काठमाडौँ — अहिले काठमाडौंवासीले मेलम्चीको पानी उपभोग गरिरहेका छन् । आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको झण्डै साढे दुई दशकपछि सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुस्थित २७ किमि लम्बाइको सुरुङबाट मेलम्चीको पानी काठमाडौंवासीले उपभोग गरिरहेका हुन् ।

मेलम्चीको पानी अझै बाह्रै महिना पिउन पाउने सुनिश्चितता भएको छैन । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त एउटा योजना पूरा गर्न लागेको समय र निर्माणका क्रममा आउने नयाँनयाँ अवरोधले मुलुकमा विकास आयोजना सञ्चालन किन द्रुत गतिमा हुन सक्दैन, मेलम्चीलाई एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । विकास आयोजनाहरूको अनुसन्धानकर्ताका लागि मेलम्ची एउटा अध्ययनको विषय बन्न सक्छ । सुरुवातको पृष्ठभूमि र निर्माण पूरा हुन्जेलसम्मको समयले विकास प्रयासमा देखिने हाम्रा कमजोरीलाई मेलम्चीले गतिलो पाठ सिकाएको छ । 

काठमाडौंवासीको खानेपानी समस्या हल गर्न मेलम्ची खोला पञ्चायतकालमै अध्ययन सुरु गरेको आयोजनामध्येको एउटा स्रोत हो । यसको अध्ययन १९८२ मा विन्नी एण्ड पार्टनर्स नामको संयुक्त अधिराज्यको शोध संस्थाले गरेको थियो । उसले अध्ययन गरेको २० वटा आयोजनामध्ये मेलम्चीलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । तर पञ्चायतकालभरि त्यसको कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिएको थियो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्ची काठमाडौं ल्याउने योजना कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले अभिव्यक्ति दिएको ३० वर्षपछि मेलम्चीको पानी २०७७ चैतमा पहिलो पटक काठमाडौंमा खसालिएको थियो । 

२०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा सय दिनको उपलब्धिका रूपमा आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री बलराम घर्तीमगरले मेलम्चीको पानी २०५८ मै काठमाडौं ल्याउने निर्णयलाई पनि समावेश गरेका थिए । उनले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर तीन चरणमा निर्माण हुने मेलम्चीबाट दैनिक ५१ करोड लिटर पानी काठमाडौं ल्याउने योजना सुनाएका थिए । उनले २०५२ पुस ६ मा काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पहिलो चरणमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा वितरण प्रणालीको विकासका लागि १० अर्ब ४० करोड खर्च हुने जानकारी दिएका थिए । यो आयोजना खानेपानी क्षेत्रको सबैभन्दा महंगो आयोजना भएको बताउँदै उनले सुन्दरीजलमा १५ मेगावाट क्षमतको जलविद्युत् आयोजना पनि त्यही पानीबाट सञ्चालन गर्न सकिने दाबी गरेका थिए । 

त्यतिबेला आयोजनाको सुरुङ र बाँध निर्माणका लागि सरकारसमेतको सहभागितामा नेपाल खानेपानी संस्थान, युनाइटेड मिसन टू नेपाल, हिमाल हाइड्रो एण्ड जनरल कन्ट्रक्सन लिमिटेड, बुटवल पावर कम्पनीलगायतका संस्थालाई समावेश गरेर मेलम्ची वाटर पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना गरिने बताइएको थियो । सरकारले त्यतिबेला सार्वजनिक सेयर बिक्री र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संघसस्थाहरूबाट सहयोग जुटाएर मेलम्ची बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । लागतको आधारमा तोकिएको दरमा खानेपानी संस्थानलाई पानी वितरणको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव पनि त्यतिबेला गरिएको थियो ।

प्राविधिक, आर्थिक र वातावरणीय अध्ययनबाट पनि आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या नरहेको भनाइ सरकारको थियो । आयोजनाले ७ रेक्टर स्केलको भूकम्प प्रतिरोध गर्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो । १९९० मा अस्ट्रेलियाको स्नोवी माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (एसएमईसी) ले गरेको पूर्ण सामाजिक अध्ययनले पनि मेलम्ची प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक रूपमा उत्कृष्ट आयोजना भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । एसएमइसीले मेलम्ची आयोजना वित्तीय रूपमा मात्र नभई उपभोक्तालाई समेत ग्राह्य हुने रिपोर्ट तयार गरेको थियो ।  

पहिलो चरणको निर्माणले २०१० सम्मको खानेपानी माग धान्ने अनुमान गरिएको थियो । दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र तेस्रो चरणमा लार्के खोलाको पानी काठमाडौं ल्याउने योजना बनाएको जानकारी मन्त्री घर्तीमगरले दिएका थिए । उपत्यकामा प्रतिदिन १३ करोड लिटर पानीको माग थियो । तर त्यतिबेला सरकारले प्रतिदिन वर्षातमा ११ करोड लिटर र सुख्खा मौसममा ६ करोड लिटर पानी आपूर्ति गरिरहेको थियो । प्राविधिकहरूले भने चापागाउँ, लेले लगायतका स्थानबाट थप पानी व्यवस्था गरेर २०५३/०५४ सम्ममा दैनिक १ करोड ४० लाख लिटर पानी आपूर्ति गर्न सकिने बताएका थिए । 

५० को दशकमा काठमाडौंमा खानेपानीको हाहाकार भएका बेला मेलम्ची आयोजना बन्ने निर्णय नागरिकको चासोको विषय थियो । त्यसैले मन्त्रीले मेलम्ची बनाउने निर्णयलाई देउवा सरकारको एक सय दिनको उपलब्धि भनेका थिए । मेलम्ची बन्न लागेको विषयलाई कान्तिपुर दैनिकले २०५२ पुस ७ मा ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।