काठमाडौँ — २०४८ को निर्वाचनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले निजी क्षेत्रको लगाानी आकर्षित गर्न खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अघि सारेको थियो । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न जलविद्युत् नीति २०४९ जारी गरिएको थियो । तर राजनीतिक किचलो र पानीको प्रयोगमा सर्वदलीय सहमति जुट्न नसक्दा समस्या बल्झिएको थियो ।

त्यतिबेला पानीमा ‘राष्ट्रवाद’ बढी हाबी हुने गरेको थियो । त्यसैले सरकार गठन भएको तीन वर्ष बित्दा पनि निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनमा ढुक्क भएर लगानी गर्न आनाकानी गरिरहेको थियो । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको राजनीतिक रूपमा भइरहेको विरोधका कारण विदेशी लगानीकर्ता बढी झस्किरहेका थिए । 

लामो प्रयासपछि विदेशी निजी लगानीमा ६० मेगावाटको खिम्ती आयोजना बन्ने लगभग निश्चित भएको थियो । खिम्तीका विदेशी लगानीकर्ता र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच ६० मेगावाट क्षमताको विद्युत् आयोजना बनाउन २०५० चैतमा सम्झौता भएको थियो । विश्व बैंकले ऋण लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्न सकेको थिएन । भोटेकोसीमा अमेरिकी लगानी भित्र्याउने प्रयास भइरहेको थियो । 

ठूला आयोजनामा लगानी नजुटिरहेको अवस्थामा स्याङ्जास्थित १४४ मेगावाटको काली गण्डक ‘ए’ विद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि विद्युत् प्राधिकरणले अगुवाइ गरिरहेको थियो । २०५१ वैशाखसम्म उक्त आयोजनासम्म पुग्ने २८.५ किमि प्रवेश मार्गमध्ये ९० प्रतिशत निर्माण गरिसकिएको थियो । ७० को दशकको अन्त्यतिर संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको आर्थिक सहयोगमा अस्टेलियाली परामर्श दातृसंस्था स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले प्रारभिक काम गरेको थियो । उक्त आयोजनामा लगानी जुटाइनसकिएको भए पनि प्राधिकारणले १५ करोड खर्चेर प्रवेश मार्ग बनाइरहेको थियो ।