काठमाडौँ — साबिक शाही नेपाल वायुसेवा निगम (शानेवानि)सँग अनियमिततामा जोडिएर  विभिन्न काण्ड भएका छन् । त्यस्ता काण्डले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । धमिजा, लाउडा, न्यारोबडी, वाइडबडी, महाप्रबन्धक नियुक्तिजस्ता विषयले बेलाबेलामा काण्डको रूप लिने गरेको उदाहरण रहेको छ ।

सन् १९९३ को अप्रिलमा युरोपका लागि शानेवानिका लागि साधारण टिकट बेच्ने (जीएसए) नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी निर्णय बदनियत राखेर गरिएको भन्दै छानबिन गरिएको थियो । उक्त विषय अहिले पनि धमिजा काण्डका रूपमा चर्चामा रहेको छ । 

युरोपको टिकट बिक्री गर्न बेलायतको फेयर कम्पनीलाई एजेन्टका रूपमा नियुक्त गरिएको थियो ।  टिकट बिक्री गर्ने फेयर कम्पनीका दिनेश धमिजा थिए । कम्पनीको एजेन्ट धमिजा भएकाले धमिजा काण्ड भनिएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले व्यवस्थापनमाथि अनावश्यक दबाब दिएर फेयर कम्पनीलाई जीएसए नियुक्ति गरेको अरोप लागेको थियो । उक्त आरोपमाथि संसदीय छानबिनसमेत भएको थियो । 

शानेवानिको इतिहासमा यो घटनालाई कहिल्यै नमेटिने काण्डका रूपमा लिने गरिन्छ । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद‍्को लेखा समितिमा उपस्थित भएर जवाफसमेत दिएका थिए । सत्तारुढ कांग्रेसका सांसद कुबेर शर्माले समेत कोइरालामाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । कृष्णप्रसाद भट्टराई पक्षका शर्माले कोइरालाले अनावश्यक दबाब दिएको बताएका थिए । घटनामा कांग्रेसको आन्तरिक कलहले पनि काम गरेको थियो । त्यसैले पनि उक्त घटना चर्चित बनेको थियो । 

संसदीय समितिमा छानबिन भइरहेका बेला २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि एमाले नेतृत्वमा बनेको सरकारले उक्त काण्डको अध्ययन गर्न गजेन्द्रमणि प्रधान अध्यक्ष रहेको आयोग बनाएको थियो । तर उक्त आयोग जाँचबुझ ऐन २०२६ को भावनाविपरीत गठन गरिएको भन्दै खारेजीको माग गरेर पूर्व पर्यटनमन्त्री रामहरि जोशीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । 

आयोगलाई कुनै विशेष विषयमा छानबिन गर्न नतोके पनि आफ्नो बदनाम गर्न धमिजा काण्डलाई विशेष महत्त्व दिएर छानबिन सुरु गरेको जिकिर गरेका थिए । जीएसए नियुक्तिका बेला पर्यटनमन्त्री जोशी थिए । उक्त प्रधान आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री कोइरालासँग पनि बयान लिएको थियो । बयानमा कोइरालाले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर आफूलाई उक्त काण्डमा मुछेको लिखित भनाइ राखेका थिए । जोशीले पनि आयोगलाई बयान दिएका थिए । 

पूर्व पर्यटनमन्त्री जोशीले सर्वोच्चमा दिएको रिटमाथि २०५२ वैशाख १५ मा भएको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता कुसुम श्रेष्ठ र बद्रीबहादुर कार्कीले बहस पैरवी गरेका थिए । उक्त बहसपछि सर्वोच्चले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । 

सर्वोच्चले तत्कालीन मनममोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्, पर्यटनमन्त्री भीम रावल, शानेवानि सञ्चालक समिति, गजेन्द्रमणि आयोग तथा महाप्रबन्धक कल्याणदेव भट्टराईका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डेको एकल इजालसले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि छलफलका लागि बोलाएको थियो । 

त्यस्तै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले धमिजा काण्डको छानबिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्नुपर्ने परमादेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । त्यसको अन्तिम सुनुवाइ भने भएको थिएन । न्यौपानेको रिटमा शानेवानिले धमिजा काण्डमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको संलग्नता नभएको लिखित जवाफ अदालतलाई दिएको थियो । 

धमिजा काण्डका विषयमा अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने क्रम बढेपछि शानेवानि संस्थागत विभागले वक्तव्य नै जारी गरेर जीएसएसम्बन्धी सम्झौता खारेजीको विषयमा मध्यस्थकर्ता नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी गराएको थियो । उक्त विवाद मध्यस्थकर्ताबाट निर्णीत हुन सक्ने भन्दै राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान नसक्ने जनाएको थियो । सडकदेखि सदनसम्म मुद्दाका रूपमा उठेको उक्त धमिजा काण्डका विषयमा कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा नयाँ चरणमा अध्ययन सुरु भएको र सर्वोच्च अदालतमा बहस फैरवी हुन थालेको विषयलाई सन्दर्भ बनाएर तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५२ वैशाख १६ गते ‘धमिजा प्रकरणः सरकारलाई कारण देखाउ आदेश’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको थियो ।