नेपाल–चीन द्विपक्षीय सम्झौता भए पनि यातायात सञ्चालनमा ढिलाइ, व्यापार प्रवर्द्धनमा अनिश्चितता
What you should know
काठमाडौँ — त्यतिबेला अर्थात् ५० को दशकमा स्थलमार्ग भएर चीनसँगको व्यापारका लागि प्रयोग हुने एकमात्र नाका अरनिको राजमार्ग हुँदै तातोपानी थियो । तर, व्यापारिक कारोबार अहिलेजस्तो ठूलो परिमाण र आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट हुँदैनथ्यो ।
सवारी साधनहरू (विशेषतः जर्मन भ्यान) न्यून संख्यामा सञ्चालन हुने गर्थे । तातोपानीको लिपिङस्थित मितेरी पुलबाट खासासम्म धेरै सर्वसाधारण हिँडेरै आउजाउ गर्थे ।
राष्ट्र बैंकले सन् १९९२/९३ सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार तातोपानी नाका भएर चीनसँगको आयात व्यापार बर्सेनि ९० करोडको हाराहारीमा थियो । नेपालबाट खासातर्फ जाने निर्यात व्यापार १६ करोडको थियो । खासा बजारमै खपत हुने धेरै नेपाली बस्तु पठाउने गरिन्थ्यो । नेपालबाट त्यतिबेला निर्यात गरिने मुख्य बस्तुमा मैदा, वनस्पती घ्यु, निर्माण सामग्री, सिमेन्ट, रङ आदि थिए । केही खाद्य बस्तु पनि खासासम्म पुर्याउने गरिन्थ्यो ।
काठमाडौंदेखि ल्हासा यातायात सम्पर्क बढाउन सकेमा नेपाल–चीनबीचको पर्यटन प्रवर्द्धन र व्यापारमा सहयोग हुने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यसका लागि काठमाडौं–तातोपानी–खासा हुँदै ल्हासासम्म यातायात सञ्चालन गर्न २०५१ वैशाख २३ मा नेपाल–चीनबीच द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन निर्माण तथा यातायात सहायक मन्त्री शिवराज जोशीले सम्झौता गरेका थिए । तर ल्हासासम्म करिब ९ सय किमि लम्बाइ स्थलमार्गबाट यातायात सञ्चालन गर्न नेपाली अध्ययन टोली तिब्बत जान भने ढिलाइ भएको थियो । यसबाट यातायात सञ्चालन गर्ने सम्झौता कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको थियो ।
सम्झौता भएको दुई महिनापछि सहायकमन्त्री जोशीले सवारीसाधन हिमाल पार गरेर जानुपर्ने र दुई देशबीचको सवारी नियम फरक–फरक भएकाले ढिलाइ भएको बताएका थिए । करिब १७ हजार फिट उचाइ पार गरेर जानुपर्ने ल्हासा राजमार्गमा तिब्बती क्षेत्रमा दायाँतर्फबाट र नेपाली क्षेत्रमा बायाँतर्फबाट सवारी साधन चलाउनुपर्ने भिन्नभिन्न नियम रहेकाले पनि कसरी अघि बढ्ने दुवै मुलुकका अधिकारीबीच छलफल चलिरहेको भनाइ सरकार पक्षको थियो ।
सीमा व्यापार सम्झौता अनुसार नेपालको बाह्रबिसे र तिब्बतको खासासम्म दुवै मुलुकका सवारी साधन आउजाउ गर्न सक्ने सुविधा थियो । तर चिनियाँ अधिकारीले बाह्रबिसेसम्म सवारी साधान ल्याए पनि नेपालीलाई भने निजी सवारी साधन खासा लैजान दिइएको थिएन । एकाथरी व्यवसायीले प्रस्ट कानुनको अभावमा खासासम्म नेपालीले गाडी लैजान नपाएको अवस्थामा ल्हासासम्मको विषय पत्याउन कठिन भएको बताउने गर्थे । नेपाल हिमालपार व्यापार संघका पदाधिकारीले अरनिको राजमार्गका १४ स्थानमा जाँच पोस्ट पार गरेर मात्र सीमा पुग्न सकिने गुनासो गरिरहेका थिए । यस्तो व्यवहारले नेपाली व्यापारी हतोत्साहित भएको उनीहरूको गुनासो थियो ।
खासाबाट तिब्बतर्फको झण्डै २ सय किमि ल्हासातर्फको सडक निकै अप्ठ्यारो थियो । त्यस खण्डमा एउटा पसल पनि थिएन । ल्हासाका लागि पूर्वशाही नेपाल महावाणिज्य दूत ताम्ला उक्यावले आफू ल्हासामा हुँदा १९८४ र १९८५ मा नै नेपाल तिब्बतबीच स्थानीयस्तरमा व्यापार पर्यटनसम्बन्धी सैद्धान्तिक सहमति भएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘खासासम्म मात्र निर्वाध रूपमा सवारी साधन पुर्याउन सकियो भने पनि नेपाली उत्पादनले बजार पाउँछ ।’ त्यतिबेला खासा क्षेत्रका लागि खाद्या बस्तु र निर्माण सामग्री धेरैजसो तातोपानी भन्सारबाटै जाने गरेको थियो । वनस्पती घ्यू, मैदा, चिनी, अण्डा, चाउचाउजस्ता बस्तु नेपालबाटै जाने गरेका थिए ।
नेपाल र ल्हासाबीच हवाई सम्पर्क पनि कायम भएको थियो । साताको एकपटक चाइना एयरलाइन्सले ल्हासा–काठमाडौं उडान भरिरहेको थियो । ल्हासासम्म यातायात सञ्चालन भएमा आयात निर्यात दुवै व्यापार सहज हुने विश्वास नेपालको थियो । वाणिज्य मन्त्रालयको तिब्बत शाखा प्रमुख सत्यन्त्रनारायण श्रेष्ठले लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) लागू गर्न चीनले आनाकानी गरिरहेको बताएका थिए । एलसी लागू नहुँदा बस्तु निर्यात गर्दा विभिन्न शुल्क थपिने गरेको उनले बताएका थिए । त्यतिबेला तातोपानी भन्सारमा टेलिफोनसमेत थिएन ।
चीनसँग जोडिएको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्थलमार्गबाट हुन लागेको यातायात सञ्चालन र त्यसबाट व्यापार तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विषय समावेश गरेर पत्रकार नारायण वाग्लेले तयार गरेको सामग्रीलाई कान्तिपुर दैनिकले २०५१ वैशाख १२ मा ‘काठमाडौं–ल्हासा स्थल यातायात अझै अनिश्चित’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको थियो ।
प्रस्तुतिः ऋषिराम पौड्याल
![[Archive] That attempt to run Lhasa traffic through Tatopani-Khasa](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2025/third-party/lhasa-archive-2572025093500-1000x0.jpg&w=1001&h=0)