काठमाडौँ — तत्कालीन एमालेको नेतृत्वमा ६ वाम समूहले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलन चर्काइरहेका थिए । दलका नेताहरूमध्येबाट कोइरालाबाहेकको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सर्वदलीय सरकार गठन गर्न सकिने माग पनि वामपन्थी दलले राख्दै आएका थिए ।

उता आन्दोलनबाट मात्र माग पूरा नहुने त होइन भन्ने आशयले कानुनी उपचारबाट पनि विघटित प्रतिनिधिसभा ब्यूँताउने कोसिस सुरु गरिएको थियो । त्यसमा केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न अध्ययन सुरु गरेका थिए । 

खासगरी नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाजस्तै संसदीय व्यवस्था भएका विदेशी मुलुकको अभ्यासलाई केन्द्र बनाएर अध्ययन सुरु गरेका थिए । सर्वोच्च अदालत जाने तयारीका लागि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, वासुदेवप्रसाद ढुंगाना, सिन्धुनाथ प्याकुरेल तथा अभिवक्ताहरू हरिहर दाहाल र कमलनारायण दासलगायतले अध्ययन सुरु गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री गिरिजप्रसादले २०५१ असार २६ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३ को (४) बमोजिम संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनका लागि राजालाई सफारिस गरेका थिए । कोइरालाको सफारिस अनुसार राजाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कात्तिक २७ गते निर्वाचनको मिति तोकेका थिए । 

राजाले प्रधानमन्त्रीको सफारिसमा संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकाले यसको दोष कोइराललाई जाने तर्क अधिवक्ताहरूको थियो । राजा संवैधानिक भएकाले अदालतमा दायर गर्ने मुद्दामा पनि राजालाई विपक्षी बनाउन नहुने तर्क अधिवक्ताहरूले गरेका थिए ।

वापन्थी दलहरू र केही अधिवक्ताहरूले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भनिरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न अध्ययन गरिरहेका थिए । संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको भएकाले अधिवक्ताहरूले कानुनी उपचार किन नखोज्ने भन्दै रिटको तयारी गरेका हुन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा तत्कालीन राष्ट्रियसभा सदस्य प्याकुरेलले संविधानको धारा ८८(२) अनुसार संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई भएकाले कानुनी उपचारको बाटो रहुन्जेल किन प्रक्रियामा नजाने भन्ने तर्क गरेका थिए । कानुन व्यवसायीले रिट दर्ता गर्न सकिने बताएपछि त्यसका लागि आफूहरू तयार भएको जानकारी केही सांसदहरूले दिएका थिए ।

रिट दिने विषयमा आन्दोलनरत वामपन्थी समूहको पनि सहमति थियो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलन र कानुनी उपचारलाई सँगसँगै लैजाने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । कानुन व्यवसयीले साउन ५ सम्ममा रिट दर्ता गर्ने बताएका थिए । 

आन्दोलनकै क्रममा वाम समूहले साउन ९, १० र ११ मा नेपाल बन्दको घोषणा गरेका थिए । पर्यटन व्यवसायीले भने सधैंको बन्द र हडतालले पर्यटन व्यवसाय धराशायी बन्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । यसको जवाफमा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप नेपालले विज्ञप्तिमार्फत ‘घरमा आगो लागेका बेला न्यानो तापेर बस्न नसक्ने’ जनाउ दिएका थिए ।

एमालेको वक्तव्यमा वीर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको पनि आन्दोलनलाई समर्थन रहेको उल्लेख गरिएको थियो । प्रेस विज्ञप्तिमा भ्रष्टाचारमा रमाउने गिरिजा गुट र प्रजातन्त्रविरोधी षड्यन्त्रकारीविरुद्ध लाग्न भन्दै आह्वान गरिएको थियो । वाम समूहले आन्दोलनको क्रममा मुलुकका विभिन्न स्थानमा प्रधानमन्त्री कोइरालाको पुत्ला जलाइरहेका थिए । साथै जिल्ला/जिल्लामा राँके जुलुस प्रदर्शन भइरहेको थियो । 

आन्दोलनको सन्दर्भलाई जोडेर गृह मन्त्रालयले वक्तव्य प्रकाशित गरी कानुन विपरीतको काम गरेमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । 

उल्लेखित सन्दर्भलाई जोडेर मुख्यतः प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि भइरहेको आन्दोलन र कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने विषय समेटेर कान्तिपुर दैनिकले तयार गरेको सामग्री २०५१ साउन ४ मा ‘प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिने’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको थियो ।