काठमाडौँ — अरुण तेस्रो निर्माणका लागि पहिलो चरणको टेन्डर भइसकेको थियो । तर विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले उपलब्ध गराउने ऋणका विषयमा अन्तिम टुंगो नलागेका कारण टेन्डर प्रक्रिया रोकिएको ६ महिना बितेको थियो ।

२०५० माघमा तय गरिएको ऋणसम्बन्धी वार्ता नभएका कारण लगानीको विषय टुंगो लाग्न सकेको थिएन । ३२ वर्षअघिको ३८ अर्ब नेपाली रुपियाँ (७६० मिलियन यूएस डलर) खर्च हुने अनुमान गरिएको त्यतिबेलाको मुलुककै ठूलो विकास आयोजना अघि बढ्ला कि नबढ्ला त्यो भने निश्चित थिएन । 

मुलुकमा विद्युतको धेरै ठूलो खाँचो थियो । उक्त खाँचो पूर्ति गर्न ४ सय २ मेगावाटको अरुण तेस्रो बनाउने सरकारको योजनामाथि संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहितका वामपन्थी दल, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संघसंस्था तथा स्थानीय प्रभावितको नाममा खुलेका सरोकार समूहले प्रश्न उठाइरहेका थिए । सरोकार समूहका नाममा आयोजना नेपालको हितमा नभएको आवाज उठाइएको थियो । कतिपय संघसंस्थाले वातावरण बिग्रने धरणा अघि सारेका थिए । 

नेपालको आन्तरिक समस्यालाई ऋणदाता विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले चासोका साथ हेरिरहेका थिए । विश्व बैंकले पनि ऋण दिने क्रममा विभिन्न सर्त राखेको दाबी एकाथरी सरोकारवालाहरूले गरेका थिए । 

यही पृष्ठभूमिमा २०५१ जेठ ३० देखि असार १ सम्म अमेरिकाको वासिङ्टनमा नेपालको ५ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गरेर अर्थसचिव डा. ठाकुरनाथ पन्तले अरुणलाई उपलब्ध गराउने ऋण प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग वार्ता गरेका थिए । काठमाडौंमा कानुनी दस्तावेजसहित ऋण प्राप्त गर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको थियो । 

बैंकको काठमाडौंस्थित अधिकारीहरूले पनि ‘वार्तासँगै ऋणपत्रमा हस्ताक्षर हुने’ बताएका थिए । वार्ता तीन दिनदेखि जारी भए पनि कुन विषयमा केन्द्रित छ, यकिन थिएन । वार्ताका क्रममा विश्व बैंकले ऋण स्विकृतिका लागि २०५१ साउन ११ मा आफ्नो सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव गर्ने जानकारी नेपाली टोलीलाई दिएको सूचना काठमाडौंमा प्राप्त भएको थियो । 

विश्व बैंकले अरुणको विषयमा विभिन्न मुद्दा उठाइरहेका संघसंस्थालाई भेला गराएर असार १४ मा गोष्ठी गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा नेपालबाट एलायन्स फर इनर्जी’लाई निमन्त्रणा गरिएको थियो । उक्त गोष्ठीमा संसारभरका गैससका प्रतिनिधिले भाग लिने कार्यक्रम तय गरिएको थियो ।