काठमाडौँ — भारतले नेपाललाई मूल्य छुट (लेबी) दिएर बर्सेनि चिनी उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । छुट दिएका कारण नेपालमा चिनीको मूल्य सस्तो पर्ने भएकाले एक प्रकारको राहत महसुस गरिएको थियो । जब सरकारले मूल्य छुटको चिनी आयात गर्न एक व्यापारिक कम्पनीलाई दिने निर्णय गर्‍यो, त्यसमा अनियमितताको शंका गरिएको थियो ।

मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको एमाले सरकारले २०५१ फागुन ३० मा केडियाको पर्ल ट्रेडिङ नामको एक निजी कम्पनीलाई चिनी आयात गर्ने अनुमति दिन भारतीय दूतावासलाई पत्राचार गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ का लागि २० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेर निजी कम्पनी पर्ल ट्रेडिङलाई छनोट गरेपछि अनियमितताको शंका गरिएको थियो । प्रतिकेजी लगभग ४ रुपैयाँ ७५ पैसा नाफा हुने गरी व्यापारिक कम्पनीलाई चिनी आयात गर्न दिएको निर्णयमाथि लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको थियो । 

सरकारले निजी कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी चिनी आयातको अनुमति दिनुको कारण खोज्दै लेखा समितिले सम्बन्धित प्रशासकसँग सोधपुछ सुरु गरेको थियो ।  प्रशासकहरूले मन्त्रिपरिषद्बाटै निजी कम्पनी तोकेर आयात गर्न दिने निर्णय भएको र सोहीअनुसार आफूहरूले दूतावासलाई पत्राचार गरेको जानकारी लेखा समितिलाई दिएका थिए । उक्त चिनी नेपाली प्रतिकेजी १३ रुपैयाँमा नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । भन्सार महसुल र ढुवानी भाडासमेत गरेर नेपालमा आइपुग्दा बढीमा १७ रुपैयाँ पर्ने गर्थ्यो ।

उक्त चिनी आफूले नबेचेर साल्ट ट्रेडिङलाई दिने गरिएको थियो । साल्ट ट्रेडिङले आफूलाई प्रतिकेजी २५ पैसा नाफा राख्थ्यो । तर १७ रुपैयाँको चिनीलाई २२ रुपैयाँमा बेच्ने गरिएको थियो । बिक्री मूल्यका आधारमा प्रतिकेजी चिनीमा ५ रुपैयाँ नाफा हुन्थ्यो । त्यसैले प्रतिकेजी ४ रुपैयाँ ७५ पैसा नाफा पर्ललाई बुझाउने गरिन्थ्यो । नाफाको प्रतिशत धेरै भएकाले सरकारले मिलेमतोमा चिनीको आयातको जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिएर अनियमितता गरेको शंका लेखा समितिले गरेको थियो । 

स्रोतका अनुसार २०४८/०४९ अघि नेसलन ट्रेडिङ र साल्ट ट्रेडिङले चिनी आयात गर्ने परम्परा रहेकामा त्यसपछि केडियाको पर्ल ट्रेडिङलाई अनुचित सुविधा दिने प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । सोही शंकाका आधारमा छानबिन सुरु गरेको समितिका सदस्य विरोध खतिवडाले जानकारी दिएका थिए । लेखा समितिमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दीपकुमार उपाध्यायको अध्यक्षतामा छानबिन गर्न तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिका सदस्यमा एमालेका खतिवडा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का बलाराम घर्तीमगर थिए ।

लेखा समितिले छानबिन गरिरहेकै बेला भारतले भने प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्दै आएको कोटा सिस्टमको चिनी आव २०५१/०५२ मा दिन नसक्ने परिपत्र गरेको थियो । आपूर्ति मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार चिनी नदिने सूचना पाएपछि सत्तारुढ एमाले सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठ यही विषयमा छलफल गर्न भारत गएका थिए । त्यस्तै नेपालसँग सम्बन्धित कलकत्ताका व्यापारी अरुण ढाँढनिया पनि चिनी आपूर्तिको सम्बन्धमा कुरा गर्न दिल्ली पुगेका थिए । ढाँढनिया पर्लका भारतीय एजेन्ट थिए । भारतले मूल्य छुटमा दिएको चिनी उपलब्ध नभए नेपालमा मूल्यवृद्धि हुने निश्चित थियो । 

नेपालमा भारतले दिने गरेको कोटाको चिनी आयातमा हुन सक्ने अनियमितता, एउटै निजी कम्पनीलाई आयातका लागि दिइएको अनुमति र भारतले कोटाको चिनी नदिने घोषणा लगायतका विषय प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सुरु गरेको छानबिनमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुर दैनिकले तयार गरेको समाचार २०५१ चैत २३ गते ‘लेखा समितिद्वारा चिनी आयातबारे छानबिन सुरु’ शीर्षकमा प्रकाशित भएको थियो ।

लेखा समितिले वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, वाणिज्य विभाग र साल्ट ट्रेडिङका महाप्रबन्धक र नेसनल ट्रेडिङका सहायक महाप्रबन्धकसँग जानकारी लिएको थियो । उनीहरूले चिनी निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय आफूहरूले नगरेको बयान दिएका थिए । उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर मन्त्रीबाटै दूतावासमा पत्राचार गरेको जानकारी दिएका थिए ।