काठमाडौँ — २०५० जेठ ३ मा दासढुंगामा भएको जिप दुर्घटनामा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुखको मृत्यु भएको साढे १३ महिनापछि चौथो आयोग गठन भएको थियो । मन्त्ररिषद्को सिफारिसमा राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्चका न्यायधीश त्रिलोकप्रताप राणाको अध्यक्षतामा २०५१ असार १५ मा चौथो छानबिन आयोग घोषणा गरेका थिए ।

नेताद्वय सवार जिप चालक अमर लामालाई चितवन जिल्ला अदालतले पुर्पक्षमा राखेकाले बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन गर्न कानुनी अड्चन रहेको धारणा सरकार पक्षले अघि सार्दै चौथो आयोग गठन गरिएको थियो । 

चालक लामाले दुर्घटना कसरी गराए ? उनको दोष छ वा छैन, त्यो विषय अदालतमा विचाराधीन थियो । त्यसैले चालक लामाका विषयमा बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षताको समितिले थप अनुसन्धान गर्न नमिल्ने शर्तमा मदन–आश्रित मृत्युको छानबिन गर्न चौथो आयोग गठन गरेको सरकारको जिकिर थियो । 

राजाले बनाएको तीन सदस्यीय आयोगका सदस्यहरूमा अधिवक्ता विपुलेन्द्र चक्रवर्ती र हर्षनारायण धौभडेल रहेका थिए । लामालाई अदालतले नै थुनामा राखेकाले फेरि छानबिन समिति बनाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्दै राजाले पनि न्यायपरिषद्को परामर्श लिएका थिए । आयोगको क्षेत्राधिकारको विषयमा भनिएको थियो, ‘मोटर चालक अमर लामाको कारणले नेताद्वयको निधन भएको हो वा होइन भन्ने प्रश्न बाहेक दासढुंगा दुर्घटनासँग सम्बन्धित अन्य विषयका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्नेछ ।’ आयोगले काम गर्ने अवधि ४५ दिन तोकिएको थियो । 

सर्वोच्चले २०५० मा टनकपुर मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्दा फरक मत राखेका राणालाई आयोगको अध्यक्ष बनाइएको थियो । 

दुर्घटनालगत्तै सरकारले प्रचण्डराज अनिलको अध्यक्षतमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । एमालेले ‘सरकारी आयोग’ को आरोप लगाउँदै त्यस आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित निष्कर्ष र सुझावलाई अस्विकार गर्दै एमालेका तत्कालीन स्थायी समिति सदस्य तथा सांसद केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनाएको थियो । त्यस समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले दुर्घटनालाई ‘सुनियोजित र षड्यन्त्र’ भनेको थियो । 

ओली आयोगको प्रतिवेदनको हवाला दिएर एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले पत्रकार सम्मेलनमार्फत संक्षिप्त विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । तर प्रतिवेदनमा के लेखेको थियो ? प्रतिवेदनले गरेको ठहर के हो ? वा सुझाव के दिएको छ भन्नेबारे विस्तृत विवरण अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन । 

त्यस्तै नागरिकका तर्फबाट स्वतन्त्र आयोगका रूपमा वामपन्थी नेता पद्मरत्न तुलाधरको अध्यक्षतामा बनेको छानबिन आयोगले पनि सरकारले बनाएको आयोगको ठहरलाई अस्विकार गर्दै आफ्नै निष्कर्ष सुनाएको थियो । तर दुर्घटनाको कारण भने त्यो आयोगले पनि दिन सकेको थिएन । अनिल आयोगको प्रतिवेदनले उठाएका विषयलाई अस्विकार गर्दै एमालेले सबैको स्विकार्य हुने र आफ्नो पार्टीको पनि विश्वास रहेको छानबिन आयोगको माग गरिरहेको थियो । उसले सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो ।