काठमाडौँ — २०४८ को निर्वाचनअगावै प्यूठानमा आयोजित सभामा कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँदै माले, मण्डले र मसाले एउटै भएको भाषण गरेका थिए । त्यतिबेला उनको भनाइप्रति असहमति जनाउँदै वामपन्थी निकट पार्टी–कार्यकर्ताले सभामा ढुंगामुढा गरेका थिए ।

२०४६ मा बहुदल घोषणा भएको भोलिपल्ट काठमाडौंको टुंडिखेलमा आयोजित विजय सभामा कोइरालाले पञ्चायत ढलेर बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त हुनु पञ्चको पनि जित भएको बताएका थिए । सभामा ‘यो जित पञ्चको पनि हो’ भनेपछि उनीविरुद्ध ‘हुटिङ’ भएको थियो । 

आफूलाई लागेको कुरा व्यक्त गर्ने स्वभावका गिरिजाप्रसादलाई त्यतिबेला कम्युनिस्ट पार्टीहरूप्रति बढी नै अनुदार नेताका रूपमा बुझ्ने गरिएको थियो । २०४८ मा सरकार बनेको सय दिन नपुग्दै उनले नेतृत्व गरेको सरकारविरुद्ध कर्मचारी आन्दोलन सुरु भएको थियो । उक्त आन्दोलनको पक्षमा एमालेले समर्थन मात्र होइन, नेतृत्वदायी भूमिका नै निर्वाह गरेको थियो । उनको प्रधानमन्त्रीकालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि निकै असहिष्णु देखिएका थिए ।

कर्मचारी आन्दोलन, टनकपुर सम्झौता, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, दासढुंगा दुर्घटनालगायतका विषयमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू र त्यसमा पनि विशेषतः एमालेले कोइराला सरकारको विरोधमा सडक र सदन तताएको थियो । कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि एमालेसँगको सम्बन्ध कहिल्यै राम्रो देखिएको थिएन । त्यसैले पनि कोइरालालाई ५० को दशकमा कम्युनिस्ट विरोधी नेताका रूपमा चिनिने गरिन्थ्यो । 

कोइरालाले आफ्नै पार्टीभित्रको द्धन्द्ध व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मुलुक २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचनमा होमिन बाध्य भएको थियो । उक्त निर्वाचनको परिणामले एमालेलाई सत्तामा पुर्‍याएको थियो । मनमोहन अधिकारी मुलुकको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भएका थिए । ठूलो पार्टीको हैसियतमा एमालेको अल्पमतको सरकार बनेको थियो । कांग्रेससहितका दलहरूले विश्वासको मत दिएका थिए । तर सरकार बनेको तीन महिनामै आलोचना सुरु भएको थियो । आलोचकमध्येको अग्रपंक्तिमा पूर्वप्रधानमन्त्री कोइराला नै थिए । त्यतिबेला २०४६ को आन्दोलनका कमाण्डर गणेशमान सिंहले पनि एमाले सरकारको विकल्पमा सर्वदलीय सरकारको माग गरेका थिए । 

कोइरालाले भने एमाले सरकारलाई सर्वसत्तावादी गतिविधि देखाएको आरोप लगाएका थिए । कोइरालाले एमाले सरकार ‘फू गर्दा ढल्छ’ भनेपछि यसले निकै चर्चा पाएको थियो । उनले आफूले चाहेमा सरकारलाई ‘फू’ गरेर ढालिदिने बताएका थिए । यही पृष्ठभूमिमा अल्मपतको सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सिफारिसमा राजाले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए ।

निर्वाचन घोषणा भएको साता दिनपछि कोइरालाले कान्तिपुरलाई दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा कम्युनिस्टप्रतिको धारणामा खासै परिवर्तन नभएको र पूर्वपञ्चहरूलाई बहुदलीय व्यवस्थाप्रतिको आस्था बढाएर प्रजातान्त्रिक पार्टीका रूपमा स्थापित गराउन खोजेको बताएका थिए । उनले अन्तर्वार्ताका क्रममा मध्यावधि निर्वाचनमा प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई एउटै छातामुनि ल्याउने बताएका थिए ।

पञ्चहरूले गठन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सहयोगमा मनमोहन अधिकारीको सरकारविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको कांग्रेसले एमालेलाई प्रजातन्त्र मास्न खोजेको आरोप लगाएको थियो । 

कोइरालाले एमालेले ६ महिनामा मुलुकलाई तहसनहस पारेको भन्दै प्रजातान्त्रिक शक्ति एकै ठाउँमा हुनुपर्ने बताएका थिए । उनले राप्रपालाई प्रजातान्त्रिक शक्ति मानेका थिए । टुंडिखेलको भाषणमा यो जित पञ्चको पनि हो भन्ने कोइरालाको विचार पाँच वर्षपछि त्यसमै अडिग थियो ।

पञ्चहरूले प्रतिनिधिसभामा २० सिट सांसद जितेर सरकारमा सहभागी हुने हैसियतमा पुगेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर राप्रपासमेतको सहयोगमा संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो  । तर कांग्रेसले मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिसलाई असंवैधानिक भनेको थियो । 

कोइरालाले अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेका थिए, ‘मध्यावधिको सिफारिस अप्रत्यासित रूपमा आएको संवैधानिक कार्य हो ।’ उनले एमालेलाई प्रजातन्त्र मासेर कम्युनिस्ट शासन ल्याउन खोजेको आरोप लगाएका थिए । उनले कम्युनिस्ट सरकारले अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेको र अरुण आयोजना कार्यान्वयन नगरेको मुख्य आरोप लगाएका थिए । अरुण आयोजनामा विदेशीले लगानी गर्ने सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएको प्रति कोइराला निकै आक्रोशित थिए । एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाललाई आफूले अल्पमतको सरकारले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक स्थायित्व दिन नसक्ने भनेको स्मरण गराउँदै कोइरालाले अन्तर्वार्ताका क्रममा मुलुकमा संयुक्त सरकारको खाँचो औंल्याएका थिए ।