काठमाडौँ — पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन तयार गरी विकास र सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले निर्माणको जिम्मेवारी अस्ट्रेलियाको स्नो माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (स्मेक)लाई दिने सम्झौता २०५१ असार २३ मा भएको थियो । सरकार र माउन्टेन्ट कम्पनीबीच सम्झौता हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आवास तथा भौतिक योजना सहायक मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुको उपस्थिति थियो ।

२०५३ देखि देउवा पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । छैटौंपटक प्रधानमन्त्री हुने तरखर गरिरहेका छन् । देउवा अहिले पनि बेलाबेलामा पश्चिम सेतीको निर्माणले सुदूरपश्चिमको विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने भाषण गरिरहेका हुन्छन् । देउवा मात्र होइन, सबैजसो प्रधानमन्त्रीले सेती आयोजनाको निर्माणबाट त्यस भेगको जनस्तरमा ठूलै परिवर्तन हुने बताउने गरेका छन् । यस्ता भाषण र विचार तीन दशकदेखि लगातार सुनिरहेका छौं । तर आयोजना बन्ने टुंगो भने अझै लागेको छैन । 

साबिक सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रको डोटीको ढुंगाड नजिकै सेती नदीमा पहिचान भएको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको विकास र सञ्चालन निजी लगानीमा गर्न अस्ट्रेलियाको उक्त स्मेक कम्पनीले प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त जलाशययुक्त आयोजनाको सम्भाव्य अध्ययन फ्रान्स सरकारको सहयोगमा फ्रान्सको सोग्रिह कम्पनीले १९९१ मा पूरा गरेको हो । उक्त आयोजनाको उत्पादन क्षमता ३ लाख ५० हजार किलोवाट हुने यकिन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले जलस्रोत नीति २०४९ जारी गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् उत्पादनमा सहभागी गराउने बाटो खुलाएको थियो । त्यही नीतिमा टेकेर विदेशी निजी लगानीमा विद्युत् आयोजना निर्माणको प्रस्ताव आएको थियो । 

स्मेक कम्पनीसँग भने २४ महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन पूरा गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सम्झौता भएको थियो । उक्त कम्पनीले उत्पादन क्षमता वृद्धि र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन निर्देशिकाबमोजिम अध्ययन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएको थियो । विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन तयार गर्न लाग्ने करिव २० करोड रुपियाँ स्मेकले नै जुटाउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा जलस्रोत राज्यमन्त्री लक्ष्मण घिमिरे र नेपालका लागि अस्ट्रेलियाका राजदूत लेस्ली बी डगलसको समेतको उपस्थिति थियो । सरकारका तर्फबाट विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक विजयशंकर श्रेष्ठ तथा स्मेकका तर्फबाट कम्पनीका प्रतिनिधि निर्देशक रस हिटले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतामा स्मेकले उत्पादन गरेको विद्युतमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत नेपाललाई निःशुल्क दिने उल्लेख गरिएको थियो । कम्पनीले ३० वर्षपछि उत्पादित विद्युत् आयोजना सरकारलाई निःशुल्क दिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो । 

नेपालमा आन्तरिक रूपमा खपत गर्न सकिने र बाँकी विद्युत् स्मेकले बिक्री गर्न सक्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तीन दशकअघि नेपालको विकट बस्तीमा बहने नदीबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने विषय र विदेशी लगानी भित्रिन लागेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले तयार गरेको ‘पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा विदेशी अग्रसरता’ शीर्षक समाचार कान्तिपुरले २०५१ असार २४ मा प्रकाशित गरेको थियो ।  

अस्ट्रेलियाको कम्पनी स्मेकले काम नगरेपछि पछिल्लो समय उक्त आयोजना निर्माणको अनुमति पाएको चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनले लामो समयसम्म काम गरेन । काम नगरेपछि उसँगको सम्झौता पनि तोडिएको थियो । त्यसपछि उक्त आयोजनालाई देउवा पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी (एसआर) ६ समेत जोडेर सर्वेक्षण अनुमति दिइएको थियो । 

देउवाको उपस्थितिमा २०७९ भदौ २ मा भारतीय कम्पनी एनएचपीसीका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक अभयकुमार सिंह र नेपालका तर्फबाट लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । लगानी बोर्ड स्रोतका अनुसार एनएचपीसीले आयोजनाको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तयार गरेको छ । उक्त रिपोर्ट बोर्डलाई दिएको छ । तर थप प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।