काठमाडौँ — विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य स्रोत गलैंचा थियो । गलैंचा बर्सेनि १३ देखि १४ अर्बको निर्यात हुन्थ्यो । नेपालको निर्यात व्यापारको ६० देखि ७० प्रतिशत हिस्सा गलैंचाले ओगटेको थियो ।

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङ ब्लकले ५० वैशाखमा रोटरी क्लबले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भनेकी थिइन्, ‘विदेशी मुद्रा आम्दानीको मुख्य स्रोत गलैंचा गार्मेन्ट र पर्यटन हुन सक्छ ।’ त्यतिबेला पस्मिनाको व्यापार पनि फस्टाएको थियो । 

तर जब नेपालमा गलैंचा र गार्मेन्टको व्यापार फस्टाउँदै गयो त्यसलाई धरासायी बनाउने थुप्रै ‘इस्यु’ सार्वजनिक हुन थाल्यो । मुख्यतः कारखानामा बालमजदुरको प्रयोगलाई राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले अत्याधिक रुपमा उठाउन थालेका थिए । नेपाली गलैंचा अमेरिका र युरोपमा निर्यात हुन्थ्यो । जर्मनीमा त नेपाली गलैंचा धेरै प्रख्यात थियो । नेपाली उद्यमी उत्साहित थिए भने हजारौंले रोजगारी पाएका थिए । तर बालमजदुरको प्रयोग गरेको र वातावरण बिगारेको भन्दै सरकारी र गैरसरकारी निकायले गलैंचा उद्योगमाथि निरन्तर कमजोर बनाएको गुनासो व्यवसायीले गरेका थिए ।

नेपाली गलैंचा उद्योगमा बालमजदुरको प्रयोगका विषयमा जर्मनीको पानोरमा टेलिभिजनले लगातार वृत्तचित्र प्रशारण गरेपछि युरोपबाट गलैंचाको अर्डर रद्ध हुन थाल्यो । त्यस्तै डेनिश टेलिभिजनका निर्देशक फोर्स पेडर्सनको निर्देशनमा नेपालमा गलैंचा बालमजदुर सम्बन्धी बृत्तचित्र तयार भइरहेको हल्ला पनि फिँजिएको थियो । विदेशीले नेपालमा स्विकृतिविना श्रव्यदृश्य खिचेको भन्दै उद्यमीहरुले आपत्ति जनाएका थिए । नेपालको श्रव्यदृश्यलाई अतिरञ्जित ढंगले बाहिर प्रशारण गरेर गलैंचा उद्योगलाई ओरालेतिर धकेलेको गुनासो व्यवसायीहरुको थियो । 

सरकार खुला र प्रतिस्पर्धी बजारमा विश्वास राख्थ्यो । त्यसैले लगानीको वातावरण बनिरहेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गलैंचाले उपत्यकाको वातावरण बिगारेकाले यस्ता उद्योगहरु स्थानान्तरण गर्ने सार्वजनिक रुपमा बोलेका थिए । उनको यो भनाइले उद्योगीहरु कतिबेला के होला भन्ने मनिस्थितिमा थिए । सरकारको नियमन निकाय श्रम विभागले बालमजदुर प्रयोग गरेको भन्दै गलैंचा कारखानामा छापा मार्ने गरेको थियो । सरकारले नै बालश्रम प्रयोग गरेको सन्देश दिएपछि विदेशीले पत्याउने अवस्था बनेको त्यतिबेलाका व्यवसायीहरु बताउँछन् ।  

विदेशीलेसमेत नेपाली उद्योगको विषयमा भ्रम छरेको भन्दै उद्यमीहरुले सरकारको भूमिका खोजेका थिए । युरोपले गलैंचाको आयात रोकेकाले नेपालका साना व्यवसायीहरुले न्युन मूल्यमा गलैंचा बेच्न थालेका थिए । निर्यातकर्ताले विदेशबाट अर्डर आउन छाडेको बहानामा गलैंचाको मुल्य घटाएर किन्थे । यसको असर साना लगानीकर्तालाई परेको थियो । गलैंचा संघका तत्कालिन अध्यक्ष कमलसिंह कार्कीले गलैंचा उद्योग धरासायी हुन लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनले सरकारी संरक्षणका खाँचो रहेको भन्दै हारगुहार गरेका थिए ।  

 लगानीकर्ताले न्युन रकम पाउने तर बिचौलियाहरुले साना उद्यमीबाट सस्तो गलैंचा लिएर महंगोमा बेच्ने गरेको गुनासो पनि त्यतिकै बढेको थियो । गलैंचा संघले समस्या समाधान गर्न योजना आयोग, सम्बन्धित मन्त्रालय, उद्यमी, क्रेता, युरोपेली आर्थिक समुदाय, युनिसेफ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनलगायतको सहयोग हुने भन्दै सरकारसँग यसको समन्वय गरिदिन गुहार मागेको थियो । 

गलैंचा किन्ने मुलुकले नेपाल सरकारले बालमजदुरको प्रयोग नगर्ने परिस्थिति निर्माण गनुपर्ने बताउने गरेका थिए । जर्मनी आयातकर्ताहरुको संस्था(विभिओइ) तथा युरोप आिर्थक समुदायले स्तरीय उत्पादनमा जोड दिन अनुरोध गर्दै आएका थिए । विभिओइले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसायिक तालिम र बाँच्नको लागि भत्ताको व्यवस्था गर्न निर्यातकर्ताबाट १ प्रतिशत रकम मात्र लिने हो भने पनि बर्सेनि १३ करोड संकलन हुने आंकलन पेश गरेको थियो । 

 २०५१ असार ३ देखि स्विडेनमा भएको बालमजदुर सम्बन्धी कार्यदलको भेलाले नेपाल र पाकिस्तानले बालमजदुर  सम्बन्धी स्पष्ट नीति नलिएसम्म ति मुलुकबाट गलैंचा नलिने चेतवानी दिएको थियो । नेपालमा बालमजदुरको प्रयोग धेरै भएको  भन्दै रगमार्गलगायतका मुलुकबाहिर र भित्रका सामाजिक संघसस्थाले ठूलू इस्यु बनाएका थिए । उक्त सूचनाका आधारमा स्विडेनमा मजदुर संगठन, युनिसेफ, उद्योगी, आयातकर्ताले नेपाली गलैंचा नलिने निर्णय गरेका थिए । नेपाली उद्यमीले भने निर्यात शुल्क शीर्षकमा २ प्रतिशत उठाएपनि सरकार र गलैंचा संघले उद्योगको भविष्य सुरक्षित गर्न प्रयोग नगरेको आरोप लगाएका थिए । गलैंचाले उपत्यकाको वातावरण बिगारेको आवाज उठेपछि यसलाई व्यवस्थित गर्नुभन्दा सरकारले नै लगत हल्ला फिजाएको उद्योगीहरुले गुनासो गरेका थिए । गलैंचाको रंगाई र धुलाई उद्योगले वातावरण बिग्रेको विषयमा अध्ययन गर्न न्युजिल्यान्ड सरकारले नै एउटा टोली त्यतिबेला नै काठमाडौंमा पठाएको थियो । सरकारले उद्योगलाई बाहिर सार्नुपर्ने बताएपनि जग्गा भने आफैंले किन्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो । एकातिर साना उद्योगीले जग्गा किन्न नसक्ने र स्थानीयले कारखाना राख्ने विषयमा नकारात्मक धारणा राख्ने गरेको गुनासो उद्यमीले गरेका थिए । धादिङलगायतका जिल्लाबाट यस्ता उद्योग आफ्नो ठाउँमा ल्याउन नदिने बताइसकेका थिए । संघका अध्यक्ष कार्कीले सरकारले यसका समन्वय गर्नुपर्ने, साना व्यवसायीलाई उद्योग स्थानान्तर गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने र न्युन व्याजमा ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यतिबेला उपत्यकामा डेढ सय उद्योग रहेको थियो । गलैंचा उत्पादन संघका अध्यक्ष लेखनाथ शर्माले उपत्यका बाहिर कारखाना राख्ने निश्चित स्थान सरकारले तोक्नुपर्ने र त्यसका लागि पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । युरोपेली आर्थिक समुदायले नेपाली गलैंचाको उच्च गुणस्तर तोकी ट्रेडमार्क लगाउन र नक्कली गलैंचा उत्पादन रोक्ने प्रयत्न सरकारले गर्नुपर्ने सल्लाह दिएको थियो । 

 त्यतिबेला नेपालको सवैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगको निरन्तरतालाई सरकारले खासै चासो नदिएको, बालमजदुर प्रयोगको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिएको, उद्योगले वातावरण बिगारेको भन्दै सार्वजनिक बहस गरेको, नेपाली गलैंचाको नक्कली ट्रेडमार्क लगाएर बिक्री गरेको लगायतका विषयलाई कान्तिपुरले विस्तृत सूचनासहितको समाचार तयार गरेको थियो । मुख्यतः बाल अधिकारको नाममा संघसंस्थाहरुले गरेको गतिविधिले निकासी भइरहेको मुलुकले गलैंचाको अर्डरसमेत रद्ध गरेको अवस्था सिर्जना भएपछि उद्योगको भविष्यनै धरासायी बन्दै गएको थियो । यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कान्तिपुर दैनिकले २०५१ असार ८ गते ‘गलैंचा उद्योग अग्नी परीक्षमा’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यही समेयदेखि खस्केको गलैंचा उद्योग अहिलेसम्म उठ्न सकेको छैन । पुराना गलैंचा उद्यमी शम्भु बिक्रम थापा अनुभव सुनाउँछन्,‘त्यतिबेला गलैंचा उद्योगमाथि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चौतर्फी आक्रमण भयो । गलैंचाका कारण सर्वसाधारण र राज्यलाई भएको फाइदाको मुल्यांकन नगरी सीमित मान्छेले पैसा कमाउने साधनको रुपमा बुझ्नुनै गलत थियो ।’ त्यतिबेलाको गलैंचा उद्योगले दिएको रोजगारी, मुलुकमा आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा र उद्यमशीलताको विकासलाई सम्झेर अहिले पछुताउनको विकल्प नभएको धारणा उनको छ । गलैंचा उद्यमीहरु अहिले पनि भन्ने गर्छन्, ‘मुलुकको सामाजिक परिवेश नहेरी त्यतिबेला जसरी बालअधिकारको नाममा बालमजदुरको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरियो त्यो नै गलैंचा उद्योग धरासायी बनाउने मुख्य हतियार बन्यो । नेपालीले नै इस्यु दिएपछि विदेशीलाई दोष दिने ठाउँनै छैन ।’