काठमाडौँ — २०४६ सालको परिवर्तनपछिको निर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले डा. रामशरण महतलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए । नुवाकोटबाट संसदीय निर्वाचनमा पराजित भएका महतलाई योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनाएकामा कोइरालासँग सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह निकै रिसाएका थिए ।

२०४८ मा अर्थमन्त्री महेश आचार्यलाई बनाइएको थियो । योजना आयोगका उपाध्यक्ष महत र मन्त्री आचार्यलाई अहिले पनि खुला र उदार अर्थतन्त्रका हिमायतीका रूपमा चिनिन्छ । 

पटक–पटक गरी २०७२ सालसम्म पाँच पटक अर्थमन्त्री भएका महतले ल्याएको उदारीकरणको नीतिका कारण निजी क्षेत्रको लगानीमा अहिले सञ्चालन भइरहेको कतिपय व्यवसायको सफलताको उदाहरण दिने गरिन्छ । मुलुकलाई बजारमुखी अर्थतन्त्र र आर्थिक उदारीकरणको बाटोमा डोर्‍याउने जग महतले नै राखेको भनाइ अहिले पनि अर्थविद् बताउने गर्छन् । यसमा महत र आचार्यको नाम जोडिने गरेको छ । 

निजीकरणको नाममा उद्योगधन्दा कौडीको भाउमा बेचेको भन्दै उनीहरू दुवैको आलोचना गर्नेको जमात पनि ठूलै छ । खासगरी बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल, भृकुटी कागज कारखानालगायतका सरकारी उद्योग र कारखाना निजीकरणका कारण विस्थापित भएको एकाथरीको तर्क छ ।

महत भने व्यापार/व्यवसाय निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने मान्यता राख्थे । उनीहरूको सिद्धान्तले २०४६ को परिवर्तनपछि साढे तीन दशकसम्म निरन्तरता भने पाइरह्यो । उनीहरू व्यापार सरकारले गर्ने होइन भन्ने मान्यतामा अडिग थिए । ऊर्जा, बैंक, हवाई यातायात, अस्पताल, कलेज, स्कुल, होटललगायतका क्षेत्रमा निजी लगानी भित्र्याउने महतको नीतिलाई अन्य राजनीतिक दलले अस्विकार गर्न सकेका छैनन् । महत भन्ने गर्थे, ‘सरकारले उद्योगधन्दा खोल्ने होइन, वातावरण दिने हो ।’ 

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा नुवाकोटबाट पहिलो पटक सांसद जितेका थिए महतले । मध्यावधि निर्वाचनपछि बनेको अल्पमतको एमाले सरकार ढलेपछि महतले २०५२ भदौमा अर्थमन्त्री हुने अवसर पाएका थिए । मर्यादाक्रममा उनी प्रधानमन्त्रीपछि १२ औं नम्बरका मन्त्री थिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको संयुक्त सरकारले २०५२ असोज २९ मा पहिलो बजेट पेस गरेको थियो । महतले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०५२/०५३ को बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

कुल ५१ अर्ब ६४ करोड ७८ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका महतले निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाइने नीति बनाएका थिए । उनले बजेट वक्तव्यका क्रममा भनेका थिए, ‘उदारीकरणलाई आर्थिक क्षेत्र सुधारको प्रमुख रणनीतिका रूपमा अगाडि बढाउने र उदारीकरणबाट प्राप्त उपलब्धिलाई विपन्न र निमुखा समुदाय तथा ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाहित गर्दै विकास गर्ने नीति लिइनेछ ।’ उनले आर्थिक स्थायित्वको वातावरणमा मात्र उदारीकरणको नीति प्रभावकारी हुने बताएका थिए । 

अर्थशास्त्रीहरूले त्यतिबेला महतले ल्याएको बजेटलाई कनिका कि लड्डु भन्ने प्रश्न गरेका थिए । महतले एमालेले बजेटलाई कनिका जसरी छरेको भन्दै आलोचना गर्दै आएकामा उनले बनाएको बजेट पनि छरिएको भन्दै यस्तो आलोचना भएको थियो । एमालेले वृद्धभत्ताको व्यवस्था गर्दा महतले यो सुविधा मुलुकले लामो समय धान्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

उनले बजेटमार्फत सम्पत्ति र चुंगी कर खारेज गरेका थिए भने गाउँको अधिकार गाउँमै, वृद्ध, विधवा र अशक्त भत्ता घरदैलोमा जस्ता नारा अघि सारेका थिए । उनले साधारण खर्चभन्दा विकास बजेटको आकार ठूलो पारेका थिए । उनले साधारण खर्च २२ अर्ब ८२ करोड १५ लाख १९ हजार प्रस्ताव गरेका थिए । विकास खर्च २८ अर्ब ८२ करोड ६२ लाख ८६ हजार प्रस्ताव गरेका थिए । 

महतले अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार बढाएका थिए । भरतमोहनले २०५२ असार २७ मा प्रस्तुत गरेको बजेटभन्दा महतले १ अर्ब २४ करोड ६७ लाख वृद्धि गरेर आयव्यय अनुमान प्रस्तुत गरेका थिए । सिंहदरबारस्थित पुतली बगैंचाको संसद् भवनमा आयोजित संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री महतले कृषि, यातायात, जलविद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । सबैभन्दा धेरै यातायातमा १६.९९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो । दोस्रो विद्युतमा १५.१२ र स्थानीय विकासका लागि १३.३० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

बजेटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, निजी क्षेत्रत्रबाट सञ्चालन हुने विद्यालय, महाविद्यालयलाई कम्पनी कानुनअनुसार सञ्चालन गर्न दिने, विकासका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई ४ लाख र राष्ट्रियसभाका सांसदलाई २ लाख ५० हजार विकासका लागि विनियोजन गर्ने, ६० वर्ष उमेर नाघेका असहाय विधवालाई मासिक १ सय दिने, वृद्ध, विधवा र अशक्त भत्ता घरदैलोमा पुर्‍याउने, निजी क्षेत्रका विमानलाई देशबाहिर पनि उडान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने, पशुपति क्षेत्रलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन गौरीघाटदेखि तीलगंगासम्म तीन सय मिटर लामो टनेल र अलग्गै ढल निर्माण गर्ने, राजस्व बोर्ड स्थापना गर्ने, मालपोत रकम साविक गाविस र नगरपालिकामा बुझाउने, पिछडिएका जातिको उत्थानका लागि जनजाति प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, रासायनिक मलको आयातमा निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गराउनेलगायतका नीति अघि सारिएको थियो ।