काठमाडौँ — मुलुक मध्यावधि निर्वाचनको तयारीमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हटाउन उनकै पार्टी नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षीसहित कम्युनिस्ट समूहबीच सहमति गरिएको थियो । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहका कारण आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री हटाउन विपक्षीसँग लिखित सहमति गरेपछि अनौठो परिस्थिति निर्माण भएको थियो ।

संसद् विघटन गरेर २०५१ कात्तिक २७ मा मध्यावधि निर्वाचन गराउने घोषणा भइसकेकाले प्रधानमन्त्री फेरिने संवैधानिक व्यवस्था कतै थिएन । विघटित संसद् पुनःस्थापना गरेर संसदबाटै प्रधानमन्त्री फेर्नका लागि राजा वीरेन्द्र राजी हुनु पर्थ्यो । 

राजा वीरेन्द्रले कोइरालाको राजीनामा स्विकृत गरेर कामचलाउ प्रधानमन्त्री तोकेका थिए । राजाले संसद् विघटन गरेर कोइरालालाई निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिएका थिए भने मध्यावधि निर्वाचको मितिसमेत तोकेका थिए । राजाले आफूले गरेको निर्णय आफैंले उल्ट्याउने सम्भावन कम थियो । वाम समूहले भने आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याएर कोइराला हटाउने भन्दै बन्द, हडताल र सभा सम्मेलनहरू गरिरहेको थियो । 

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाले गरेको निर्णय गलत भएको भन्दै कोइरालाविरुद्ध ६ वाम घटकले मुलुकभर आन्दोलन चर्काएका थिए । वाम समूहको मुख्य माग प्रधानमन्त्री कोइरालालाई बर्खास्त गरेर सर्वदलीय सरकार बनाउनुपर्ने थियो । उक्त मागलाई यथावत् राखेर एमालेसहितको वाम समूह र नेपाली कांग्रेसबीच संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्नेमा साझा सहमति पनि बनेको थियो । कोइरालालाई हटाएर सर्वदलीय सरकार बनाउनुपर्ने र त्यसको नेतृत्व दलहरूकै नयाँ व्यक्तिले गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको थियो । 

कोइराला हटाउन उनकै पार्टी कांग्रेसका महामन्त्री महेन्द्रनारायण निधि, एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल, संयुक्त जनमोर्चाका महासचिव लीलामणी पोखरेल, नेकपा एकता केन्द्रका नेता निर्मल लामा, नेकपा संयुक्तका सचिवालय सदस्य महेशमणि दीक्षित, नेकपा मसालका केन्द्रीय प्रवक्ता दिनानाथ शर्मा र कम्युनिस्ट लिगका महासचिव शम्भुराम श्रेष्ठद्वारा जारी वक्तव्यमा कोइराललाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन माग गरिएको थियो । 

कांग्रेस महामन्त्री महेन्द्रनारायण निधिले यसअघि पनि आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री कोइरालालाई हटाउन चाहेका मात्र होइन, त्यसका लागि वामपन्थी दलहरूसँग पनि सहकार्य गर्न तयार रहेको सन्देश दिएका थिए । 

कांग्रेस–वाम समूहको वक्तव्यमा संसद विघटनले बहुदलीय व्यवस्थाको मर्म तथा संसदीय परिपाटीको प्रचलित मूल्य मान्यताको बेवास्ता र बर्खिलाप भएको उल्लेख थियो । आन्दोलनरत पार्टीहरूले २०५१ साउन १५ मा संयुक्त आमसभा गर्ने निर्णय गरेका थिए । सत्तारुढ कांग्रेसको पनि साथ पाएपछि वामपन्थी समूह थप उत्साहित भएको थियो । 

अर्कोतर्फ कांग्रेस महामन्त्री निधिले राजा वीरेन्द्रलाई सम्बोधन गरेर प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कोइरालालाई हटाएर नयाँ वैधानिक प्रक्रिया थाल्न अनुरोध गरेका थिए । उनले राजालाई भनेका थिए, ‘कोइरालाले मुलुकलाई अभूतपूर्व राजनीतिक संकटको खाडलमा पुर्‍याएर आफू पनि विवादको भूमरीमा पर्नुभएको छ ।’