काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनका लागि गरेको सिफारिसलाई २०५२ भदौ १२ मा असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । उक्त फैसला चित्त नबुझेका कारण संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहित दुई जना न्यायाधीशविरुद्ध एमालेले संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।

तर उक्त महाअभियोग प्रस्तावलाई सभामुख रामचन्द्र पौडेलले विशेष अधिकार प्रयोग गरेर संसद्‍मा अघि नबढाउने निर्णय गरेका थिए । 

एमालेले सभामुखको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै २०५२ असोज ७ मा प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गरेर सरकारले नवौं अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल अघि बढ्न दिएको थिएन । प्रधानन्यायाधीश उपाध्याय र सर्वोच्चका न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध कार्यदक्षताको अभाव रहेको र पदीय मर्यादाअनुसार कर्तव्य पालना नगरेको भन्दै दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्तावलाई सभामुख पौडेलले प्रतिनिधिसभामा छलफलमा नलैजाने निर्णय गरेकामा एमालेले विरोध जनाएको थियो । 

एमालेले उक्त प्रस्ताव संसदमा छलफल नगराए सदन चल्न नदिने अडान राखेको थियो । एमालेले आफ्नो जिद्दि नछाडेपछि विहान बोलाएको बैठकमा सभामुख पौडेलले दरवारबाट प्राप्त पत्र पढेर मध्याह्न दुई बजेसम्मका लागि संसद् स्थिगित गरेका थिए । विवाद टुंग्याउन दिनभर बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि कुरा नमिलेपछि १० मिनेटका लागि बसेको बैठकमा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले काठमाडौंको फोहोरसम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

एमालेले अवकाश हुनु अघिल्लो दिनसम्म विश्वनाथलाई कार्यक्षमताको अभाव भएको अभियोग लगाउनैपर्ने अडान राखेको थियो । महाअभियोग लगाइएका न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहमाथि भने उमेर र विघटनको विषय उठाएर दोष थुपारिएको थियो । विश्वनाथ २०५२ असोज ८ बाट अवकाश हुँदै थिए । 

सिंहलाई रोक्ने, राणालाई ल्याउने रणनीति 

विश्वनाथ उपाध्यायको उत्तराधिकारीका रूपमा प्रधानन्यायाधीशका लागि न्यायपरिषदले सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको नाम तीन दिनअगावै सिफारिस गरिसकेको थियो । महाअभियोग प्रस्ताव स्विकृत भएर छलफलमा गएपछि सदनको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण एमाले एक्लै अघि बढ्न सक्ने अवस्था थिएन ।

सत्तापक्षले नचाहेमा महाअभियोग पारित हुने सम्भावना पनि थिएन । तर एमालेको महाअभियोग प्रस्तावमा लुकेको रहस्य के हो भने ऊ सिंहलाई प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोक्न चाहन्थ्यो । सभामुखले प्रस्ताव अस्विकृत नगरेको भए सिंहलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न नमिल्ने भएकाले एमालेले प्रस्ताव अघि बढाउन अडान राखेको थियो । आरोप दर्ता भएर छलफलका लागि अघि बढेपछि न्यायाधीशहरूको नियुक्ति त के आफ्नो काम पनि गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको थियो । अहिले पनि त्यही व्यवस्था रहेको छ । 

त्यतिबेला सिंहपछि त्रिलोकप्रताप राणा प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा थिए । एमाले राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहन्थ्यो । किनकि, सिंह नियुक्त हुन नसकेमा रोलक्रमअनुसार राणा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुने थिए ।  सर्वोच्चको फैसलाका क्रममा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको संसद् विघटनको पक्षमा उभिने तीन जना न्यायाधीशमध्ये राणा पनि एक थिए । त्यसैले एमालेले राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने रणनीतिक अनुसार महाअभियोगलाई प्रतिनिधिसभामा छलफल गराउन चाहेको थियो । प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था समितिको छलफलमा एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव पुनर्जीवित गर्नुपर्ने र त्यसो नभए त्यसै अनुसारको अर्को प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने माग गरिरहेको थियो ।

सत्तापक्षका सांसदहरूले भने महाअभियोगलाई औचित्यहीन भनेका थिए । बैठकमा सहभागी कांग्रेस सांसद जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले एमालेले अनौपचारिक रूपमा महाअभियोगको औचित्य सकिएको बताउने गरे पनि कार्यव्यवस्था बैठकमा भने आफ्नो जिद्दि नछाडेको जानकारी दिएका थिए । 

एमाले सरकार ढालेर देउवा सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल रोक्न प्रतिनिधिसमा बैठक चल्न नदिएको, एमालेले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनैपर्ने अडान लिएको सहितका विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रकार तारानाथ दाहालले तयार गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकले २०५२ असोज ८ गते ‘महाअभियोग प्रस्ताव अस्विकृतिको विवादले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको थियो । कान्तिपुरले त्यसै दिन एमालेले प्रधानन्यायाधीशप्रति लगाएको अभियोगको विषय र न्यायालयप्रतिको धारणासँग जोडेर व्यंग्यात्मक कार्टुन पनि पहिलो पेजमा प्रकाशित गरेको थियो ।