काठमाडौँ — राजाले संसद् विघटन, मध्यावधि निर्वाचन र सर्वदलीय सरकार गठनका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग मागेपछि उनी केही तर्सिन खोजेका थिए । राजाले मुलुकमा उठिरहेका विषयसँग जोडेर संविधानका प्रावधानको औचित्य र प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाका विषयमा राजपरिषद्लाई परामर्श चढाउन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई निर्देशन दिएपछि उनी केही झस्किन पुगेका थिए ।

आफूमाथि चौतर्फी दबाब सिर्जना भएपछि कोइरालाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा २०५१ साउन १० मा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूलाई पार्टीले निष्कासन गरे जनतासमक्ष जाने बताएका थिए । तपाईंलाई पार्टीले निष्कासन गरे के गर्नुहुन्छ भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा उनले भनेका थिए, ‘मलाई निकाल्ने हो भने महासमिति बैठक बोलाउनुपर्छ । मलाई जनतामा जानबाट अब कसैले रोक्न सक्दैन ।’

आफूलाई जनताले प्रधानमन्त्री बनाएकाले जनतामाझ जाने धारणा कोइरालाको थियो । आफ्नै पार्टी, वामपन्थी दलहरू र दरबारसमेतको दबाबमा परेका कोइरालाले सर्वदलीय सरकार बनाउने विषयलाई अस्विकार गरेका थिए । उनले सर्वदलीय सरकार बनाउने प्रावधान संविधानमा नभएको बताएका थिए । 

२०५१ कात्तिक २७ का लागि तय गरिएको मध्यावधि निर्वाचनको वरिपरि रहेर मुलुकमा भइरहेको आन्दोलन र सत्तारुढ कांग्रेसकै संस्थापन पक्षले देखाएको असन्तुष्टिले प्रधानमन्त्री मात्र होइन, राजालाई पनि एकप्रकारको दबाब सिर्जना भएको थियो । 

एमालेसहितका वाम दलको समूहले गैरसंवैधानिक कोइराला सरकारलाई बर्खास्त गरेर सर्वदलीय सरकार बनाउनुपर्ने अडान राखेको थियो । कांग्रेसको संस्थापन पक्षले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गर्नुपर्ने माग अघि सारेको थियो । कोइरालालाई सत्ताच्यूत गराउन कांग्रेस र वामपन्थी दलहरू एउटै ठाउँ उभिएका थिए । वामपन्थी समूहले नेपाल बन्द, राँके जुलुस, कोणसभा लगायतका पहिलो चरणको विरोधका कार्यक्रम अन्त्य गरेको थियो । दोस्रो चरणको आन्दोलनको तयारी गरिरहेको थियो । 

जिल्ला/जिल्लामा कांग्रेस दुई धारमा विभाजित भइरहेको थियो । कोइरालाले २०५१ साउन १३ मा काठमाडौंमा बोलाएको कार्यकर्ता भेलामा सहभागी हुने/नहुने विषयले नेताकार्यकर्ता दुई खेमामा विभाजित भएका थिए । कोइरालाले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट महासमिति सदस्य तथा कांग्रेसबट स्थानीय तहमा जितेका जनप्रतिनिधिलाई काठमाडौं आउन आह्वान गरेका थिए । 

महामन्त्री महेन्द्रनारायण निधिको गृहजिल्ला धनुषा कांग्रेसले कोइरालाले बोलाएको भेलालाई औचित्यहीन भनेको थियो । केही जिल्लाका नेताहरूले वक्तव्य निकालेर भेलाको विरोध गरेका थिए । उनीहरूले कोइरालाको वक्तव्यबाट दिग्भ्रमित नहुनसमेत उल्लेख गरेका थिए । 

तर राजनीतिक घटनाक्रम जति जटिल बन्दै गए पनि प्रधानमन्त्री कोइराला भने मध्यावधि निर्वाचन गराउनेमा अडिग थिए । उनले आफूलाई हटाउन महामन्त्री निधिले वामपन्थीसँग मिलेर संयुक्त विज्ञप्ति निकालेको घटनालाई दुर्भाग्य भनेका थिए ।