काठमाडौँ — नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकृत हुने, मोर्चा बनाउने र फेरि विभाजित हुने परम्पराजस्तै बनेको छ । नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने वा पदबाट हटाउने घटना पनि एउटा प्रवृत्तिकै रूपमा झाँगिएको पाइन्छ ।

फुट्दा वा हटाउँदा अनुशासनहीन भएको र पार्टीलाई धोका दिएको आरोप प्रत्यारोप पनि मज्जाले चल्ने गरेको पाइन्छ । एउटै संगठनमा रहुन्जेल महान् हुने तर पार्टी फुटेपछि वा पार्टीबाट निकालिएपछि वा पदबाट हटाएपछि धोकेबाज, गद्धार, विदेशी दलाल, प्रतिक्रियावादीको गोटी, विसर्जनवादी आदि आदि आरोप लगाउने कम्युनिस्ट पार्टीको एक प्रकारको चरित्र नै बनेको छ । पार्टी विभाजन गरेपछि विदेशी शक्तिलाई गाली गर्ने चलन पनि स्थापित मान्यताजस्तै भइसकेको थियो । 

२०५१ वैशाखको कुरा हो, डा. बाबुराम भट्टराईलाई अनुशासन उल्लंघन गरेको र पार्टीलाई आफूखुसी सञ्चालन गरेको आरोपमा संयुक्त जनामोर्चा नेपालको संयोजकबाट हटाइयो । मोर्चाका ८ जना संस्थापक सदस्यले वैशाख २२ मा काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर भट्टराईलाई हटाइएको जानकारी दिएका थिए । भट्टराईलाई हटाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक सदस्य निरञ्जन गोविन्द वैद्यलाई संयोजक तोकिएको थियो । 

भट्टराईमाथि व्यक्तिवाद लागू गरेको, जिल्ला जिल्लामा समानान्तर संगठन बनाएको, मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलन नगरेको, मोर्चाको नेतृत्व मनोमानी ढंगले गरेको लगायतका आरोप लगाइएको थियो । भट्टराईले भने देशी विदेशी शक्तिले जनमोर्चा फुटाउन लागेको बताएका थिए । 

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मालेमा) का नेता नन्दकुमार प्रसार्इंले बाबुराम योग्य र विद्वान् भए पनि जनमोर्चालाई व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न प्रयोग गरेको बताएका थिए । मोर्चाका सदस्यसमेत रहेका प्रसाईंले भट्टराईलाई सोच्ने र पाठ सिक्ने मौका दिएको बताएका थिए । वैद्यको टिमको सचिवमा चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सदस्यहरूमा कृष्णदास श्रेष्ठ, नन्दकुमार प्रसाईं, सीताराम तामाङ, चन्द्रबहादुर उलक, विष्णुलाल जोशी र जगदीशचन्द्र भण्डारीलाई समावेश गरिएको थियो । 

जनमोर्चाको नयाँ तदर्थ केन्द्रीय समितिका नामबाट वितरित विज्ञप्ति अनुसार भट्टराईको संयोजनमा रहेको संयुक्त जनमोर्चालाई अवैधानिक भन्दै जनमोर्चाको नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको जानकारी दिइएको थियो । विज्ञप्तिमा भट्टराईले संगठनको विधान र हितविपरीत काम गरेको उल्लेख गरिएको थियो । जनमोर्चाको गठन २०४७ माघ ६ र ७ गते विभिन्न वामघटक र स्वतन्त्र माओवादीको काठमाडौंमा बसेको भेलाले साझा वाम मञ्चका रूपमा जनमोर्चा गठन गरिएको थियो । 

बाबुरामलाई हटाएपछि वैद्य समूहले उनीहरूले निर्वाचन आयोगमा पनि नयाँ जनमोर्चाको नयाँ संयोजक तोकिएको जानकारी गराएका थिए । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको आफ्नो नेतृत्वमा रहेको तदर्थ समितिका २५ प्रतिशत सदस्य पनि उपस्थित नभएको भेलाले गरेको निर्णय आधिकारिक नहुने भन्दै आफूलाई निष्कासन गर्नु गलत भएको बताएका थिए । उनले मोर्चाको केन्द्रीय सदस्य नै नभएकाहरूले गरेको भेलालाई अवैधानिक भनेका थिए । 

भट्टराईले स्वदेशी विदेशी शक्तिले जनमोर्चालाई विभाजन गराउन लागेको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको सफल नेतृत्व गरिरहेको जनमोर्चालाई फुटाउन र कमजोर बनाउन खोजिएको छ ।’ उनले विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिसँग बेलैमा सतर्क रहन वामपन्थी शक्तिलाई आह्वान गरेका थिए । निर्वाचनमा मोर्चा बनाएर भाग लिएको जनमोर्चा विभाजनको असर संसदमा पनि देखिने सम्भावना बढेको थियो । मोर्चाबाट निर्वाचन जितेका ९ जना सांसदमध्ये वैद्यको पक्षमा ६ र भट्टराईको पक्षमा ३ जना हुने सम्भावना देखिएको थियो । 

विभिन्न वामपन्थी दलहरूको उक्त मोर्चामा सबैभन्दा ठूलो माओवादी भूमिगत दल रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकता केन्द्र)मा महासचिव प्रचण्ड र नेता निर्मल लामाबीच मनमुटाव सुरु भएको थियो । एकता केन्द्रमा गुटगत ध्रुवीकरण भएको थियो । यसको प्रभाव पनि जनमोर्चामा परेको अनुमान गरिएको थियो । बाबुराम प्रचण्डको पक्षमा थिए भने वैद्य लामाको पक्षमा थिए । २०४७ सालको संविधानले केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले पार्टी विभाजन गरेर निर्वाचन आयोगमा अर्को दल दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान राखेको थियो ।