काठमाडौँ — २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि एमाले नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनेपछि संसदको आठौं (मध्यावधिपछिको पहिलो) बैठक बसेको थियो । सांसद र दलहरूले राष्ट्रिय मुद्दामा निर्वाह गरेको भूमिकालाई लिएर विभिन्न टीका–टिप्पणी सुरु भएको थियो । कतिपयले आठौं संसद् बैठकलाई सरकारको छायाका रूपमा सञ्चालन भएको विश्लेषण गरेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले टनकपुर, बजेट, दासढुंगालगायतका राष्ट्रिय मुद्दामा खरो रूपमा उत्रन नसकेको भनाइ विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भइरहेको थियो । २०४८ पछि कांग्रेस सरकारमा र एमाले प्रुमख प्रतिपक्षमा रहका बेला जसरी संसदमा विषयहरू उठाइएको थियो, ती मुद्दालाई एमाले सरकारले बिर्सेजस्तो गरेको देखिन्थ्यो । ती मुद्दाहरूमध्येको एउटा राष्ट्रिय विषय थियो, ‘टनकपुर सन्धिसम्बन्धी विवाद ।’ 

२०४८ मा भारतसँग भएको टनकपुर सन्धिलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले साधारण समझदारी भनेका थिए । विवाद त्यहींबाट सुरु भएको थियो । त्यतिबेलादेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका वामपन्थी दलले भने टनकपुर सन्धिमा नेपालको सार्वभौमिकता गुमेको भन्दै पुनर्मूल्यांयाकन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले दुई देशबीच भएको टनकपुरसम्बन्धी समझदारी ‘सम्झौता नभएर सन्धि नै भएको’ र ‘संसदको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने निर्णय’ सुनाएपछि यो पेचिलो विषय बनेको थियो । गिरिजाप्रसादले उक्त सन्धिलाई साधारण बहुमतले पारित गराउने तयारी गरे पनि सम्भव भएको थिएन । सातौं अधिवेशनसम्म छलफलमा रहेको टनकपुरसम्बन्धी संसदीय समितिलाई आठौं अधिवेशनले बेवास्ता गरेको भन्दै पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

संसद‍् विघटन भएपछि अघिल्लो संसदले सुरु गरेको प्रक्रिया निष्क्रिय भएको अवस्थामा आठौं अधिवेशन मौन बसेको भन्दै ढुंगानाले प्रश्न गरेका थिए, ‘कहाँ छ टनकपुर ?’ 

आठौं अधिवेशनमा सरकार र प्रतिपक्षले आ–आफ्नै अडान राखेर टनकपुरलाई टुंगोमा नपर्‍याएको गुनासो उनले गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘आठौं अधिवेशनपूर्व अधिवेशनभन्दा केही फरक रहेन । यो अधिवेशनमा पनि राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो डम्फु बजाउनुबाहेक ठोस राष्ट्रिय सवालमा ध्यान दिएको देखिएन ।’ टनकपुर अब संसदमा नै नरहेको प्रसंग जोड्दै उनले कुनै पनि पार्टीले बहुमत नल्याएको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको बताएका थिए । आफू सभामुख रहेका बेला टनकपुरलाई टुंगोमा पुर्‍याउन प्रयास गरेको प्रसंग जोड्दै उनले यसलाई बढी चासो दिएका थिए ।

टनकपुरको विवाद सुल्झ्याउन उनले पाँचौं अधिवेशनमा संयुक्त संसदीय समिति बनाएका थिए । सर्वोच्चले टनकपुर सन्धि दुईतिहाइबाट पारित गराउनुपर्ने निर्णय सुनाएपछि पनि संसदका तीन वटा बैठक बसेका थिए । तर कुनै पनि बैठकले निकास दिने प्रयास गरेको थिएन । तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री लक्ष्मण घिमिरेले साधारण बहुमतले पारित गराउने उद्देश्यले संसदमा पेश गरेको टनकपुर सन्धिलाई एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारीले दुईतिहाइको माग गरेका थिए ।