थियो । त्यसैले एमाले सरकारमै भएका बेला टनकपुर र दासढुंगा दुर्घटनाको विषयमा सरकारको धारणा माग गरिएको थियो । सोही मुद्दाका सम्बन्धमा एमालेको प्रस्ट धारणा नआएको भन्दै कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २०५१ माघ १७ मा प्रतिनिधिसभाको बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए ।