काठमाडौँ — नेकपा एमालेको २०४९ माघमा भएको पाँचौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत चारवटा प्रस्तावमध्ये मतदानको माध्यमबाट मदन भण्डारीको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ भारी मतले पारित भएको थियो । सीपी मैनालीले प्रस्तुत गरेको ‘परिमार्जित नौलो जनवाद’सहितका तीन प्रस्ताव अस्विकृत भएका थिए ।

त्यही बेलादेखि एमालेमा झाङ्गिएको आन्तरिक द्वन्द्वले २०५२ मा मैनालीको मन्त्री पद नै बर्खास्तीमा परेको थियो । सतहमा मैनालीले प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको मन्त्रिपरिषद्लाई बेवास्ता गरेको र विधि एवं पद्धति मिचेको देखिए पनि बहुदलीय जनवाद र नौलो जनवाद पक्षधरहरूबीचको संघर्षले एमालेको पार्टी जीवनमा द्वन्द्व बढाएको थियो । 

मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा होमिएका बेला प्रधानमन्त्री अधिकारीले मैनालीलाई स्थानीय विकास तथा आपूर्ति मन्त्रीबाट बर्खास्त गरेका थिए । मैनालीमाथि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् विरुद्ध सञ्चारमाध्यममार्फत पटक–पटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाइएको थियो । 

स्थानीय विकास मन्त्रीको हैसियतमा ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्दै मैनालीले केन्द्रीय अनुगमन समिति गठन गरेका थिए । आपूर्ति मन्त्रीको हैसियतमा मुलुकभर मूल्य र आपूर्तिमा सहजता ल्याउन मूल्य तथा आपूर्ति कार्यदल पनि बनाएका थिए ।

कार्यदलले सिमेन्ट र दुध आपूर्तिसम्बन्धी अध्ययन सुरु गरेको थियो । तर अनुगमन समिति र कार्यदल गठन गरेकामा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले सल्लाह नगरी गठन गरेको भन्दै असहमति जनाएका थिए । 

मुलुकमा खर्च बढाउने तर्क अघि सारेर सीपीको निर्णय रद्द गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले अनुगमन समिति र कार्यदल रद्द गरेपछि आपसी विवाद थप बढेको थियो । मैनालीले आफूले गरेको निर्णय रद्द गरेको आक्रोशमा २०५२ असार १६ मा कान्तिपुरलाई दिएको अन्तर्वार्तामार्फत पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

मैनालीले अधिकारका सीमाहरू तोक्नुपर्नेमा त्यसो नगरी हरेक ठाउँमा नाक घुमाउन थाल्यो भने काम गर्न अप्ठेरो हुने तर्क गरेका थिए । उनले अप्रत्यक्ष रूपमा पार्टी नेतृत्वले निर्णय प्रक्रियामा अस्वाभाविक हस्तक्षेप गरेको संकेत गरेका थिए । मन्त्रीबाट बर्खास्त भएपछि मैनालीले यसलाई स्वाभाविक रूपमा नलिएको भन्दै एमाले स्थायी स्थायी कमिटीले प्रेस विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर उनलाई अराजक भएको र उत्तेजनामा आएको भन्दै त्यस्तो व्यवहार नगर्न निर्देशन पनि दिएको थियो । 

मन्त्रीबाट हटाएको विषयमा मैनालीले गम्भीर, आपत्तिजनक र पार्टी एकता भाँडिने गरी अभिव्यक्ति दिएको ठहर स्थायी कमिटीले गरेको थियो । पार्टीका कार्यकर्तालाई पनि कसैको बहकाउ र उक्साहटमा नलागी एकताको पक्षमा उभिन स्थायी कमिटीले निर्देशन दिएको थियो । पार्टीको जिम्मेवार पदमा रहेर गैरजिम्मेवार काम नगर्न सीपीलाई स्मरण गराइएको थियो ।

मैनाली त्यतिबेला स्थायी कमिटी सदस्य थिए । विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘उहाँ (सीपी)ले मन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्री र पार्टीको जिम्मेवार निकायको आदेश पालना गर्नुभएन । क्याबिनेटको बैठकमा प्रस्तुत नै नगरी बिनाअधिकार अनुगमन समिति गठन गर्नुभयो ।’ मैनालीले भने निर्देशिकामा व्यवस्था भएअनुसार नै अनुगमन समिति गठन गरेको बताउने गरेका थिए । 

२०५२ असार ३२ मा भएको एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरू झलनाथ खनाल, अमृतकुमार बोहरा, सहाना प्रधानलगायतले मैनालीलाई पदच्यूत गर्न नहुने पक्षमा बोलेका थिए । स्थायी कमिटी बैठक भएकै दिन गृहमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने गल्ती गरेपछि सजाय भोग्नुपर्ने प्रतिक्रिया पार्टी निकट सञ्चारमाध्यमलाई दिएका थिए ।

ओलीले मैनालीको तीव्र आलोचना गरेका थिए भने महासचिव माधवकुमार नेपाल र उपमहासचिव वामदेव गौतमले प्रतिक्रिया जनाएका थिएनन् । मैनालीले भने पार्टीमा ओली नै आफूविरुद्ध लाग्ने षड्यन्त्रको सूत्रधार भएको बताउने गरेका थिए ।