काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहले निकास पाउनुभन्दा पनि थप नयाँनयाँ विवाद सिर्जना भइरहेको थियो । २०५० माघमा काठमाडौं–१ मा भएको उपनिर्वाचनमा पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराएको आरोप प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासहितका नेतालाई लागेको थियो ।

यही आरोपमा पार्टीका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले कोइरालालाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिरेका थिए । कोइराला भने सरकारलाई अस्थिर बनाउन खोजेको भन्दै प्रजातन्त्रमाथिको हमला भनिरहेका थिए । गणेशमान पनि कोइरालाले प्रजातन्त्र संकटमा पारेको आरोप लगाइरहन्थे । 

 यही पृष्ठभूमिमा २०५१ असार ३ मा कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा गणेशमान उपस्थिति भएनन् । गणेशमानले आफू त्यही दिन बिहान पोखराबाट आएकाले थकाइका कारण उपस्थित हुन नसकेको जानकारी प्राप्त भएको प्रवक्ता तारानाथ रानाभाटले सञ्चारकर्मीलाई बताएका थिए । तर गणेशमान बिस्तारै कांग्रेसको मूल नेतृत्व र प्रधानमन्त्री कोइरालासँग लामो समयदेखि असन्तुष्ट थिए । 

असन्तुष्टि यस्तो थियो कि आफू कांग्रेसमा नरहनेसम्मका अभिव्यक्ति दिएका थिए । गणेशमानले २०५१ असार ८, ९ र १० मा पोखरामा हुने पार्टीको महाधिवेशनको बैठकलाई औचित्यहीन भन्दै आफू अनुपस्थिति हुने बताइसकेका थिए । केन्द्रीय समितिको बैठकलाई पनि उनले सोही रूपमा हेरेका उनका निकटहरूले बताएका थिए । 

केन्द्रीय समिति बैठकबाट प्रधानमन्त्री कोइराला बाहिर निस्कन लाग्दा नारा लागेको थियो । त्यसले पनि गणेशमानको उपस्थिति किन भएन भन्ने सन्देश प्रस्ट थियो । पार्टीको अनुशासन समिति र भट्टराईको पराजयका सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिले कोइराललाई कारबाही नगर्ने अनौपचारिक सहमति गरेको थियो । 

उपनिर्वाचनमा भट्टराई हराउन सुशील कोइराला, तारिणीदत्त चटौत, गोपाल राई, दामोदर गौतम, मार्सलजुलुम शाक्य, सुरेश मल्ल र चिनकाजी श्रेष्ठले अन्तर्घात गरेको किटान गरिएको थियो । त्यसैले छानबिन समितिले उनीहरूलाई के कारणले अन्तर्घात गरेको हो, प्रस्ट पार्न स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । अन्य कार्यकर्तालाई भने आत्मालोचना गरेमा माफी दिने निर्णय गरिएको थियो । केन्द्रीय समितिको बैठकमा भट्टराई पराजित भएको निर्वाचनमा अन्तर्घात भएको विषयमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाइएको थियो । 

गणेशमानले भने पटक–पटक कोइरालालाई अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । उनी केन्द्रीय समितिले समेत आफ्नो कुरालाई बेवास्ता गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा सभापति भट्टराईप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउने गर्थे । छानबिन समितिको अनौपचारिक निर्णयले गणेशमान झन् असन्तुष्ट थिए ।

बैठकमा मुख्यतः युवा कांग्रेसको संगठन खोल्ने, स्थानीय तथा संसदमा कम्तीमा २० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने, किसानलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत मोहियानी हक प्रदान गर्नुपर्नेलगायत विषय एजेन्डाको रूपमा आएको थियो । 

महामन्त्री महेन्द्रनारायण निधिले महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्ने पार्टीको विधान मस्यौदा पेस गरिएको उक्त बैठकमा युवा कांग्रेसको संगठन बनाउने प्रस्तावलाई केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले विरोध जनाएका थिए । उनले यस्तो संगठन आवश्यक नभएको तर्क गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्यहरू शैलजा आचार्य र शेरबहादुर देउवाले युवा कांग्रेसको औचित्यका बारेमा छलफल गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । 

उक्त बैठकले सैद्धान्तिक रूपमा युवा कांग्रेस बनाउने विषयमा सहमति भएको थियो । मंगलादेवी सिंहले निर्वाचनमा २० प्रतिशत महिलाको विषयमा चितवन महाधिवेशनले पारित गरेको एजेन्डा लुकाएको आरोप लगाएकी थिइन् । महिला प्रतिनिधित्वलाई शैलजाले भने सहमति जनाएकी थिइन् । तर त्यस्तो गर्दा निर्वाचनमा महिला अपुग हुने त होइन भन्ने चिन्ता जाहेर पनि गरिएको थियो । देउवाले अन्य दलले २० प्रतिशत महिला पुर्‍याउने तर कांग्रेसले पुर्‍याउन नसक्ने भयो भने के गर्ने भन्दै असहमति जनाएका थिए । मोहीलाई ५० प्रतिशत जमिन दिने एजेन्डामा मंगलादेवी बाहेक सबैले दुई तिहाइ दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।