काठमाडौँ — नेपाल वायुसेवा निगमसँग जोडिएका विभिन्न काण्डमध्ये ३२ वर्षअघिको ‘धमिजा काण्ड’ को अहिले पनि विशेष चर्चा हुने गर्छ । वायुसेवा निगमको अनियमितताको इतिहासमा कहिल्यै नमेटिने घटनाका रूपमा यो काण्डलाई लिने गरिन्छ ।

२०४८ को निर्वाचनपछि संसदमा नेपाली कांग्रेसको एकल बहुमत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइराललाई ‘धमिजा काण्ड’ले त्यतिबेला सार्वजनिक लेखा समितिमा उभ्यायो । कोइराला संसदीय समितिमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । 

तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगम (शानेवानि) को टिकट बेच्ने एजेन्ट नियुक्तिका क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले निर्णय प्रक्रियामा अनधिकृत रुपमा हस्तक्षेप गरेर अख्तियारको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले १९९३ को अप्रिलमा शानेवानिको युरोपका लागि साधारण टिकट बेच्ने (जीएसए) नियुक्ति गर्ने क्रममा व्यवस्थापनमाथि अनावश्यक दबाब दिएको लेखा समितिले तयार गरेको छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । 

त्यही आधारमा लेखा समितिको २०५१ जेठ १७ को बैठकले कोइरालालाई बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय समितिले अनियमितताको आरोपमा बोलाएर सोधपुछ गर्ने निर्णय गरेको यो पहिलो पटक थियो । 

युरोपको टिकट बिक्री गर्न बेलायतको फेयर कम्पनीलाई एजेन्टका रुपमा नियुक्त गर्न कोइरालाले दबाब दिएको र अख्तियारको दुरुपयोग गरेर अनियमिततामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको आरोप समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रामहरि जोशी, शानेवानिका सञ्चालकहरू तथा टिकट बिक्री गर्ने फेयर कम्पनीका दिनेश धमिजासमेतको उपस्थितिमा कोइरालाले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष भुवनेश्वर दैवज्ञलाई किन ढिलो भयो ? ढिलो किन गर्नुहुन्छ ? चाँडो टुंग्याउनूस् भनी निर्देशन दिएको भनाइ लेखा समितिको थियो । लेखा समितिले गठन गरेको तीन सदस्यीय उपसमितिले प्रधानमन्त्रीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको ठहर गरेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदन छलफलका क्रममा सत्तारुढ पार्टीकै सांसदले कोइरालाको विरोध गरेका थिए ।

तर कोइरालाको विरोधमा कांग्रेस पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह भने झल्केको थियो । कांग्रेसकै सांसद कुबेरप्रसाद शर्माले जीएसए नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्रीले दिएको दबाब आपत्तिजनक भएको बताएका थिए । तर कांग्रेसकै सांसदहरू चिनकाजी श्रेष्ठ तथा गणेशबहादुर खड्काले निगमका पूर्वकर्मचारीहरूको बयानका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई मुछेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । सांसदद्वय श्रेष्ठ र खड्काले उपसमितिले प्रधानमन्त्रीलाई दोष लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदनप्रति आफ्नो असहमति रहेको बताएका थिए । 

कांग्रेसका सांसद शर्मा कृष्णप्रसाद भट्टराईका निकट र विश्वासपात्र थिए । तर कांग्रेस सांसद श्रेष्ठ र खड्का भने कोइरालापक्षका थिए । त्यसैले प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयमा शर्मा प्रतिवेदनको पक्षमा तथा श्रेष्ठ र खड्का विपक्षमा उभिएका थिए । संयुक्त जनमोर्चाका सांसद कमलप्रसाद चौलागाईंले एउटा व्यापारिक कारोबारका लागि प्रधानमन्त्री जस्तो उच्च पदको व्यक्तिले निर्देशन दिनु अख्तियारको दुरुपयोग भएको धारणा राखेका थिए । 

उपसमितिका संयोजक सांसद प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने प्रधानमन्त्री कोइरालाले दबाब दिएको र अनियमिततामा संलग्न भएको बताएका थिए । लेखा समितिको २०५१ जेठ ७ को बैठकमा पर्यटनमन्त्री जोशीले राजा वीरेन्द्र विदेश जाँदा इन्डियन एयरलाइन्सको जहाज चढ्नु परेको घटना सुनाएका थिए ।

पर्यटन मन्त्री जोशीले भनेका थिए, ‘राजाले त्यतिबेला निगमको विमान कहाँ के भइरहेको छ भन्ने चासो राखेछन् । राजाले नेपाली विमानका बारेमा चासो राखेको कुरा प्रधानमन्त्री कोइरालासमक्ष पुगेछ । राजाको चासो बुझेपछि कोइरालाले उक्त कुरा आफूसहित सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुनाएका थिए । राजाले व्यक्त गरेको विचारबाट प्रधानमन्त्री कोइराला अत्तालिनुभएको थियो ।’ 

जोशीले केही नयाँ कुरा आउँदा निगमका सञ्चालक र आफूहरूलाई बोलाउने गरेको सन्दर्भ जोड्न उक्त घटना सुनाएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘कुनै पनि काममा ढिलाइ भएमा वा कुनै नयाँ विषय आएमा आफूहरूलाई बोलाउने गरेकाले जीएसएका विषयमा प्रधानमन्त्रीले जिज्ञासा राख्नुलाई गलत ढंगले बुझ्नु भएन ।’