काठमाडौँ — सत्ता सञ्चालन गरेको तीन वर्षमा नेपाली कांग्रेसका ३६ जना सांसद विद्रोहीको रूपमा चिनिएका थिए । सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमविरुद्ध मतदान गर्नेसम्मको चेतवानी उनीहरूले दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले काठमाडौं–१ को उपनिर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराई हराउन भूमिका निर्वाह गरेको आरोप पार्टीका एकाथरी नेता–कार्यकर्ताले लगाएका थिए । पार्टीका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले त कोइराललाई अन्तरघातीको संज्ञा दिएर प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । पार्टीमा चरम गुटबन्दी मौलाएको थियो । 

 सर्वमान्य नेता सिंह र सभापति भट्टराई पक्षमा खुलेका ३६ जना सांसद कोइरालाको कदमको विरोध जनाइरहेका थिए । चुनावमा भट्टराईलाई हराएको, पार्टीमा गुटबन्दी गरेको, स्थानीय तहसम्म पार्टीलाई विभाजन गरेको, संसदीय दलमा देखिएको खाडल बढाउँदै लगेको, सर्वमान्य नेता सिंहको भावनालाई नसमेटेको लगायतका आरोप कोइरालामाथि लगाइएको थियो । 

सरकारले राजामार्फत आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ को नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेको अवस्थामा सत्ता पक्षका सांसदहरूबीच नै मनमुटाव बढ्दै गएको थियो । कतै नीति तथा कार्यक्रम नै असफल हुने त होइन भन्नेसम्मको जिज्ञासा उठेपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बेनीबहादुर कार्कीको निवासमा समन्वय बैठकको आयोजना गरिएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइराला, सभापति भट्टराई, असन्तुष्ट सांसदहरूको उपस्थिति रहेको थियो । 

विद्रोही भनिएका सांसदहरू र कोइरालाबीच छलफल गराएर निकास दिने उद्देश्यले २०५१ असार २२ मा समन्वय बैठक आयोजना गरिएको थियो । सभापति भट्टराईले चियापानको आयोजना गरेको भन्दै दुवै पक्षलाई आमनेसाने गराएका थिए । 

कोइरालालाई विद्रोही सांसदहरूले असन्तुष्टि पोखेका थिए । उनीहरूले हिजो दुःखका बेला नभएका मान्छेहरूले अहिले साथ दिएको प्रसंग जोड्दै कोइराललाई सत्तामा नभएका बेला आफूहरू नै काम लाग्ने बताएका थिए । सांसदहरूले आफूहरूले कोइरालाको व्यक्तिगत विरोध नगरेको भन्दै जसले आज विरोध गरेका छन्, उनीहरूकै सहयोगमा तपाईं प्रधानमन्त्री बनेको बताएका थिए । विद्रोही पक्षका सांसद चिरञ्जीवी वाग्लेका अनुसार सांसदहरूले कोइरालालाई अझै पनि प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएर परिस्थिति सहज बनाउन भनेका थिए । कोइरालालाई सांसद वाग्लेले राजनीतिक रूपमा समस्या समाधान नगरिए असन्तुष्ट सांसदहरूले संसदमा सरकारको विरुद्धमा मतदान गर्ने बताएका थिए ।