काठमाडौँ — राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष रामशरण महतले ३२ वर्षअघि कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेका थिए, ‘उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा राज्यको भूमिका व्यापक रूपमा बढाएर समाजवाद आउँछ भन्ने धारणा गलत हो ।’

अहिले पनि राज्य असक्षम व्यवस्थापकका रूपमा प्रमाणित भएको र त्यसैले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा कम्युनिस्ट मुलुकहरूमा पनि स्विकारिसकिएको उनको भनाइ थियो ।

नेपालमा २०४६ को परिवर्तनपछि आर्थिक उदारीकरण सुरु गर्नेमध्येका एक महतले २०५१ वैशाखमा कान्तिपुरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उद्योग, वाणिज्य, सेवा र कृषिमा गरिने निजी क्षेत्रको लगानीबाट आर्थिक क्षेत्र विस्तार हुने बताएका थिए । उनले निजीकरणले उद्योगको उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्व वृद्धि हुने र यसबाट रोजगारी सर्जना हुने धारणा पनि अघि सारेका थिए । 

२०४८ को निर्वाचनमा नुवाकोटबाट संसदीय निर्वाचनमा पराजित भए पनि कांग्रेसको बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजप्रसाद कोइरालाले महतलाई योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए । महत नेपाललाई आर्थिक उदारीकणतर्फ लैजानेमध्येका एक हुन् । कतिपयले महतको नीतिले अहिलेको अर्थतन्त्रको जग बसालेको धारणा राख्ने गरेका छन् । एकाथरी राजनीतिक दल (खासगरी वामपन्थी र दक्षिणपन्थी) हरूले भने उदारीकरणका नाममा सरकारी उद्योग बचेर मुलुकलाई अधोगतिमा धकेलेको आरोप लगाउने गरेका छन् । 

महतले त्यसो भनेको ३२ वर्षपछि पनि अहिले निजीकरणको सबैभन्दा धेरै आलोचना पञ्चायतको पृष्ठभूमिका नेताहरू सम्मिलित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरिरहेको छ । महत र तत्कालीन अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्यमाथि खुला अर्थतन्त्रमार्फत ल्याएको आर्थिक सुधारका योजना गलत भएको दोष पनि लगाउने गरिएको छ । निजीकरणभन्दा पनि आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायका लागि राज्यको भूमिका बढाउनुपर्ने आवाज उठाउनेहरू पटक–पटक सत्तामा पुगे पनि महत–आचार्यले अंगालेको नीतिमा परिवर्तन भने गरेका छैनन् । महतले लिएको नीतिमै टेकेर अहिले मुलकमा उदारीकरणलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ । 

महतले दातृनिकायको दबाबमा योजना तयार गरिन्छ भन्ने प्रश्नमा हाम्रो आवश्यकता अनुसार मात्र सर्त स्विकार्ने बताएका थिए । कतिपय विषय अस्विकार पनि गरेको उनको दाबी थियो । तर उनले त्यस्ता योजना कुन हुन् वा कुन दातृसंस्थाको के सर्त स्विकार गरिएन भन्ने कुराचाहिँ बताउन चाहेनन् । उनले कान्तिपुरको प्रश्नमा भनेका थिए, ‘यो संवेदनशील प्रश्न भएकाले थप केही भन्न चाहन्नँ ।’ उनको जवाफले दातृनिकायले आफ्नो स्वार्थका लागि सर्त राख्ने र कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने गरेको भने पुष्टि भएको थियो । 

प्रजातन्त्रप्राप्तिसँगै मुलुकमा सुरु भएको आर्थिक उदारीकरण, यसले बसालेको आर्थिक जग, बजारीकरणको अवश्यकता, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन निजी क्षेत्रको भूमिका, योजना आयोगको औचित्यतालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष महतसँग पत्रकार तारानाथ दाहालले गरेको कुराकानीका आधारमा तयार गरेको समाचार (अन्तर्वार्ता) कान्तिपुरले ‘उदारवादमा मजबुत योजना चाहिन्छ’ शीर्षकमा २०५१ वैशाख ३० मा प्रकाशित गरेको थियो । उनले त्यतिबेला बोलेका केही कुरा अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् ।