काठमाडौँ — मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि निजी क्षेत्रको लगानी र निजीकरण ठिक कि बेठिक भन्ने बहस अहिले पनि जारी छ । विज्ञहरूले खुला अर्थतन्त्र र निजीकरण नीतिका विषयमा वर्षौंदेखि बहस गर्दै आएका छन् ।

बहस जसरी भए पनि पछिल्लो तीन दशकको अभ्यासले निजी क्षेत्रले गर्ने लगानीलाई निषेध गरेर विकल्पको रुपमा राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको वकालत गरेको भने पाइँदैन ।

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले अँगालेको खुला उदार आर्थिक नीति, निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता र निजीकरणका विषय आलोचनाको बाहिर भने छैन । २०४८ मा बनेको सरकारले अभ्यास गरेको खुला अर्थतन्त्र र निजीकरण नै अहिलेको अर्थतन्त्रको जग भएको दाबी विशेषतः खुला बजार अर्थतन्त्रमा विश्वास राख्नेहरूले गर्दै आएका छन् । 

वामपन्थी र केही राष्ट्रवादी दाबी गर्ने राजनीतिक शक्तिले भने विगतमा गरिएको कलकारखाना र उद्योगहरूको निजीकरणलाई मुख्य मुद्दा बनाएर कांग्रेसको अर्थनीतिमा नै प्रश्न गरिरहेका छन् । 

२०५१ वैशाख २४ मा काठमाडौंमा नेपाल–बंगलादेश बैंक उद्घाटनका क्रममा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्यले सरकारलाई परेको आर्थिक बोझ हटाउन निजीकरणको नीति अपनाएको बताएका थिए । 

नेपाल–बंगलादेश बैंक मुलुकको आठौं वाणिज्य बैंक थियो । नेपाल तथा बंगलादेशका निजी बैंकहरूको संयुक्त लगानीमा उक्त बैंक खुलेको थियो । सरकारले आर्थिक विकासका लागि लिएको रणनीति अनुसार नै बंगलादेशबाट पनि निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याएको दाबी गरेको थियो । सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने र राज्यले प्राप्त गर्ने करको आकार बढाउने रणनीति लिएको देखिन्थ्यो । 

यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले उद्घाटन गरेको उक्त बैंक खोल्न दिनु वित्तीय क्षेत्र सुधारको एउटा पाटो भएको धारणा अर्थ राज्यमन्त्री आचार्यले राखेका थिए । उनले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारले गर्ने अत्यधिक खर्च नियन्त्रण नगरे मुद्रास्फीति व्याजदर र बस्तु निर्यातमा पर्नेछ ।’ सञ्चालनका लागि सरकारले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ अनुदान दिने तर त्यसबाट आम्दानी नहुने भएपछि त्यतिबेला धेरै उद्योग र कारखानालाई निजीकरण गरेको दाबी अहिले पनि गरिँदै आएको छ । 

बैंक उद्घाटन कार्यक्रममा वैदेशिक निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउने कोसिस गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपाल र बंगलादेशबीच संयुक्त लगानीको सम्भावना रहेको बताएका थिए । उनले सरकारले वैदेशिक लगाानी भित्र्याउने नीति लिएको प्रति संकेत गर्दै भनेका थिए, ‘बैंक सञ्चालनले अन्तरक्षेत्रीय आर्थिक गतिविधिलाई टेवा पुग्नेछ ।’ उनले दिगो आर्थिक विकासका लागि सरकारले निजी लगानीमा बैंक खोल्न दिएको धारणा राखेका थिए । 

आचार्यले ३२ वर्षअघि नेपालको ऋण ९० अर्ब भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । त्यतिबेला आचार्यले भनेका थिए, ‘सरकारी खर्चलाई ३–४ वर्ष नियन्त्रण नगर्ने हो भने देश निकै ठूलो आर्थिक दलदलमा फस्ने सम्भावना छ ।’

राष्ट्र बैंकका गभर्नर हरिशंकर त्रिपाठीले ७ वटा बैंकमा ५१ अर्ब निक्षेप रहेको जानकारी दिएका थिए । उनले आउने वर्षमा २ वटा निजी बैंक थपिने जानकारी दिंदै भनेका थिए, ‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु भयो भने बैंकहरू सफल हुँदैनन् ।’ उनले ग्रामीण भेगमा पनि बैंक खोल्न बैंकरहरूसँग आग्रह गरेका थिए । बंगलादेश बैंकको जारी पुँजी १२ करोड र चुक्ता पुँजी ६ करोड थियो ।

बैंकले ३० प्रतिशत सेयर सार्वजनिक रुपमा निष्कासन गर्ने जानकारी दिएको थियो । उक्त बैंकका सञ्चालक अध्यक्ष जितबहादुर (जेवी) श्रेष्ठ थिए । सञ्चालकहरूमा रामलाल श्रेष्ठ, अभिनुलहक चौधरी लगायतका थिए । हाल नेपालमा वाणिज्य बैंकहरू २०, वित्त र फाइनान्स कम्पनी १७/१७ वटा रहेका छन् । यिनीहरूले सरकारलाई बर्सेनि अर्बौं राजस्व बुझाउँछन् । 

नेपालमा बैंकहरू खुल्ने क्रम सुरु भएको, सरकारले खुला अर्थतन्त्रको नीति लिएको र मुलुकको अर्थतन्त्रमा सरकारी खर्च बढ्दै गएको विषयमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुर दैनिकले तयार गरेको ‘वाणिज्य बैंकको संख्या अब आठ’ शीर्षक समाचार २०५१ जेठ २४ मा प्रकाशित भएको थियो ।