काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सफारिसमा विघटित प्रतिनिधिसभा २०५२ भदौ १२ को फैसलाले उल्ट्याएको थियो । प्रतिनिसिभा पुनर्स्थापना भएर मध्यावधि निर्वाचन रोकिएपछि एमाले निकै आक्रोशित बनेको थियो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका प्रतिपक्षी दलहरू भने उत्साहित थिए । खासमा एमालेले सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई अस्वाभाविक भनेको थियो । एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणालाई सदर गरेको निर्णयसँग दाँजेर सर्वोच्चप्रति प्रश्न उठाएको थियो । 

कोइरालाले २०५१ असार २६ मा राजालाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सफारिस गरेका थिए । सर्वोच्चले उक्त सफारिसलाई संविधानसम्मत ठहर गरेको थियो । एमालेले त्यही आधारमा मनमोहनले गरेको सिफारिस अदालतले उल्ट्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो । एमालेले सर्वोच्चको फैसलाप्रति असन्तुष्टि मात्र जनाएन, मुलुकभर विरोधका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाएको दिन एमाले कार्यकर्ताले प्रांगणमै नारा लगाएका थिए । भ्रातृ संस्थाहरूमार्फत उपत्यका र मुलुकका विभिन्न सहरमा बन्दको आह्वान गरिएको थियो । बन्दका क्रममा एमाले कार्यकर्ताले प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलाई ‘फासी’ दिनुपर्ने नारा लगाएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहितका दलहरू र संविधानविद्हरूले भने एमालेको विरोधलाई अस्वाभाविक मानेका थिए ।

आफ्नो अल्पमतको सरकार ढलेको र प्रतिपक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारी गरेको परिस्थितिलाई एमालेले सहज रूपमा लिएको थिएन । कतिपयले सर्वोच्चको फैसलाको विरोध गरेर एमालेले कानुनी राज्यको उपहास गरेको र संविधानको व्याख्यालाई अपव्याख्या गरेको आरोप लगाएका थिए । 

एमालेले भने सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध आफ्नो अडान कायम राखेको थियो । एमालेको अडान कायमै रहेका बेला झापा आन्दोलनका अगुवा मोहनचन्द्र अधिकारीले भने अदालतको निर्णयप्रति आशंका गर्नुलाई अप्रजातान्त्रिक संस्कार भनेका थिए । वामपन्थी आन्दोलनका क्रममा पञ्चायती शासनकालकामा लामो समय जेल जीवन बिताएका उनले एमालेबाट अलग भएर जनएकता मोर्चा गठन गरेका थिए । उनी त्यसका अध्यक्ष थिए । जेल बसेको अवधिका आधारमा उनलाई नेपालको ‘नेल्सन मण्डेला’ पनि भन्ने गरिन्थ्यो ।

सर्वोच्चको फैसलापछिको संक्रमणको अवस्थामा भदौ २० का लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको विशेष महाधिवेशनलाई पनि एमालेले सार्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । २०५२ साउन २९ मा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेर प्रधानमन्त्री मनमोहन घाइते भएका थिए । सर्वोच्चले संसद् पुनर्स्थापनाको निर्णय सुनाउँदा उनी शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहेका थिए । आफू बिरामी परेको भन्दै मनमोहनले राजा वीरेन्द्र र सभामुख रामचन्द्र पौडेललाई विशेष अधिवेशनको मिति सार्न अनुरोध गरेका थिए । सर्वोच्चको फैसलाले राजनीति भने दुई ध्रुवमा विभाजित भएको थियो ।

एकातिर एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री मनमोहन र महासचिव माधवकुमार नेपालले सर्वोच्चको निर्णयलाई अस्वाभाविक घटनाका रूपमा चित्रण गर्दै आएका थिए । कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, सद्भावना पार्टीलगायतले भने सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर एमालेले मुलुकमा अराजकता भित्र्याउन खोजेको आरोप लगाएका थिए ।

तीनै पार्टीले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर सर्वोच्चको निर्णयले प्रजातन्त्र र कानुनी राज्यको परिकल्पनालाई बचाएको बताएका थिए । महासचिव नेपालले सर्वोच्चको निर्णयलाई ‘अप्रसांगिक र राजनीतिक आग्रहबाट प्रेरित’ भनेकामा प्रतिपक्षले विरोध जनाएको थियो । संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा सर्वोच्चको निर्णयलाई नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा युगान्तकारी घटना भनिएको थियो । 

कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई, राप्रपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा र नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेको वक्तव्यमा लेखिएको थियो, ‘अब सवै राजनीतिक दलहरूले प्रजातान्त्रिक चरित्र र मर्यादाअनुरूप सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आत्मसात गरी संसदीय अभ्यासद्वारा मुलुकमा विद्यमान चुनौती र समस्याहरूको हल खोज्नुपर्छ । दुर्भाग्यवश यस्तो प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई सहज रूपमा स्विकार गर्न सत्तारुढ दल तयार नभएको देखापरेको छ ।’