काठमाडौँ — २०५१ असारमा भएको संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको मिति तय भएको विषयले नेपाली कांग्रेसलाई निकै ठूलो संकटमा पारेको थियो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध विघटित प्रतिनिधिसभाका कांग्रेसकै ३६ जना सांसद प्रत्यक्ष रूपमा उभिएका थिए ।

सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएपछि कोइरालाले राजीनामा दिएर संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरेपछि आन्तरिक विवाद चुलिएको थियो । 

यो घटनाले प्रतिपक्षी मात्र होइन, कांग्रेसमा सबैभन्दा ठूलो संकट आइलागेको थियो । गणेशमान सिंह वीर अस्पतालमा उपचारमा रहेकाले बाहिर आएका थिएनन् । उनले अस्पतालबाटै निरन्तर कोइरालाको विरोध गर्दै आएका थिए । कोइरालाको गतिविधिप्रति असन्तुष्ट भए पनि सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई पार्टी विभाजन हुने भयले समन्वयकारी भूमिकामा थिए । 

आपसी विवाद चर्किंदै गएपछि मध्यावधि निर्वाचनमा कोइराला, भट्टराईसहित शीर्ष नेताहरूले भाग नलिने निर्णय २०५१ साउन १२ को केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि कोइराला र भट्टराईले सबै विवाद टुंगिएकाले कार्यकर्तालाई निर्वाचनमा होमिन निर्देशन दिएका थिए ।

तर, एकापसमा कटुता भने कायमै थियो । २०५० माघमा भएको उपनिर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवार भट्टराईलाई अन्तर्घात गरेर हराएको आरोप प्रधानमन्त्री कोइरालामाथि थियो । त्यतिबेलादेखि नै कार्यकर्ताबीचको मनमुटाव सतहमा आएको थियो । त्यही रिसइबी फैलिएर गहिरो भएको थियो । कोइराला निर्वाचन नलड्ने भएपछि आक्रोशित कार्यकर्ताहरू कार्यसमितिको निर्णयको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार भेला भएका थिए । 

साबिक पाँचै विकास क्षेत्रका महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी बालुवाटार भेलाले कोइरालाले निर्वाचन लड्नै पर्ने दबाब दिएका थिए । बालुवाटार पुगेकी नेतृ शैलजा आचार्यलाई भने कार्यकर्ताले गाली बइज्जती गरेका थिए । शैलजाले केन्द्रीय समितिमा पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न शीर्ष नेतृत्व निर्वाचन लड्न नहुने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । उनको प्रस्तावले एकाथरी कार्यकर्ता निकै रुष्ट भएका थिए । शैलजाले भने पार्टीभित्रको परिस्थिति नेता–कार्यकर्ताले नबुझेको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । 

पार्टीभित्रको परिस्थिति बिग्रँदै गएको अवस्थामा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति भट्टराई भेट्न निवासमै गएका बेला उनलाई पनि कार्यकर्ताले हकारेका थिए । केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीलगायतका नेताहरू र देउवाबीच चर्काचर्की भएको थियो । मन्त्रिमण्डल सानो बनाउने र केन्द्रीय समिति पनि पुनर्गठन गर्ने सहमति कोइराला र भट्टराईबीच भएको थियो । 

नेता रामचन्द पौडेलले साताभित्रै छरितो केन्द्रीय समिति बन्ने जानकारी दिएका थिए । उनले शीर्ष नेतृत्व निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णयलाई एकाथरी कार्यकर्ताले पचाउन नसकेको बताएका थिए । उनले बालुवाटारमा अज्ञात मान्छेको भीड लागेको बताएका थिए । कोइराला र भट्टराईले पार्टीभित्रको विवाद समाधान भएको बताए पनि राजधानीमा बसेर एकअर्काको विरोध गरिरहेका कार्यकर्तालाई भने ‘एड्जस्ट’ हुन कठिन भएको कांग्रेसकै नेताहरूले बताउने गर्थे । रामचन्द्र पनि शीर्ष नेतृत्व निर्वाचन नलड्ने प्रस्तावको समर्थक थिए । 

बालुवाटारमा भेला भएका कार्यकर्तालाई कोइरालाले पनि सम्झाउन सकेका थिएनन् । उनी निर्वाचन लड्नुपर्ने माग कार्यकर्ताले गरेका थिए । उनले पार्टीलाई सक्रिय नेतृत्व दिइरहने, मध्यावधि निर्वाचनमा पार्टीलाई चुनाव जिताएरै छाड्ने र पार्टी फुट्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, कार्यकर्ताले असन्तुष्टि जनाइरहेका थिए । बालुवाटारको भेलामा भट्टराईले कार्यकर्तासँग भेटघाट हुन पाएको भन्दै खुसी मानेका थिए । भट्टराईको भनाइमा चित्त नबुझेपछि भेलामा होहल्ला भएको थियो । 

अर्कोतर्फ कोइरालाको आह्वानमा काठमाडौंमा महाधिवेशन र महासमिति सदस्यहरूको भेला बोलाइएको थियो । पार्टीले आफूलाई कारबाही गर्न खोजेको आशय पाएपछि कोइरालाले कार्यकर्ता भेला बोलाएका थिए । अघिल्लो दिनको केन्द्रीय समितिको बैठकले सबै समस्या बिर्सेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने निर्णय गरेको थियो । 

उक्त निर्णयपछि कार्यकर्ता भेलाको औचित्य नभएको भनाइ भट्टराईको थियो । मन्त्री रामचन्द्रले महाधिवेशन तथा महासमिति सदस्यहरूको बैठक केद्रीय समितिले मात्र बोलाउन सक्ने भनेका थिए । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा. सुरेश चालिसेले पार्टीको कुनै पनि कार्यक्रम नभएको बताएका थिए । उल्लेखित सन्दर्भहरू जोडेर पत्रकार तारानाथ दाहालले तयार गरेको समाचार २०५१ साउन १४ मा ‘एकताको निर्णयपछि पनि कार्यकर्ताहरू असन्तुष्ट’ शीर्षकमा कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको थियो ।