काठमाडौँ — ५० को दशकमा नेपालको निर्यात व्यापारको हिस्सा मुख्यतः गलैंचा, तयारी पोसाक र पस्मिनाले ओगटेको थियो । तयारी पोसाक (गार्मेन्ट) दोस्रो स्थानमा थियो । त्यसमा पनि अमेरिकाले दिएको कोटा प्रणालीको सुविधाका कारण गार्मेन्टको निर्यात उत्साहजनक थियो ।

२०४६ को परिवर्तनपछि सरकारले अपनाएको खुला बजार अर्थतन्त्रका कारण बैंकको ऋण लगानी गरेर उद्योग खुल्न सुरु गरिएको थियो ।

झापामा मोमेन्टोज एप्पेरल्स तयारी कपडा (गार्मेन्ट) उद्योग २५ करोडको लागतमा स्थापना गरिएको थियो । उक्त उद्योगको तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ जेठ १८ मा उद्घाटन गरेका थिए । मोमेन्टोजमा मात्र सयौंले रोजगारी पाएका थिए । 

आव २०५०/०५१ मा कुल निर्यात व्यापारको झण्डै ३१ प्रतिशत हिस्सा नेपालमा उत्पादन भएको गार्मेन्टले ओगटेको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख रुपियाँको गार्मेन्ट निर्यात भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०५०/०५१ मा अमेरिकाले मात्र ३ अर्ब २५ करोड ८३ लाख बराबरको गार्मेन्ट खरिद गरेको थियो । जबकि त्यतिबेला अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गर्ने नेपालको कुल वार्षिक बजेट नै ४० देखि ४५ अर्बको हाराहारीमा हुन्थ्यो ।

गार्मेन्टले विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको मात्र होइन, ठूलो संख्यामा रोजगारीसमेत सिर्जना गरेको थियो । तर बैंक ग्यारेन्टी, मजदुरहरूको सुविधा वृद्धि, उद्योगलाई आवश्यक इक्वुमेन्टमा भन्सार छुट नहुनु जस्ता कारणले तयारी गार्मेन्ट उद्योग बिस्तारै धराशयी हुने चिन्ता सुरु भएको थियो । त्यसमा पनि २००५ देखि अमेरिकाले दिने कोटा प्रणाली हटाउने तयारी गरिएको थियो । मल्टी फाइवर सम्झौता (एएफए) अनुसार पाएको सुविधालाई अमेरिकाले पूर्ण रुपमा हटाउने तयारी गरिएको थियो ।

यी सवै कारणले नेपालमा उत्पादित गार्मेन्ट विश्व बजारमा महँगो हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो । नेपाल नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष चण्डीराज ढकालले सरकारले संरक्षण नगर्ने हो भने नेपाली उत्पादन २५ प्रतिशत महँगो हुने बताएका थिए । आव २०५१/०५२ देखि गार्मेन्टमा पनि व्यापार तथा महसुलसम्बन्धी महासन्धि (ग्याट) लागू भइसकेको थियो ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा गार्मेन्ट कपडाको उत्पादन लागत त्यतिबेला १५ देखि १६ प्रतिशत बढिरहेको अनुमान थियो । त्यसमा पनि सरकारी नीति, अन्तर्राष्ट्रिय बजार, सन्धि/महासन्धि र विभिन्न शीर्षकमा दिइंदै आएको सुविधा कटौतीका कारण नेपाली उद्यमीले सरकारबाट संरक्षण खोजिरहेका थिए । उद्योगीहरूले गार्मेन्ट उद्योगको संरक्षणका लागि ग्याटपूर्व बजार र मूल्य प्रतिस्पर्धाको पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने माग गरिरहेका थिए ।