काठमाडौँ — भारतले मूल्य छुट (लेवी) दिएर नेपालमा बर्सेनि चिनी आयात हुने गरेको थियो । भारतले लेवीमा दिएकाले चिनी सस्तो हुने गरेको सरकारी दाबी थियो । यस्तो चिनी २०४८/४९ देखि नै आयात हुने गर्थ्यो । तर चिनी आयात गर्दा बिनाप्रतिस्पर्धा निश्चित कम्पनीलाई अनुमति दिने तर बजारमा भने महंगोमा बिक्री हुने गरेको थियो ।

भारतले मूल्य छुट दिएको चिनीमा अनियमितता गरेको शंकामा हृदयेश त्रिपाठी सभापति रहेको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको थियो । आपूर्ति मन्त्री सीपी मैनालीले शंकर केडियाको पर्ल ट्रेडिङ नामको कम्पनीलाई चिनी आयातको अनुमति दिएकामा लेखाले छानबिन सुरु गरेको थियो । 

लेखाले कांग्रेस सांसद दीपकुमार उपाध्यायको संयोजकत्वमा छानबिन उपसमिति बनाएर सम्बन्धित व्यक्ति वा निर्णयकर्ताको बयान लिएको थियो । प्रतिकेजी ४ रुपियाँ ७५ पैसा नाफा हुने गरी निजी कम्पनीलाई इजाजत दिएपछि निर्णय शंकाको घेरामा परेको थियो ।

सरकारले २०५१ फागुन ३० मा केडियालाई लेवीको चिनी आयातको अनुमति दिन भारतीय दूतावासलाई पत्राचार गरेको थियो । लेखा उपसमितिले चिनी आयातका क्रममा भएका निर्णयका बारेमा बयानका लागि उप्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्री तथा सरकारी अधिकारीहरूलाई पालैपालो बोलाएको थियो । उपसमितिले २०५२ वैशाख २० मा आपूर्ति मन्त्री सीपी मैनालीसँग बयान लिएको थियो ।

मैनालीले बयानका क्रममा तत्कालीन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग छलफल भएर तय भएअनुसार चिनी आपूर्तिका लागि केडियालाई अनुमति दिन भारतीय दूतावासमा पत्र लेखेको बताएका थिए । मैनालीको बयानका आधारमा वैशाख २९ गते उपप्रधानमन्त्री नेपाललाई पनि उपसमितिले बयानका लागि बोलाएको थियो । 

उपसमितिले चिनी आयातमा आपूर्ति मन्त्री मैनालीले नेपालको नाम जोडेको विषयमा प्रश्न गरेका थिए । आफ्नो नाम अनावश्यक रूपमा मुछेको भन्दै नेपालले भनेका थिए, ‘उहाँ(सीपी) ले तरिका नजान्नु भएको हो ।’ अनावश्यक रूपमा तपाईंको नाम मुछ्ने मैनालीलाई कारबाही हुनुपर्छ त भन्ने प्रश्न उपसमितिले गरेको थियो । जवाफमा नेपालले (हाँस्दै) भनेका थिए, ‘सीपी बिस्तारै काम सिक्दै हुनुहुन्छ ।’

नेपालले प्रधानमन्त्री देशभित्र नभएका बेला सस्तोमा चिनी पाइन्छ भनेपछि आफूसँग सल्लाह गरेको भने स्विकारेका थिए । तर कसलाई इजाजत दिने त्यो आफ्नो विषय नभएको नेपालको भनाइ थियो । नेपालकै घरमा बैठक बसेर केडियालाई चिनी आपूर्ति गर्ने अनुमति दिने सल्लाह गरेको आरोप लागेको थियो । नेपालले भने चिनी आयातको विषय आपूर्ति मन्त्रालयको भएको र आफ्नो घरमा बैठक नबसेको जिकिर गरेका थिए ।