काठमाडौँ — त्यो दिन अर्थात् २०५१ असार २६ । यसै दिन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजा वीरेन्द्रलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको प्रस्ट बहुमत रहँदारहँदै कोइरालाले आफूले राजीनामा मात्र दिएनन्, मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनका लागि राजासमक्ष सिफारिस पनि गरेका थिए । 

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि स्थापित प्रतिनिधिसभा भंग गर्न कोइरालाले गरेको सिफारिसले मुलुकमा एकप्रकारको तरंग सिर्जना गरेको थियो ।

कांग्रेसको आन्तरिक कलह र झगडाको सजाय प्रतिनिधिसभाले पाएको भन्दै मुलुकमा संसद् विघटनको चर्को विरोध भएको थियो । कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईसहित सत्तारुढ ३६ जना सांसद त संसद् विघटनको विरोधमा उडकमै उत्रेका थिए । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०५१/५२ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशनबाट पारित नभएको भन्दै कोइरालाले राजीनामा दिएका थिए । उनले २०५१ कात्तिक २७ का लागि मध्यावधि निर्वाचन तोक्न राजालाई सिफारिस गरेका थिए । राजीनामा दिएपछि कोइरालाले सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘मैले संसद् भंग गरेर मध्यावधिको मिति तोक्न सिफारिस गरेको छु ।’

आफ्नै पार्टीका सांसदहरू आजको बैठकमा उपस्थित नभएर सरकारलाई असफल तुल्याएको उल्लेख गर्दै कोइरालाले आफ्नै दलका सांसदले सरकारलाई हटाउने निर्णय संवैधानिक माध्यमबाट गरेकामा आफू खुसी रहेको पनि बताएका थिए । संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाले प्रजातन्त्रलाई नै आघात पुग्दैन भन्ने प्रश्नमा कोइरालाले उक्त विषय सरकार गिराउनेहरू (आफ्नै पार्टीका सांसद)लाई सोध्नुपर्ने बताएका थिए । 

कोइरालासँग असन्तुष्ट रहेका कांग्रेसका ३६ जना सांसद २०५१ असार २६ मा सांसद चिरञ्जीवी वाग्लेको निवासमा भेला भएर त्यस दिन संसदमा उपस्थित नहुने निर्णय गरेका थिए । पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि सभापति र प्रधानमन्त्रीले दिएको आश्वासन पूरा नभएको भन्दै उनीहरूले अनुपस्थित हुने निर्णय गरेका थिए । उक्त दिन प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने सूची थियो । सूचीअनुसार प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक तारिणीदत्त चटौतले राखेको प्रस्तावको विपक्षमा ८६ र पक्षमा ७४ मत खसेको थियो ।

सत्तारुढ पार्टी कांग्रेसका विभिन्न कारणले ३९ जना सांसद अनुपस्थित भएका थिए । तर ३६ जना भने कोइराललाई दबाब दिने उद्देश्यले योजना नै बनाएर उनुपस्थित हुने भन्दै पार्टीको संसदीय दलका सचिवलाई जानकारी गराएका थिए । सांसदहरूको दबाबलाई पार्टीका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह र सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको पनि अप्रत्यक्ष रूपमा समर्थन थियो । तर कोइरालाले संसद् विघटन नै गरिहाल्छन् भन्ने विश्वास भने उनीहरूलाई लागेको थिएन । 

राजाले असार १७ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए । तर कांग्रेसको झगडाले सरकारको उक्त प्रस्ताव नै अल्पमतमा परेको थियो । कांग्रेसका ३९ जना सांसद अनुपस्थित थिए । प्रकाश कोइराला (सुनसरी), महेद्रनारायण निधि र सुरेन्द्र चौधरी उपत्यकाबाहिर भएकाले उपस्थित थिएनन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने र राजालाई धन्यवाद दिने प्रस्तावमा ३६ जना सांसद अनुपस्थित हुने थाहा पाएका राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष बेनीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई समन्वय गर्न अनुरोध गरेका थिए । कार्कीले ३६ जना सांसद एकै स्थानमा बसेकाले केही कुरा राखेर खबर गर्नेबित्तिकै आउने भन्दै कोइरालालाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने कोसिस गरेका थिए ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष कार्कीले कोइरालालाई आफूले अनुरोध गरेको विषय ‘रेडियो नेपाल’बाट प्रसारण हुने ‘घटना र विचार’ कार्यक्रमका सञ्चालक पुरुषोत्तम दाहालसँगको कुराकानीमा त्यसै दिन बताएका थिए । उनले कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘मैले गिरिजाबाुलाई ३६ जना सांसदलाई तपाईंले बोलाउनुभयो भने आउँछन् भनेँ तर उहाँले मान्नु भएन ।’ 

सरकार अल्पमतमा परेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका सचिव भरतमोहन अधिकारी, नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंह, संयुक्त जनमोर्चाका सांसद अमिक शेरचन र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नारायणमान बिजुक्छेले कोइरालाको राजिनामा मागेका थिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द) सम्हूका सांसद पशुपतिशमशेर राणाले कांग्रेस सरकार असफल भएको भन्दै मध्यावधि निर्वाचको समर्थन गरेका थिए । राप्रपाले मध्यावधि निर्वाचनको माग त्यसअघि नै गर्दै आएको थियो । 

कांग्रेस सभापति भट्टराइले भने आफू मध्यावधि चुनावको विपक्षमा रहेको भन्दै संसद् विघटन गर्न नहुने बताएका थिए । उनले संसदमा कांग्रेसको बहुमत रहेकाले राजाले सरकार बनाउन आफ्नो पार्टीलाई बोलाउनुपर्ने बताएका थिए । तर राजाले भने मध्यावधि निर्वाचनका विषयमा राजसभा स्थायी समिति र प्रतिपक्षी दलहरूसँग परामर्श सुरु गरेका थिए । 

नेपालको संसदीय इतिहासमा ‘विकृतिको जग’ बसालेको दिनका रूपमा हेरिएको उक्त घटनाका विषयमा कांग्रेसको आन्तरिक कलहले राष्ट्रिय राजनीतिमा पारेको प्रभावका सम्बन्धमा पत्रकारहरू रमेश केसी, तारानाथ दाहाल र नारद भारद्वाजले संयुक्त रूपमा तयार गरेको समाचारलाई कान्तिपुरले २०५१ असार २६ मा ‘श्री ५ बाट विपक्षी नेताहरूसँग मध्यावधि चुनावबारे परामर्शः प्रधानमन्त्री कोइरालाको राजिनामा स्वीकृत’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको थियो । 

संसद् विघटन गरेको ३१ बर्ष बितेको छ र तर अहिले पनि उक्त निर्णयले संसदीय व्यवस्थामा विकृतिको बिजारोपण गरेको विश्लेषण हुने गरेको छ । पार्टीको स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जान सिफारिस गरिएको दिनदेखि नै कांग्रेसको संगठनमा ह्रास आउन थालेको अहिले पनि बताउने गरिएको छ । साथै राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले सुरु गरेको आर्थिक उदारीकरण, खुला बजार अर्थतन्त्र र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने रणनीतिमा पनि ‘ब्रेक’ लागेको अर्थशास्त्रीहरूले बताउने गरेका छन् ।