काठमाडौँ — राजनीतिक नेतृत्वले चीनसँग जोडिएका सबै नाका सञ्चालन गरेर त्यस क्षेत्रको आर्थिक र भौतिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउने चर्चा बेलाबेलामा गरिनै रहेको छ । अब त चीनसँग जोडिएका उत्तरका सबै नाका खोलिने, व्यापारिक कारोबार बढ्ने, सीमा क्षेत्रको आर्थिक विकासको ढोला खुल्नेजस्ता राजनीतिक नेतृत्वको भाषण सुन्दै आएको पनि तीन दशकभन्दा बढी समय बितेको छ ।

५० को दशकमा अरनिको राजमार्गसँग जोडिएको तातोपानी एकमात्र व्यापारिक नाकाका रूपमा सञ्चालनमा थियो । त्यसैले रसुवादेखि पूर्वको ताप्लेजुङको ओलाङचुगोलासम्म, मुस्ताङको कोरालादेखि हुम्लाको यारी र दार्चुलाको तिङ्करसम्म चीनसँग जोडिएका थप नाका सञ्चालन गरेर सीमा क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्‍याउने योजना ३२ वर्षअघि नै सुरु गरिएको थियो । तर, त्यतिबेला चर्चा भएका मध्ये अहिलेसम्म पनि रसुवाबाहेक कुनै पनि नाका व्यवस्थित भएका छैनन् । कतिपय नाका नियमित यातायात सञ्चालन हुने गरी सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन् । तीन दशकअघिको चर्चालाई नागरिकले चर्चाकै रूपमा मात्र बुझ्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । 

चीनसँग जोडिएका नाकाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक मार्गका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने धारणा अहिले जसरी उठिरहेको छ, तीन दशकअघि पनि त्यही विषय चर्चामा थियो । त्यतिबेलाका सरोकारवालाहरूले चीनसँग व्यापारिक कारोबार बढाउन र नेपाली उत्पादन निर्यात गर्न जुन खालको चासो राखेका थिए, अहिलेसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । 

ओलाङचुगोला र यारीबाट ५० को दशकमा सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले सामान साटासाट (वार्टर सिस्टम) प्रणालीबाट स्थानीय व्यापार सञ्चालन गर्दै आएका थिए । त्यसैगरी त्यतिबेला संखुवासभाको किमाथांका, सोलुखुम्बुको नाङ्पा ला, बझाङको धुलीबाट त्यतिबेला नै स्थानीयले आफ्नो उत्पादन याताउता गरेर व्यापार गरिरहेका थिए । 

ल्हास्थित पूर्व शाही नेपाली वाणिज्यदूत ताम्ला उक्यावले २०५१ वैशाखमा कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘ल्हासाबाट सबैभन्दा नजिकको नाका ओलाङ्चुगोला हो । उक्त नाकामा पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ ।’ उनले भारतले चीनसँग जोडिएको सिक्किमको नथुल्ला नाकालाई विकसित गरेर व्यापारिक कारोबारलाई तीव्र बनाउने प्रयास गरिरहेको बताएका थिए । तर नेपालले भने चीनसँग जोडिएका व्यापारिक नाकाको विकास गरेर तिब्बतसँग आर्थिक कारोबार गर्ने विषयलाई प्राथमिकता नदिएको त्यतिबेलाका विश्लेषकहरूले बताएका थिए । 

२०४८ को निर्वाचनमा ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद अम्बिका साँवाले ओलाङचुगोलासम्म मोटर बाटो बनाउनुपर्ने सपना देखेका थिए । उनले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘सडक खुलेमा तराई र पहाडको औद्योगिक उत्पादन ल्हासा पुर्‍याउन सकिनेछ । सडक भएमा खासाको जस्तै व्यापार हुन सक्छ ।’

ओलाङचुगोला नाकाको रिउ संखुवासभाको उत्तरी भागका बासिन्दाका लागि आउजाउ गर्ने र व्यापार गर्ने मुख्य बजार पनि हो । व्यापारीहरू भन्ने गर्थे, ‘अरुण तेस्रोको निर्माणाधीन प्रवेश माग पूरा हुने हो भने पनि सीमामा सडक लैजान धेरै सहज हुनेछ । यसबाट व्यापारमा फड्को नै मार्न सकिनेछ ।’

पूर्व मात्र होइन, सुदूरपश्चिम हुम्लाको यारी नाकाबाट हुने व्यापारको केन्द्र तिब्बतस्थित ताक्लाकोट थियो । जहाँ दार्चुलाको तिंकर र बझाङको धुली नाकाबाट पनि स्थानीय व्यापारका लागि आउने गरेका थिए । चीनले ताक्लाकोटलाई बृहत् व्यापारिक केन्द्र बनाउने योजनाअनुरूप काम गरेको थियो । त्यतिबेला चीन र भारतबीच सम्झौता भएर नयाँ व्यापार सुरु गरिएको थियो । 

चीनले नेपालसँग जोडिएका नाकाहरूलाई जसरी विकासित बनाउँदै लगेको छ– हुम्ला, बझाङ र दार्चुलावासीले पनि नेपाल सरकारसँग सोही अनुरूप काम गर्न माग गरिरहेका थिए । ल्हासाका पूर्व महावाणिज्यदूत उक्यावले भनेका थिए, ‘सुदूरपश्चिम क्षेत्रको आर्थिक विकास तीव्र रूपमा गर्ने हो भने नाकाहरूलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्छ ।’ 

चीनले त्यतिबेला ताक्लाकोट सिइक्याङसम्मको यातायातलाई आर्थिक माग बनाउने योजना अघि सारेको थियो । झण्डै ३२ वर्षअघि चीनसँग जोडिएका नेपालका नाकाहरूको अवस्था, सम्भावित व्यापारिक कारोबार, स्थानीयको माग, नेपाल सरकारको योजना तथा चीन र भारतबीच आर्थिका विकासका लागि भइरहेको सहकार्यको विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रकार नारायण वाग्लेले तयार गरेको समाचार २०५१ वैशाख १७ मा कान्तिपुरले ‘नेपाल तिब्बत नाका व्यापारमा नयाँ दृष्टिकोणको खाँचो’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको थियो ।