निधिको अन्तर्वार्ताले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वलाई चुनौती दिँदै कांग्रेसको आन्तरिक कलहलाई उजागर गरेको थियो ।
What you should know
काठमाडौँ — कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री महेन्द्रनारायण निधिले मुलुकमा मध्यावधि निर्वाचन लाद्न दरबार र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको साँठगाँठ रहेको दाबी गरेपछि मुलुकको राजनीति एकाएक गर्माएको थियो । उनले त्यसै सन्दर्भमा एमालेले सुरु गरेको कोइरालाविरोधी आन्दोलनमा कांग्रेस पनि सहभागी भई संयुक्त आन्दोलन चर्काउनुपर्ने बताएका थिए ।
२०५१ असार ३० मा कान्तिपुरका जनकपुर संवाददाता रामभरोस कापडीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा महामन्त्री निधिले उक्त कुरा बताएका हुन् । ‘अब कोइरालालाई पदमा बस्ने अधिकार छैन,’ उनले भनेका थिए । मध्यावधि निर्वाचनलाई सुनियोजित बताउँदै निधिले ‘२०४८ मा भएको पार्टीको झापा महाधिवेशनदेखि नै पार्टी र सरकारबीच फाटो रहेको’ धारणा पनि सार्वजनिक गरेका थिए ।
कलबलगुडी महाधिवेशनमा गणेशमान र कोइरालाबीच मनमुटाव देखिएको थियो । गणेशमानले कलबलगुढीमा भाषणका क्रममा सरकार सञ्चालन र कोइरालाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । विगतका प्रसंग कोट्याउँदै निधिले प्रतिनिधिसभामा मतदान हुँदा अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री कोइरालालाई अब पदमा बस्ने अधिकार नभएको उनको भनाइ थियो । उनले एमालेको आन्दोलन अब संयुक्त रुपमा चलाउनुपर्ने बताउँदै कथंकदाचित आन्दोलन कमजोर भएर निर्वाचन भयो भने पनि कांग्रेसले बहिष्कार गर्नुपर्ने बताएका थिए । राजा र गिरिजाप्रसादले चुनावको विषयमा अझै पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग उनको थियो ।
अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले गिरिजाप्रसादको पक्षमा लाग्ने अधिकांश सांसद अन्तरघाती भएको बताएका थिए । ३६ जना सांसदलाई कारबाही हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा निधिले गिरिजाको समर्थक सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
२०५० माघमा भएको काठमाडौं–१ को उपनिर्वाचनमा सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराएको प्रति संकेत गर्दै निधिले ती सांसदलाई अन्तरघातीको संज्ञा दिएका हुन् । ‘उनीहरूमाथि कारबाही स्थगित मात्र भएको हो,’ निधिले भनेका थिए । उनले कांग्रेसलाई सरकार चलाउने अवसर दिनुपर्ने भन्दै त्यो अवस्था नआए विपक्षीसँग मिल्नुपर्ने बताए । विपक्षीसँग मिल्दा पनि नभएमा सर्वदलीय सरकार बनाउनुपर्ने उनको माग थियो । ![[Archive] After the Congress General Minister himself accused Koirala of colluding with the king...](https://assets-cdn.kantipurdaily.com/uploads/source/news/kantipur/2025/miscellaneous/2051-3-31-1982025080408-1000x0.jpg)
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सिफारिसमा राजा वीरेन्द्रले २०५१ कात्तिक २७ मा मध्यावधि निर्वाचन हुने घोषणा गरेका थिए । तर वामपन्थी दल कोइरालालाई हटाएर सर्वदलीय सरकार गठन गर्नुपर्ने पक्षमा आन्दोलनरत थिए । सत्तारुढ पार्टी कांग्रेसको आन्तरिक कलह चुलिएका कारण गणेशमानले पनि एमालेको आन्दोलनलाई नैतिक समर्थन गरेको बताइन्थ्यो ।
कांग्रेसका ३६ सांसद, गणेशमान, पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईसहितका नेताहरू मध्यावधिको विपक्षमा थिए । कांग्रेसमा त्यतिबेला सभापति भट्टराई र सर्वमान्य नेता गणेशमान पक्षका ‘छत्तीसे’ र कोइराला पक्षका सांसदलाई ‘चौहत्तरे’ भनेर चिनाउने गरिन्थ्यो ।
छत्तीसेमध्ये ६ जनालाई कोइरालाले २०४८ पुस १४ मा मन्त्रीबाट हटाएका थिए । मन्त्रीबाट हटाइएकाहरूमा चिरञ्जीवी वाग्ले, ढुण्डीराज शास्त्री, गोपालमान श्रेष्ठ, तारानाथ रानाभाटलगायत थिए । आफ्नै पार्टीको बहुमतको सरकारका मन्त्रीहरूले आफू हटेको ‘रेडियो नेपाल’को समाचारबाट थाहा पाएको बताएका थिए । ‘हामीले पनि सञ्चारमाध्यमबाटै मन्त्रीबाट निकालिएको थाहा पाएका थियौं,’ रानाभाट अहिले पनि यसरी सम्झन्छन् । पार्टीमा यस्तैयस्तै घटनाले असन्तुष्टिको पृष्ठभूमि तयार भएका बेला मध्यावधि निर्वाचन आगोमा घीउ थपेजस्तै भएको थियो ।
मध्यावधि निर्वाचनपछि विकसित घटनाक्रमका विषयलाई समेटेर कान्तिपुर दैनिकले तयार गरेको समाचार २०५१ असार ३१ मा ‘कोइरालाको नेतृत्वमा मध्यावधि चुनाव अप्रजातान्त्रिक र अनैतिक कुरा’ शीर्षकमा प्रकाशित भएको थियो ।
प्रस्तुतिः ऋषिराम पौड्याल
![[Archive] After the Congress General Minister himself accused Koirala of colluding with the king...](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2025/third-party/ruchi-shrestha-2522025025800-1000x0-1982025080848-1000x0.jpg&w=1001&h=0)