काठमाडौँ — शाही नेपाल वायु सेवा निगम अर्थात् गणतन्त्रपछि वायुसेवा निगम । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको निगम व्यवस्थापन जहिल्यै अनियमितता र विवादमा तानिने गरेको छ । नाफा कमाउने कुरै छाडौं बर्सेनि घाटैघाटाको वासलात सार्वजनिक हुने गरेको निगमको पछिल्लो झण्डै ३२ वर्षको इतिहास सुखद छैन ।

त्यतिबेला मात्र होइन, अहिले पनि वाइडबडी खरिद प्रक्रिया र रकम भुक्तानीको विषय प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिदेखि संवैधानिक निकाय अख्तियारसम्म पुगेको छ । उक्त विमान खरिद प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवसहितका उच्च तहका राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिको नाम मुछिने गरेको छ । निगमको इतिहासले भन्छ, ‘टिकट बेच्ने एजेन्ट मालामाल, जहाज किन्ने कम्पनी जहिल्यै घाटैघाटामा ।’ 

अहिले मात्र होइन, ५० को दशकदेखि नै निगमको जहाज सञ्चालन, खरिद र टिकट बिक्री लेखा समितिको एजेन्डा बन्ने गरेको पाइन्छ । २०५१ वैशाखमा युरोपीयन देशमा जहाजहरू घाटामा सञ्चालन गरेको विषयले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रवेश पाएको थियो । त्यतिबेला निगमको युरोप उडान घाटामा सञ्चालन भएको विषयले निकै चर्चा पाएको थियो ।

२०५१ वैशाख १३ मा भएको लेखा समिति बैठकमा निगमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपराज पाण्डेले युरोपको उडानबाट कहिल्यै मुनाफा नभएको भन्दै प्रशासनिक खर्चमा सहयोग पुग्ने आशाले मात्र उडानलाई निरन्तरता दिएको बताएका थिए । लेखा समितिले निगमको कार्यक्षमता जाँचबुझका लागि गठित उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा बर्सेनि ५६ करोड १६ लाख घाटा भइरहेको उल्लेख थियो ।

प्रतिवेदनमा निगमको चर्को भाडा शुल्क, टिकट एजेन्टलाई बढी कमिसन तथा न्यून यात्रु जस्ता कारणले निगमलाई घाटा भइरहेको उल्लेख थियो । उपसमितिका संयोजक डा. प्रकाशचन्द लोहनीले प्रत्येक उडान नै पिच्छे घाटा भइरहेको बताएका थिए । अघिल्लो दिनको बैठकमा साधारण टिकट बिक्री एजेन्ट (जीएसए) नियुक्त फियर कम्पनीलाई निगमले २७ प्रतिशतसम्म कमिसन दिने गरी भएको सम्झौताको विषयलाई समितिका सदस्यहरूले आलोचना गरेका थिए । 

समितिका सदस्य कुबेर शर्माले ७० प्रतिशत मात्र टिकट बिक्री हुने भएपछि १ सय ९० सिट क्षमताको बोइङको सट्टा २ सय ३० सिटको एयरबस किन लिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । प्रबन्धक पाण्डेले भने पहिले ३ हजार ३ सय ५० अमेरिकी डलर प्रतिउडान घन्टा बुझाउनुपर्नेमा अहिले आफ्नै प्राविधिकले चलाउन थालेपछि २ हजार ४ सय ७० मात्र तिर्ने गरेको जानकारी समितिको बैठकमा दिएका थिए । 

युरोपीय क्षेत्रका लागि जीएसए नियुक्त दिनेश धमिजालाई शानेवानिले आफ्नो क्षेत्रीय निर्देशक बनाएकामा सांसदहरूले समितिमा आलोचना गरेका थिए । उपसमितिका संयोजक लोहनीले बैठकमा शानेवानिको लेटरप्याडमा लेखेको विषय देखाउँदै धमिजाले प्रबन्धक नियुक्ति गरेको हर्मन मिलर नामका व्यक्तिले जर्मनीमा अर्कोलाई प्रबन्धक बनाएको बताएका थिए ।

अघिल्लो दिनको बैठकमा प्रबन्धक पाण्डेले धमिजाले कुनै पनि कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने बताएका थिए । शानेवानिमा नियुक्त गरेर विदेशमा जथाभावी गर्ने अधिकार दिएको भन्दै सत्तारुढ पार्टीका नेताहरूले समेत विरोध जनाएका थिए । अघिल्लो वर्ष भएको सम्झौता अनुसार धमिजालाई विदेशी मुलुकमा अध्यागमन, हवाई कार्यालय, भन्सार आदिसँग वार्ता गर्नेसमेत अधिकार दिएकामा लेखा समितिमा सांसदले विरोध जनाएका थिए । 

धमिजालाई जीएसए दिएको विषयमा त्यतिबेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समेत विरोध भएको थियो । कोइरालाले धमिजालाई जीएसए दिन शक्तिको दुरुपयोग गरेको र आर्थिक अनियमितता भएको विषय उठिरहेको थियो । उक्त विषयमा पनि समितिमा छलफल भइरहेको थियो । उक्त विषय ‘धमिजा काण्ड’ का रूपमा चर्चा हुने गरेको थियो । 

  उपसमितिका सदस्य हरिप्रसाद नेपालले एउटा विदेशी कम्पनीलाई मुलुककै प्रतिनिधित्व गर्ने गरी अधिकार दिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । त्यतिबेला शानेवानिका १ सय ३७ जना कर्मचारीलाई कुन आधारमा अवकाश दिएको भन्दै जानकारी माग गरिएको थियो ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रामहरि जोशीले अनावश्यक रूपमा कर्मचारी भर्ना गरिएको र त्यसले आर्थिक भार निम्त्याएकाले कर्मचारी हटाएको जानकारी दिएका थिए । मन्त्रालयका कायमुकायम सचिव पुरुषोत्तम भट्टराईले अवकाश पाएका कर्मचारीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएको जानकारी गराएका थिए ।